सरकार बन्नु नै एउटा उपलब्धि हो । देशमा अनिश्चय र अन्योलको वातावरण थियो । हामी छिटो–छिटो सरकार फेरिरहने रोगबाट ग्रस्त छौँ । त्यसैले यो सरकार बनेर अलिकति राजनीतिक स्थिरता दिन खोजेको जस्तो देखिन्छ । समष्टीगत रूपमा हेर्दा सरकारले आशा र विश्वास जगाउन सकेको देखिँदैन । भर्खरै हामीले भोगेको प्राकृतिक प्रकोपमा सरकार राहत र उद्धारमा चुक्यो । प्राकृतिक प्रकोपमा उद्धार, राहत र पुनर्व्यवस्थापन गरी तीन वटा पक्ष हुन्छन् । अरू क्षेत्रमा पनि खासै आशा जगाउने काम भएका छैनन् । तै पनि एक सय दिनमै सरकारको मूल्याङ्कन र निचोड निकाल्न अन्यायपूर्ण हुन सक्छ । अझै सरकारलाई शङ्काको लाभ चाहिँ दिनुपर्छ ।

यो एक सय दिनमा सरकार प्राकृतिक प्रकोपको पूर्वतयारी, राहत र उद्धारमा चुकेकै हो । सरकारले यो कुराको महसूस गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिएर आएपछिको ब्रिफिङमा गरेको सरकारको बचाउलाई वैज्ञानिक र विज्ञले मन नपराएको देखियो । प्रधानमन्त्रीजस्तो मानिसले भविष्यवाणी गर्दा ठ्याक्कै ठाउँ र समय तोकेर गर्नुपर्छ नि भन्नुभयो । पहिलेको भन्दा पछिल्लो पटकको विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट पूर्वतयारीको सूचना आएकै हो । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले पनि पानी पर्ने सम्भावनाका बारेमा बेलैमा चेतावनी दिइरहेको थियो । यसमा सरकारले जति तदारुकताका साथ व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्थ्याे, त्यो हुन सकेन ।

आर्थिक क्षेत्रमा पनि सरकारले खासै राम्रो गर्न सकेको छैन । निजी क्षेत्र र सरकारबीच सम्बन्ध राम्रो भएन भनेर सरकारले एउटा आयोग गठन गरको छ । यो कार्यलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको पछिल्लो दुई महिनाको तथ्याङ्क हेर्दा विप्रेषण बढ्नु र केही पूँजीगत खर्च बढ्नु ठीकै हो । यस्तै बैंकले ब्याजदर निक्षेपमा घटाउने भनेको छ । जसको असर कर्जामा पर्नु राम्रै हो । यसले निजी क्षेत्रलाई कर्जा बढ्ला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । तर बाह्य क्षेत्र मात्र राम्रो भएर भएन । हाम्रो आन्तरिक क्षेत्रमा उत्पादन बढ्नु पर्‍याे जसले रोजगारी सिर्जना गर्छ, निर्यातमा पनि योगदान पुर्‍याउँछ । निजी क्षेत्रसँग भएका गुनासा र सुझाव दुवै कुरा सरकारसँग पुग्नुपर्छ । निजी क्षेत्रका गुनासा र सुझाव सम्बोधन गर्न सरकारले विज्ञसँग बसेर तत्काल गर्न सकिने र समय लाग्ने विषयका बारेमा जानकारी गराउनुपर्छ । यसले निजी क्षेत्रलाई आफ्ना माग सम्प्रेषण गर्न सहजीकरण गर्छ र सरकारलाई पनि कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्छ । उद्योग वाणिज्य महासङ्घको यो माग सरकारले सुनेको जस्तो देखिन्छ । नेपालमा आयोगहरू बन्छन्, तर आयोगको सिफारिश खासै कार्यान्वयमा गएको देखिँदैन । उदाहरणका लागि अर्थविद् डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग बन्यो । आयोगले खर्च कटौती सम्बन्धमा तथा अर्थतन्त्रलाई कसरी जीवन्त गराउन सकिन्छ भन्ने लगायतका विषयमा सुझाव दिएको थियो । तर धेरैजसो सुझाव र प्रतिवेदन दराजमा थन्किए, लागू हुन सकेका छैनन् । त्यसैले सरकारले आफ्नो इच्छाशक्ति प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ । अहिलेसम्म सरकारले दृढशक्ति देखाउन सकेको छैन ।

विदेश नीतिमा हेर्दा पनि खासै उल्लेखनीय केही भएको देखिँदैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा राष्ट्रसङ्घको सम्मेलनमा गएर विदेशी नेताहरूसँग भेटघाट गर्नु नियमित प्रक्रिया हो । सम्बन्ध सुधार गर्ने नीतिमा परराष्ट्रमन्त्रीको भारत भ्रमण राम्रै भएको देखिन्छ । यसले एउटा सकारात्मक वातावरण निर्माण गरेको छ । मुख्य हामीले हेर्ने भनेकै चीन, भारत, अमेरिका र युरोपियन युनियन हो । उनीहरूसँग सम्बन्ध धेरै सुधार्न नसके पनि बिगार्न चाहिँ भएन । समग्रमा सरकारको कार्यशैली हेर्दा बिग्रिसकेको त देखिँदैन । तर सरकारले आशा, उत्साह र विश्वासको सञ्चार गर्न सकेको छैन ।

सुशासन कमजोर

सुशासनका सम्बन्धामा निजामती कर्मचारीतन्त्रलाई सरकारले स्थिर, भरपर्दो, नागरिकको स्नेह र सम्मान आर्जन गर्ने खालको बनाउन सकेको छैन । कर्मचारीतन्त्रलाई गिजोल्ने काम अहिले पनि रोकिएको छैन । मन्त्री मन्त्रालयमा आउन नपाउँदै सचिव सरुवा गर्ने प्रवृत्ति उस्तै छ । सरुवा गर्नुको औचित्य पुष्टि गरेको पनि देखिँदैन । मन्त्रीले आफ्नो अनुकूल सचिव सरुवा गर्ने परिपाटी सुध्रिएको छैन । यसले प्रशासनमा स्थितरता ल्याउँदैन, कार्यसम्पादन पनि राम्रो हुँदैन र मनोबल पनि घट्छ । संसद्मा पुगेको निजामती ऐन अझै पारित हुन सकेको छैन । विभिन्न महत्त्वपूर्ण ऐन लगेर संसद्लाई चलायमान गराउनुपर्थ्याे, यसमा पनि सरकार चुकेको देखिन्छ । त्यसैले सुशासनमा पनि खासै उल्लेखनीय काम भएको देखिँदैन ।

सिंहदरबारमा कर्मचारी धेरै हुनु र उपत्यकाबाहिर कर्मचारी अभाव हुनुका कारण पनि कर्मचारी ऐन पारित नहुनु हो । उपत्यकाबाहिर कर्मचारी पठाउन सेवा आयोग गठन हुनुपर्‍याे । कर्मचारीको वृत्ति विकास हुने वातावरण गरिदिनुपर्छ । प्रदेशले आफ्नै निजामती सेवा आयोग गठन गरेका छैनन् । सङ्घबाटै पठाएर काम चलिरहेको छ । यही कारण कर्मचारीको सरुवा हुने दर बढिरहेको देखिन्छ । उपत्यकामा पाएको सेवा सुविधाले गर्दा प्रदेशमा जान नखोज्ने र सङ्घमै बसिरहने प्रवृत्ति छ । त्यसैले कर्मचारी ऐनमा सुनिश्चितता गरियो भने कर्मचारी जहाँ पठायो त्यहीँ जान बाध्य हुन्छ ।

नागरिकको आशा अनुरूप काम भएन

नागरिकको आशा अनुरूपको काम भएको देखिँदैन । सरकार छ, चलिरहेको छ भन्ने मात्र छ । पहिलेदेखि थुप्रिएका समस्या जहाँको त्यहीँ छ । अर्थतन्त्रले गति लिन सकिरहेको छैन । संस्थाहरूको राजनीतिकरण उस्तै छ । सुशासन र समृद्धि अहिलेको सरकारको लक्ष्य हो । सुशासन र समृद्धिमा पुग्न क्रमभङ्गताको सन्देश दिए बल्ल नागरिकमा आशा पनि जाग्छ । हरेक क्षेत्रमा राजनीतिकरण छ । सेवा वितरणमा नागरिक कर्मचारीतन्त्रप्रति असन्तुष्ट छन् । नागरिकलाई दिने सेवाका बारेमा मन्त्री र सचिवबीच बलियो समझदारी भएको हुनुपर्छ, तर त्यो देखिँदैन । प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिव तथा मन्त्री र सचिवबीच कार्यसम्झौता हुन्छ, तर त्यो देखाउनका लागि गरिएको साझेदारीजस्तो देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले कर्मचारीसँग कार्यसम्झौता गर्ने नै होइन, यो एकदम गलत विधि हो । मन्त्रालयको सचिवले तत्काल सेवा दिने संस्थानहरूसँग समझदारी गनुपर्छ । कार्यसम्झौता गर्ने अनि कर्मचारीको सरुवा गर्‍यो भने यो नाटक मात्र हुन्छ । कर्मचारीलाई कम्तीमा दुई वर्ष काम गर्न दिनुपर्छ ।

सरकारको सय दिन पुग्दासम्म मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । मन्त्रीहरूले सम्पत्ति सार्वजनिक नगर्नु डराएर वा बेमतलब गरेको हो ।

बाढी पहिरो र डुबानमा सरकार चुक्यो

मनसुनको बेला आएको ठूलो बाढी, पहिरो र डुबानमा पनि सरकार चुकेको देखिन्छ । नख्खु खोलामा बाढी आउँदा एउटा नागरिकले बाढीमा बगेका र डुबेका कति मानिसको ज्यान बचायो । सरकारले 'भिजिबिलिटी' पुगेन भनेर हेलिकप्टर उडाएन । यस्तो बेलामा सरकारको पूर्वतयारी कति पनि नभएको देखिन्छ । जबकि विपद् आउँदा ढोल पिटेर आउँदैन भनिन्थ्यो तर यस पटक ढोल पिटेरै आएको थियो । बेलैमा सूचना दिने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखालाई धन्यवाद दिनुपर्छ । त्यसरी समयमा नै सूचना दिए पनि अभिभावकीय भूमिका निभाउन कसैले सकेन । प्रधानमन्त्री र विपद् व्यवस्थापनका कार्यकारी निर्देशक पनि बाहिर भए । बाहिर भए पनि देशमा विपद् आएपछि त समयमा आउनु पर्छ । यसमा सरकार गैरजिम्मेवार भएको देखिन्छ । साथै विपद् आउनुअघि राज्यले नागरिकलाई सुसूचित गर्न सकेन । नागरिकले सरकारसँग भर परेर बसेको हुन्छ । गर्न नसकेपछि सरकारले आत्मालोचना गर्नुपर्छ, तर गर्दैन । प्रधानमन्त्री ओलीले बरु उल्टै प्रतिरक्षा गरेको देखिन्छ, याे राम्रो होइन ।

महँगी नियन्त्रण तथ्याङ्कमा एउटा, बजारमा अर्को

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क हेर्दा महँगी नियन्त्रणमा केही सुधार भएको देखिन्छ । तर उपभोक्ता बजारमा किनमेल गर्न जाँदा मूल्यसूचीमा खासै घटेको जस्तो लाग्दैन । सरकारको अनुगमन पनि चाडपर्वमा मात्र मौसमी खालकाे हुन्छ । महँगी अनियन्त्रित नै छ । महँगीकाे सम्बन्ध मानिसको आम्दानीसँग छ । मानिसको आम्दानी बढ्यो भने महँगीको मार थेग्न सक्छ । तर जसको स्थिर आम्दानी छैन उसलाई महँगी भार खपी नसक्नु हुन्छ ।

मन्त्रालयगत हेर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट केही सकारात्मक सन्देश दिन खोजिएको देखिन्छ । कृषि मन्त्रालयले उखुको भुक्तानी दिन शुरू गर्नु राम्रो कुरा हो । दूधको भुक्तानी पनि चाँडै होला । उखुको भुक्तानी नपाउँदै किसानले अन्य बाली लगाउन थालेका छन् । मूल्यमा उतारचढाव पनि हुन्छ । नेपालले मूल्य निर्धारण गर्दा भारतको आधार लिएको हुन्छ । चिनी मिलका मालिकले किसानसँग कम मूल्यमा उखु लिन खोज्छन् । चिनी मिल र उखु किसानबीचको तालमेल पहिलेदेखि मिल्न सकिरहेको छैन । सरकारले यसको समस्या समाधान गर्न स्थायी संयन्त्र बनाउन आवश्यक देखिन्छ । केही हाम्रा कानूनी जटिलता पनि छन् । अन्य मन्त्रालयको काम कारबाही सुनसानजस्तै छ ।

अबको सरकारको काम

सरकारको एक सय दिन हेर्दा निराशाजनक भनी नहालौँ, तर आशा, उत्साह जगाउने किसिमिको पनि छैन । सरकारको कार्यशैली देखाउनका लागि मात्रै गरेजस्तो गर्नु भएन । सरकार आफैँले बनाएको नीति कार्यक्रमको निगरानी र मूल्याङ्कन हुनुपर्छ । कागजमा मात्र आएर भएन, कागजमा लेखिएका कुरा काममा आउनुपर्‍याे । पटक–पटक मन्त्री र वर्षौंसम्म मन्त्रालयमा रहेर काम गरिरहेका कर्मचारीलाई समस्या थाहा नभएर काम नगरेका होइनन् । उनीहरूकाे ध्यान जति सबै सत्तामा मात्रै केन्द्रित रह्यो । मन्त्रीहरूले काम गर्नेभन्दा पनि पार्टीका काम कारबाहीतिर बढी ध्यान दिएको देखिन्छ । सरकारमा आएपछि पार्टीको काम अरू कसैलाई दिए पनि हुन्छ । तर यहाँ सत्ताको मोह साथसाथै पार्टीभित्रको मोह पनि उत्तिकै र एकैपटक भइरहेको देखिन्छ । अहिले भएका राजनीतिक दलमा आफू परिवर्तन हुनुपर्छ र गर्नुपर्छ भन्ने भान नै छैन । त्यसैले पुस्तान्तरणकै समस्या हो कि जस्तो लाग्छ । हाम्रो सीमित स्रोत साधनको प्राथमिकतापूर्वक प्रयोग र परिचालन हुन जरुरी छ । अब अहिलेको सरकार तुरुन्तै त नफेरिएला । सरकारले नयाँ पुस्ताका युवायुवतीको माग, अपेक्षा र भावनालाई जोड्न सक्नुपर्छ । एक सय दिनमै सरकार असफल भयो भन्न त मिल्दैन । तर हामीले नागरिकको स्तरबाट पनि सरकारलाई राम्रो काम गर्न निरन्तर दबाब चाहिँ दिइरहनुपर्छ ।

(विश्लेषक एवम् पूर्वप्रशासक कृष्ण ज्ञवालीसँगको कुराकानीमा आधारित )