बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई मध्यरातमा अर्थ मन्त्रालय बोलाएर करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेसँगै जनार्दन शर्माले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुभएको छ । देश र नागरिकमाथिकै गम्भीर अपराध भएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले चर्को विरोध गरेपछि शर्मामाथि छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति बनेको छ । समितिले काम गरिरहेको छ । समितिले अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरू, सहसचिवहरू, बजेट निर्माणमा संलग्न कर्मचारी, आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागका महानिर्देशकसँग बयान लिइसकेको छ । समाचार पहिलो पटक सार्वजनिक गर्ने दुई जना पत्रकारसँग पनि समितिले बुधवार बयान लिएको थियो ।

यस्तै विशेष समितिले आज बिहीवार मात्रै जनर्दन शर्मासँग पनि तीन घण्टा लामो बयान लिएको छ । अहिलेसम्मका बयानबाट समितिका सदस्यहरू उत्साहित छैनन् । किनभने बयान दिने कसैले पनि बजेट निर्माण र करका दर हेरफेरमा बाहिरी व्यक्तिको प्रवेशलाई स्वीकार गरेका छैनन् । ‘अहिलेसम्म थुप्रै व्यक्तिसँग हामीले बयान लियौँ तर कसैले पनि करका दर हेरफेरमा बाहिरी व्यक्तिको प्रवेशलाई स्वीकार गरेका छैनन्, सबै आफ्नो भनाइमा अडिग देखिन्छन्’, एक सदस्यले उज्यालो अनलाइनसँग भने । 

समितिका ती सदस्यका अनुसार बयान दिनेहरूले घटना हुँदै नभएको जस्तो अडान लिएका छन् भने निर्धक्क पनि देखिन्छन् । ‘बयान लिने सबैको एकै स्वर हेर्दा कि त उनीहरू सबैलाई कतैबाट दबाब पुगेको छ, यस्तो–उस्तो मात्रै बोल्नु भन्ने निर्देशन दिइएको छ अथवा घटना नै नभएकाले पनि उनीहरू त्यस्तो निर्धक्क भएको हुन सक्छन्’, सदस्यले भने ।

अर्थमन्त्रीकै रूपमा शर्माको 'रि–इन्ट्री' बारे मन्त्रालयभित्र चर्चा

करका दर हेरफेरमा बाहिरी व्यक्तिको प्रवेशबारे बयानकै आधारमा समितिले कुनै पनि प्रमाण पाउन सकेको छैन । बयान दिने कुनै पनि व्यक्तिले शङ्कास्पद कुरासमेत गरेका छैनन् । संसदीय समितिलाई अब एकमात्रै आशा सीसीटीभी फुटेजमाथि रहेको छ । सीसीटीभी फुटेज पनि डिलिट भइसकेको अर्थ मन्त्रालयले जवाफ दिएपछि 'हार्डडिस्क' रिकभरका लागि नेपाल प्रहरीको फरेन्सिक ल्याबमा पठाइएको छ । 

संसदीय छानबिन समिति भरपर्दो प्रमाणका लागि सीसीटीभी फुटेजकै भर परिरहेको छ । सीसीटीभीको हार्डडिस्क रिकभर हुने/नहुने टुङ्गो छैन । तर अर्थ मन्त्रालयमा भने अर्थमन्त्रीकै रूपमा जनार्दन शर्माको पुनः प्रवेशबारे चर्चा सुरु भइसकेको छ । मन्त्रालयका कर्मचारीहरू अर्थमन्त्रीमा शर्मा नै दोहोरिने खासखुस गरेको देखिन्छ । 

अर्थ मन्त्रालयका एक जना अधिकारीका अनुसार दुई जना सचिवहरू मधुकुमार मरासिनी र कृष्णहरि पुस्कर नै अर्थमन्त्रीको रूपमा जनार्दन शर्मा फर्कनेमा ढुक्क छन् । ‘शर्माले राजीनामा नदिएसम्म मन्त्रालय फर्कन्न भनेर बिदामा बस्नुभएका सचिवज्यू अहिले शर्माप्रति निकै नरम देखिनुहुन्छ’, एक अधिकारीले भने, ‘कि त करका दर हेरफेरमा बिचौलियाको प्रवेश भएकै छैन, यदि भएको भए पनि अब प्रमाण छैन भन्ने हिसाबले सचिवहरू ढुक्क भएको देखिन्छ ।’

जनार्दन शर्माको बारेमा नबोल्नका लागि मन्त्रालयभित्र अनौपचारिक ढङ्गको आदेश नै निर्देशन नै जारी भएको पनि स्रोतले बताएको छ । ‘यो प्रकरणमा कुनै पनि सञ्चारमाध्यममा नबोल्न तथा सामाजिक सञ्जालमा नलेख्न अघोषित निर्देशन जारी भएको छ, भोलि शर्मा नै मन्त्रीको रूपमा फर्केर आउनुभयो भने तपाईँहरूलाई नराम्रो हुन्छ भनेर घुमाउरो तरिकाको चेतावनी छ’, एक कर्मचारीले भनेका छन् ।