काठमाडौं - सङ्घीय लिम्बुवान् राज्य परिषद्ले आफूहरु सरकारसँग वार्ता गर्न तयार रहेको जनाएको छ । 

सोमबार विज्ञप्ति निकालेर परिषद्का संयोजक सञ्जुहाङ पालुङ्वाले आफूहरुसँग सरकारले यसअघि गरेका सम्झौता कार्यान्वयन गरे मात्र वार्ताको वातावरण बन्ने बताउनुभयो । 

लिम्बुवान्लगायत आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित र मुसलमान तथा उत्पीडित जनताको अधिकारलाई स्थापित गर्नुपर्ने परिषद्को माग रहेको उहाँको भनाइ थियो । परिषद्ले २०६४ मा सरकारसँग भएको सम्झौता लागू गर्नुपर्ने तथा आत्मनिर्णयको अधिकारसहित स्वायत्त लिम्बुवान् राज्यको घोषणा हुनुपर्ने अडान राखेको छ ।

परिषद्ले आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका तथा गिरफ्तारी तथा झूटा मुद्दा लगाइएका कार्यकर्ताको विनाशर्त रिहाइ तथा मुद्दा फिर्ता लिने काम हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।