काठमाण्डाै – प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले आफूहरूले संविधानको बाटोमात्रै देखाउने काम गरेको बताएका छन् । 

संविधान सार्वजनिक लिखत भएको र त्यसबारे जो–कोहीले पनि छलफल र चर्चा गर्न पाउने भन्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले आफूहरूले अदालत वा न्यायालयको अवहेलना गर्ने काम नगरेको बताएका छन् । सोमवार सर्वोच्च अदालत पुगेर आफूहरूविरुद्ध लागेको अवहेलनाको मुद्दाको म्याद बुझ्दै उनीहरूले आफूहरूले न्यायालयको अवहेलना गर्ने काम नगरेको जिकिरसहित लिखित जवाफ पनि पेस गरेका छन् । सरकारको कदमविरुद्ध परेका रिटमाथि फैसला गर्ने अदालतको अधिकारलाई कुनै पनि हिसाबले प्रभावित नगरेको दाबी उनीहरूको छ ।

लिखित जवाफ पेस गरेपछि उनीहरूले  ‘आफूहरूले संविधानको बाटो देखाएको र अदालतको अवहेलना नगरेको, अदालतकै सम्मान गर्दै म्याद बुझ्न र लिखित जवाफ दिन अदालत हाजिर भएको’ बताए ।  

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले आफूहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक छ भनेर भनिएको र त्यसमा आफूहरू यथावत् रहेको बताउनुभयो । आफूहरू अदालती प्रक्रियालाई सहयोग गर्नका लागि अदालत उपस्थित भएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीलाई अदालतको अवहेलना कारबाही गरी पाउँ भनेर निवेदन दिएको भनी भएको हुनाले सार्वजनिक सूचना पायौँ । किन हामीले अदालती प्रक्रियालाई सहयोग नगर्ने भनेर हामीहरू आफै अदालतमा उपस्थित भयौँ । म्याद बुझ्यौँ र हाम्रो जवाफ पनि सामेल गरेर फर्केर आयौँ । कानुनको सर्वोच्चताको सम्मान गर्नुपर्छ । न्यायिक प्रक्रियाको पनि सम्मान गर्नुपर्छ र कानुनको सर्वसामान्य प्रयोग जबसम्म हुँदैन तबसम्म कानुनको गरिमा रहँदैन । हामी सबैलाई कानुन लाग्छ । कानुनको पालना गर्ने ढङ्गले हामी गयौँ र अवहेलना गर्ने कुरामा संविधान पढ्ने हो । पढ्या कुरा भन्या हो । अदालतलाई लक्षित, मुद्दालाई लक्षित, मुद्दा पर्‍या भन्नेसम्म हामीले नोटिसमा लिएका छैनौँ । त्यस्तो कुरा भएको हुनाले हामीले धेरै प्रतिवाद गरिरहनुपर्दैन । संविधान पढ्न मान्छेले नडराऊन् । संविधान पढ्नै हिचकिचाउनुपर्ने अवस्था नआओस् भन्नेमात्र हाम्रो कुरा हो । विज्ञप्ति हामीले जारी गरेका हौँ । विज्ञप्तिमा विघटन असंवैधानिक छ भनेर भनिएको छ । विघटन असंवैधानिक छ भन्ने कुरामा हाम्रो मान्यता यथावत् छ । विज्ञप्ति जारी गर्‍या छैनौँ भन्ने पनि होइन । असंवैधानिक छ भन्ने कुराबाट पछि हट्नुपर्ने कारण पनि छैन । हाम्रो धारणा चाहिँ जनसाधारणको उपयोगका लागि गरिएको कुरा हो । त्यो धारणाबाट पन्छिनुपर्ने वा बदल्नुपर्ने कुनै परिस्थिति छैन । त्यो कुरा हामीले लिखित जवाफमा स्पष्ट शब्दमा भनेका छौँ ।’ 

न्याय दिलाउने र न्याय निरुपणको भूमिका निर्वाह गरेको व्यक्ति आज ‘न्याय याचक’ को रूपमा अदालत उपस्थित भएको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘मुद्दा कहिलेकाहीँ पनि नखेपेका मान्छे हौँ । अहिलेसम्म त दुनियाँलाई न्यायिक परीक्षणमा राखेर हेर्‍यौँ होला ? न्यायकर्ताको रूपमा हेर्‍यौँ  होला ? आज हामी आफै न्याययाचक भएर जानुपर्ने अवस्था आयो तर यो नेपाली नागरिकको अधिकार र दायित्व दुवै हुन्छ । हामीमाथि कसैले सिकायत गर्न पाउने नै भयो । त्यसको सम्मान हामी गर्छौँ र त्यसको सम्मानका लागि हामी त्यहाँ गएका हौँ । बाँकी कुरा त अदालती प्रक्रियामा यसको यथोचित मूल्याङ्कन हुने नै छ ।’

अर्का पूर्वप्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीले कर्मक्षेत्रको जन्मघरको रूपमा रहेको न्यायालयको अवहेलना गर्ने कुरा सोच्न पनि नसकिने विषय भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । आफूमाथि अवहेलनाको चार्ज लागेर त्यही विषयमा म्याद बुझ्न आउनुपर्दा दुःख लागेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले आफूहरूले संविधानमा भएको व्यवस्थाकाबारे प्रकाश पार्ने काममात्रै गरेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘लामो समयसम्म सर्वोच्चमा काम गरेका मान्छे । त्यही ठाउँमा हाम्रो त जन्म भयो । जन्म अन्त भए पनि कर्मक्षेत्रको जन्म त त्यहीँ नै भएको हो नि । आफ्नो जन्मस्थललाई पनि कसैले अवहेलना गर्छ र ? त्यस्तो ठाउँमा चार्ज जे लाग्यो त्यो लिएर जाँदा खेरि अलिकति दुःख लाग्नु त स्वभाविकै हो । तारेक पर्चा भनेको कहिलेकाहीँ पनि नलिएको मान्छे । उहाँले थमाइ दिनुभयो । यो स्वाभाविक प्रक्रियाको कुरा पनि हो । हाम्रो उच्च संस्थालाई हाम्रो सम्मान रहन्छ । हामी त्यसको आदेशको अवज्ञा गर्न सोच्दा पनि सोच्दैनौँ । सामान्य प्रक्रियाभित्रको कुरा हो । अभिव्यक्तिको स्वतन्त्र प्रयोग गरेको हो । अदालतको अवहेलना गर्ने उद्देश्य हुँदा पनि होइन । यो संविधानमा यो व्यवस्था छ है भन्नेसम्म हामीले गर्‍या हो ।’ 

त्यसैगरी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले आफूहरूले जारी गरेको विज्ञप्‍तिलाई न्याय क्षेत्र​सँग जोडेर तरङ्ग ल्याउनुपर्ने विषय नै नभएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । अवकाशपछि पहिलोचोटि सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्नुभएकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले आफूहरूले अवहेलना नगरेको कुरा जवाफमा भनेको र केही दृष्टान्त पनि पेस गरेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले त संविधानमा जे छ त्यही कुरालाई उल्लेख गरेको हो । हामीले संविधानमा यो छ है भनेर भन्यौँ र हाम्रो सोचाइ चाहिँ के थियो भने देश विकासतिर गएन, देश जहिले पनि ओरालो लाग्यो  र आइन्दादेखि संविधानको उल्लङ्घन हुने काम चाहिँ नहोस् भनेर हामीले भन्या हो । त्यति त भन्न पाइन्छ । सबैले भनेका पनि छन् । वकालत पनि गरियो । न्यायाधीश भएर साढे आठ वर्ष काम पनि गरियो । प्रधानन्यायाधीश पनि भइयो । त्यो विज्ञप्तिमा सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्नुभयो भने अदालतको अवहेलना हुने शब्दहरू कहीँ केही पनि छैन  तर किन मुद्दा हालियो, त्यो पनि थाहा छैन । हालेपछि हामीले सम्मानपूर्वक आफै पनि न्यायाधीश भएर अनुभूति गरेको कुरा हो, अदालतले बोलाइ सकेपछि जानैपर्छ । सम्मानपूर्वक हामीले आफ्नो जवाफ पनि दिएका छौँ । अब जे हुन्छ हामी बेहोर्न तयार छौँ । केही छैन । हामीले कुनै उल्लङ्घन गरेका छैनौँ, अवहेलना गरेका छैनौँ र एउटा–दुइटा दृष्टान्त पनि दिएको छ । यस्तो केसहरूमा अवहेलना हुँदैन भनेर भनिएको छ ।’ 

उहाँले व्यावहारिक प्रकृतिका एक–दुई मुद्दा मामिला खेपेको उल्लेख गर्दै अदालतको अवहेलनाको मुद्दाको पनि सामना गर्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘म आफै वकिल पनि भएँ ३० /३१ वर्षसम्म । १/२ वटा व्यवहारका मुद्दाहरू मलाई पनि लागेको छ, त्यसमा मैले जितेँ पनि । तर आज चाहिँ प्रधानन्यायाधीश भएर रिटायर्ड भएपछि आफूले एउटा मुद्दा पनि बेहोर्नुपर्‍यो । जीवनमा जे–जे आउँछ, त्यो त गर्दै जानुपर्छ । लाइफ भनेको कुनै इजी होइन । सङ्घर्ष त मान्छेले गर्छ नै, मलाई यसले कुनै केही फरक पारेन ।  

पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले आफूहरूमाथि अदालतको अवहेलनाको मुद्दा लगाउनु सुनियोजित भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । जारी विज्ञप्तिले अदालतको अवहेलना गर्ने र फैसला गर्ने अधिकारलाई कुनै पनि हिसाबले प्रभावित नगरेको उहाँले दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अदालतको फैसला गर्ने अधिकारलाई कुनै पनि हिसाबले प्रभावित गरेको छैन । अवहेलना गर्ने कार्य गरेकै छैन । त्यो वक्तव्यमा कहाँ छ अदालतको उच्चारण ? कुनै वक्तव्यबाट प्रभावित भएर न्याय दिने न्यायाधीश हुँदैन । न्यायाधीश त ऐन, कानुन, संविधान हेरेर न्याय दिन्छ र मलाई पक्का विश्वास छ कि संविधानमा नै टेकेर यसको फैसला हुन्छ । यो मुद्दा सुनियोजित तरिकाले आएको हो । हामीले संविधानको बाटो देखाउने काममात्रै गेरेको हो ।’ 

विज्ञप्तिमा अदालतको नभइ संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार संविधानको दुरुपयोग को–को बाट भयो ? भन्नेमात्रै उल्लेख भएको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले जारी गरेको वक्तव्यबाट अदालतको मानहानि हुँदैन । किन हुँदैन भने त्यहाँ अदालतको अ पनि उच्चारण छैन र यस्तो फैसला गर्नुपर्छ पनि भनेको छैन । संविधानको दुरुपयोग भो भन्ने आशयले कसले गरेको दुरुपयोग भन्दा कार्यकारी प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति ।’ 

सार्वजनिक लिखतको रूपमा रहेको संविधानमाथि छलफल गर्नेमाथि मुद्दा चलाउने हो भने ल क्याम्पसका सबै टिचरलाई मुद्दा चलाउनुपर्ने उहाँले तर्क गर्नुभयो । उहाँले सर्वोच्च अदालतले अदालतको अवहेलनाको अवधारणालाई राम्रोसँग बुझ्ने र विगतका संवैधानिक केसहरूमा गरेको फैसलाजस्तै सही फैसला गर्ने विश्वास आफूले लिएको बताउनुभयो ।  

उहाँले भन्नुभयो, ‘सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक केसहरूमा राम्रो व्याख्याहरू विगतमा पनि गरेको थियो र अब पनि गर्छ भन्ने मलाई विश्वास छ । अवहेलनाको अवधारणा के हो ? अहिले हाम्रो संविधान हेर्दाखेरि यदि अदालतको आदेश मानेन भने वा न्याय निरुपण गर्ने कुरामा अवरोध गर्‍यो भने अवहेलना हुन्छ । त्यसकारण हाम्रो वक्तव्यले सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निर्णय गर्न त केहीँ छेक्दै छेक्दैन नि र यस्तो निर्णय गर भन्या पनि छैनौँ । संविधान भनेको सार्वजनिक लिखत हो । त्यसमा त चर्चा परिचर्चा चाहिहाल्छ नि । हामीलाई अदालतको मानहानि ठहर्‍याउने हो भने त ल क्याम्पसका हरेक टिचरलाई ठहर्‍याउनुपर्छ । किन भने उसको व्याख्यामा पनि त त्यही आउँछ नि ।’ 

जीवनको ४२ वर्ष कानुन र कानुनी राज, मानव अधिकारकै प्रवर्द्ध्नमा बितेको स्मरण गर्दै उहाँले आफूले अदालतको मानहानि गर्ने कुरा सोच्नै नसक्ने बताउनुभयो । अदालत उपस्थित हुँदा पनि आफूमाथि लागेको पूर्वप्रधानन्यायाधीशको विशेषणका कारण स्वागतमा आएजस्तै अनुभूति भएको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘मेरो लाइफमा पहिलोचोटि अदालतको सम्मानमा अदालत गएको हुँ । समान्य मान्छेको रूपमा गएको भए अर्कै अनुभूति हुन्थ्यो । मेरो अगाडि विशेषण जोडिएको छ पूर्वप्रधानन्यायाधीश । नचाहँदा नचाहँदै पनि त्यहाँका कर्मचारीहरूले मलाई मान सम्मान त गर्ने भए । त्यसकारण रियल अनुभूति चाहिँ गर्न सकिएन । मान सम्मानमा कुनै कमी गरेनन् उनीहरूले । त्यसले गर्दा म चाहिँ म्याद बुझ्न आएकोजस्तै लागेन, म त स्वागतमा बोलाएको हो कि जस्तै लाग्यो ।’ 

प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भन्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेपछि उनीहरूविरुद्ध अदालतको अवहेलनाको मुद्दा परेको थियो । त्यस मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै गएको माघ १५ गते न्यायाधीश मनोज शर्माको इजलासले बाटोको म्यादबाहेक सात  दिनभित्र आफै उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको थियो ।