कैलाली – सरकार र थारु कल्याणकारिणी सभा, थरुहट/थारुवान सङ्घर्ष समितिबीच गएको जेठ १८ गते मङ्गलवार ६ बुँदे सहमति भएको थियो । दुई पक्षबीच टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भइ जेल सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीसहित ५८ जनामाथि लागेका मुद्दा फिर्ता लिन संविधान र कानुनसम्मत पहल गर्ने सहमति भएको थियो । 

टीकापुर घटनाको मुद्दामा वादीका तर्फबाट बहस गर्नुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता राजेन्द्र सिँह साउँद भने कानुनी रुपमा मुद्दा फिर्ता गर्न नपाउने बताउनुहुन्छ । ‘२०७३ सालमा फौजदारी मुद्दा फिर्तासम्बन्धी एउटा निर्देशिका बनेको छ’, साउँदले भन्नुभयो, ‘निर्देशिकामा २८ प्रकारका मुद्दा फिर्ता लिन नपाउने उल्लेख छ । त्यो २८ प्रकारकै मुद्दामा टीकापुर घटनाको मुद्दा पनि पर्छ । त्यसैले टीकापुर घटनाको मुद्दा फिर्ता लिन पाइँदैन ।’

उहाँले सत्ता टिकाउन दोषीलाई उन्मुक्ति दिँदा पीडितमाथि झनै अन्याय हुने बताउनुभयो । ‘हुन त नियम कानुनअनुसार देशमा केही भइरहेको छैन । नेताहरु आफ्नो स्वार्थका लागि जे पनि गर्न तयार हुन्छन्’, वरिष्ठ अधिवक्ता साउँदले भन्नुभयो ।  

के थियो टीकापुर घटना ?  

थरुहटको आन्दोलन चर्किँदा २०७२ साल भदौमा भएको विरोध प्रदर्शन हिंसात्मक बनेपछि भिडले आक्रमण गरेर नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) लक्ष्मण न्यौपानेसहित सात सुरक्षाकर्मीको क्रुर किसिमले हत्या गरिएको थियो । घटनामा एक नाबालकको पनि हत्या भएको थियो । त्यो घटनापछि कैलालीमा एक महिनाभन्दा लामो समयसम्म कर्फ्यु लाग्यो भने ५८ जनाविरुद्ध मुद्दा चल्यो ।

घटनापछि फरार रहेका रेशम चौधरी २०७४ सालको प्रतिनिधि सभा चुनावमा राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट टिकट लिएर कैलाली–१ बाट सांसदमा निर्वाचित भए । चुनाव जिते पनि उनी फरार थिए । तर पछि उनले जिल्ला अदालत कैलालीमा आत्मसमर्पण गरे । टीकापुर घटनाका मुख्य योजनाकार भएको अभियोग खेपेका चौधरीमाथि त्यति बेलादेखि नै सजाय घटाउनुपर्ने दबाब थियो । तर देशभर चर्किँदो विरोधका कारण उनको सजाय घटेन । बरु उल्टै बढ्यो ।

राजपाले पटक–पटक संसदमा आवाज उठाएपछि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले उनलाई शपथ ग्रहण गराए । पछि महरा आफैँ बलात्कार मुद्दाका कारण डिल्लीबजार कारागार पुगे । जहाँ रेशम चौधरीसँगै उनले केही महिना सजाय काटे । त्यसअघि सर्वोच्च अदालतले रेशम चौधरीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न जिल्ला र उच्च अदालतले दिएको आदेशलाई सदर गरिदियो । तर उनको पक्षमा राजपाले आवाज उठाउन छाडेन । तत्कालीन राजपाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्दा पनि रेशम चौधरीलाई रिहा गर्नुपर्ने सहमति गरेको थियो । तर ओलीले त्यो सहमति कार्यान्वयन नगरेपछि राजपा सरकारबाट बाहिरियो ।

जिल्ला अदालत कैलालीले रेशम चौधरीसहित ११ जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । त्यही फैसला उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतले सदर गरेपछि रेशम चौधरी उम्किने बाटो बन्द भएको हो ।

जन्मकैदको सजाय पाउनेमा रेशमसहित हरिनारायण चौधरी, राजकुमार कठरीया, सुन्दरलाल कठरीया, बृजमोहन डगौरा, राजेश चौधरी, वीरबहादुर चौधरी, प्रदीप चौधरी, विद्रोह भनिने सीताराम चौधरी, श्रवण चौधरी, गंगाराम चौधरीलाई मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धी महलमा १३ (३) नम्वर बमोजिम जन्म कैद सजाय सुनाइएको थियो । 

तर श्रवण चौधरी नाबालक भएकाले आधा अर्थात् १० वर्ष सजाय तोकियो । यस्तै लक्ष्मण थारु, लाहुराम चौधरी, रामकुमार कठरीया, सन्तराम चौधरी, जितबहादुर डगौरा, प्रेमबहादुर चौधरी, किशनलाल चौधरी, दिलबहादुर चौधरी, सन्तोष चौधरी, विश्राम चौधरी, चुन्नीराम चौधरी र रामप्रशाद चौधरीलाई तीन वर्ष कैद तोकियो । चुन्कीरामबाहेक ११ जनाले कैद भुक्तानी गरिसकेको भन्दै उनीहरुलाई फैसला सुनाएकै दिन छोड्न आदेश दिइयो । यस्तै नुरुल अलि जागा भनिने तहाँवर अलि जागा, बिषराम चौधरी र रामनरेश चौधरीलाई सफाइ दिन आदेश भयो । करन चौधरीलाई बालबालिका ऐन २०४८ को दफा ११ (२) बमोजिम ६ महिना कैद हुने आदेश भएकोमा उनको पनि कैद भुक्तान भइसकेकाले थुनामुक्त गर्न आदेश भयो । फरार रहेका ३१ जनाको मुद्दा मुल्तबीमा राखियो । जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध दोषी ठहर भएकाहरुले उच्च अदालत दिपायलमा पुनरावेदन गरे । चौधरीसहित आठ जनालाई उच्च अदालत दिपायलले पनि जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गरिदियो । तर चार जनाको सजाय घटाएर फैसला सुनायो ।

यसअघि तीन वर्ष जेल सजाय तोकिएका लक्ष्मण थारुलाई उच्च अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनायो । जन्मकैदको सजाय हुनेमा लक्ष्मण, रेशम, हरिनारायण चौधरी, प्रदीप चौधरी, वीरबहादुर चौधरी, राजेश चौधरी, सीताराम चौधरी र गंगाराम चौधरी थिए । सुन्दरलाल कठरिया, बृजमोहन चौधरी, राजेश चौधरी र राजकुमार कठरियाका हकमा जिल्ला अदालत कैलालीले जन्मकैदको सजाय तोकेकामा उच्च अदालत दिपायलले त्यसलाई बदर गरी पाँच वर्ष कैद गर्न आदेश दिएको थियो ।