धनुषा – प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेश सरकारले गठन गर्न लागेको प्रहरी ऐन संविधान विपरीत भए अदालतको ढोका ढकढकाउन प्रतिपक्षीलाई चुनौती दिनुभएको छ ।

आइतबार प्रदेशसभामा सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले शान्ति सुरक्षा र सुशासनका लागि संविधानतः प्रदेश सरकारले आफ्नै प्रहरी गठन गर्न लागेको दाबी गर्नुभयो । प्रतिपक्षीले प्रदेश सरकारका प्रदेश प्रहरी ऐन र करारमा कर्मचारी भर्ना ऐन ल्याएर विवाद निम्त्याउन खोजेको आरोप प्रतिपक्षी दलले लगाउन थालेपछि उहाँले यस्तो जवाफ दिनुभएको हो ।

उहाँले सरकारको अर्थ आफ्नो प्रहरी, प्रशासन, कर्मचारी र अर्थतन्त्र रहेसम्म मात्र हुने भन्दै प्रदेशमा बलात्कार, हत्या–हिंसा भइरहेको तर आफ्नो प्रहरी नभएर कसरी चल्ने भन्दै प्रश्न उठाउनुभयो । मुख्यमन्त्री राउतले आफूले संविधान अनुसार नै प्रहरी ऐन ल्याएको दाबी गर्दै विरोधीलाई संविधान विपरीत लागे सर्वोच्च अदाल जान सुझाव दिनुभयो । उहाँले प्रहरी ऐन ल्याउन संघीय सरकारले अवरोध गरेको समेत आरोप लगाउनुभयो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्र भित्र हस्तक्षेप गरेर प्रदेश सरकारको अधिकारको हनन् गरेको मुख्यमन्त्री राउतको आरोप छ । संविधान बनेको तीन वर्ष बितिसक्दा समेत  संघीय सरकारले संघीय प्रहरी ऐन ल्याउन नसकेको प्रश्न गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले संघीय सरकारले २÷३ वर्षभित्र पनि संघीय  प्रहरी ऐन ल्याउन नसक्ने ठोकुवा गर्नुभयो । 

उहाँले केन्द्र सरकारले प्रदेश सञ्चालन गर्न कर्मचारी नपठाएर असहयोग गरेकाले बाध्य भएर कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था आएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले प्रदेश प्रहरी र करारमा कर्मचारी भर्नाका लागि सहयोग गर्न सांसदहरुलाई आग्रह गर्नुभयो ।  

विपक्षी दल नेपल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र नेपाली कांग्रेसले प्रदेश सरकार प्रदेश प्रहरी ऐन र करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने विधेयक ल्याएर विवाद निम्त्याउन खोजेको भन्दै प्रदेश सरकारको जवाफको माग गर्दै गएको शुक्रबार प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गरेका थिए । 

त्यसपछि आइतबार बसेको प्रदेशसभामा बैठकमा राउतले सम्बोधन गर्नुभएको थियो ।