काठमाण्डाै – सङ्घ सरकारले हुम्लालाई सडक सञ्जालमा जोड्न चालु आर्थिक वर्षका लागि ९७ करोड र कर्णाली प्रदेश सरकारले हुम्लालाई अरू जिल्लाका आयोजनामा मिसाएर १५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । तर हुम्लाको लिमी उपत्यकामा यो रकम पुगेको छैन । लिमीका स्थानीय अहिले आफैँ बाटो खन्न अग्रसर भएका छन् ।

चीन भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मानसरोवरको डिलमा उभिएर लिमी लाप्चा हुँदै मानसरोवर दर्शन गराउने बताइरहँदा त्यस क्षेत्रका स्थानीय भने गोरेटो बाटो खन्दै गरेका भेटिए । हुम्लाको लिमी उपत्यकाका हाल्जी र तिल गाउँका स्थानीय बाटो बनाउनका लागि श्रमदानमा जुटेका हुन् । तिल गाउँमा २२ र हाल्जीमा ९६ घरधुरी छन् । नजिकैको गाउँ जाँग लगभग रित्तो भइसकेको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानीजस्ता आधारभूत पूर्वाधारको व्यवस्था नभएपछि त्यहाँका नागरिक गाउँ नै छोडेर विस्थापित भएका हुन् । छिमेकी गाउँ विस्थापित भएपछि अहिले तिल र हाल्जीका स्थानीयलाई निद्रा लाग्न छोडेको छ । स्वास्थ्य उपचारका लागि सीमापारि जानुपर्ने, सीमामा प्रवेशाज्ञाको कठिनाइ तथा हिउँदको समयमा सञ्चारबाट सम्पर्कविच्छेद हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न स्थानीय आफैँ बाटो खन्न जुटेका हुन् ।

स्थानीय फुटी वाङ्दीले ११ वर्षे छोरोको हात भाँचिएपछि उपचारका लागि ताक्लाकोट पुर्‍याउँदा १० दिन लागेको बताउनुभयाे । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी चीनको ताक्लाकोटमा काम गर्न गएका थियौँ । छोरो लडेर हात भाँचिएको थाहा पाएपछि मेरो श्रीमान् घर आउनुभयो । छोरालाई ताक्लाकोट लैजान सीमा पास चाहिन्थ्यो । सीमा पास लिन छोरालाई पनि सीडीओ कार्यालय लैजानुपर्थ्याे । हात भाँचिएको छोरालाई कतै हिँडाएर कतै बोकेर सिमीकोट पुगेर सीमा पास लिएर ताक्लाकोट पुग्दा १० दिन लाग्यो । दुःख छ । बिरामी भयो भने समयमा नै अस्पताल जान सक्दैनौँ । पास लिन तल जानुपर्छ । हिउँदको समयमा त्यो पनि सकिँदैन ।’

सार्वजनिक गाडीकाे सुविधा नपुगेको लिमीका स्थानीय सामान्य प्रशासनिक कामका लागि पनि सिमीकोट नै झर्नुपर्ने बाध्यता छ । यहाँ टेलिफोन सुविधा छैन, स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था पनि छैन । उपचारका लागि चीनकाे ताक्लाकोट जानुपर्ने बाध्यता छ । तर सीमा पास लिन सिमीकोट नै पुग्नुपर्ने हुन्छ । १२ महिनामा पाँच महिना हिउँका कारण सञ्चारबाट सम्पर्कविच्छेद हुनुपर्छ । लिमी–लाम्चा सडक खण्डअन्तर्गत पाँच हजार एक सय मिटरमा रहेको ङयालु लेकमा हिउँ पर्न थालेपछि सञ्चारबाट सम्पर्कविच्छेद हुन्छ । त्यसैले वर्षभर सञ्चालन हुन सक्ने गरी तिलजुङ–कगुवा हुँदै तुम्कोट बगरसम्म पुर्‍याउने गरी बाटो खन्न लागिएको हो ।

नाम्खा गाउँपालिका वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष पाल्जोर तामाङले सङ्घ र प्रदेश सरकारले लिमी उपत्यकाका बासिन्दालाई नागरिक नै नठानेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले पालिकासँग आवश्यक बजेट नभए पनि स्थानीय आफैँ बाटो खन्ने काममा जुटेको बताउनुभयो । चीनसँगको लाम्चा सीमाको रक्षकको रूपमा रहेका लिमीवासीलाई सरकारले बेवास्ता गरे भविष्यमा तीन वटै गाउँ रित्तो हुने र सीमा सुरक्षाको विषय गम्भीर समस्याको रूपमा देखा पर्नसक्ने उहाँले चेतावनी दिनुभयाे ।

उहाँले भन्नुभयो ‘न प्रदेशले हेरेको छ, न सङ्घीय सरकारले हेरेको छ । प्रदेश सरकारले कानुन बनाउँदा पनि केही बुझ्नुपर्ने हो, त्यो गरेको थाहा छैन । लिमीवासीलाई कुनै पनि सरकारले आफ्ना नागरिक मानेका छैनन् । अब केही विकल्प नभएपछि तिलजुङदेखि कगुवा हुँदै तुम्कोटसम्म बाटो बनाउन सक्यो भने १२ महिना चल्छ भन्ने लागेर दुई गाउँका स्थानीयको श्रमदानमा काम शुरु भएको हो । ’

बाटो बनाउने काममा ६० वर्षीय वृद्धा पनि सहभागी भएका छन् । हाल्जी गाउँका ज्येष्ठ नागरिक उँईटुप तामाङ वर्षैभरि चल्ने गरी मोटर बाटो बनाउनसके आफ्नो जन्मस्थानबाट विस्थापित हुनुपर्ने थिएन भन्नुहुन्छ । आफू १५ वर्षको हुँदा शुरु गरेको याे क्षेत्रको बाटो निर्माणले पूर्णता पाउन नसकेको स्मरण गर्दै उहाँले तिलजुङ–कगुवा हुँदै तुम्कोट पुर्‍याएर कर्णाली करिडोरसम्म जोड्ने बाटो निर्माणको काममा सहयोग गर्न सबैलाई अपिल पनि गर्नुभयो ।

नेपालकै अति दुर्गम तर प्रशस्त सम्भावना बोकेको लिमी उपत्यकाका स्थानीयवासीका लागि सरकारले तत्काल अत्यावश्यक र आधारभूत सेवाको प्रत्याभूति नगराउने हो भने केही वर्षमा पूरै बस्ती खाली हुने देखिन्छ । यसले सीमा सुरक्षासँगै ऐतिहासिक र पुरातात्त्विक महत्त्वका संरचनाहरू जोखिममा पर्नुको साथै जैविक विविधता पनि सङ्कटमा पर्नेछ ।