देशका सबै पालिकाहरुमा अहिले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन भैरहेको छ । यो कार्यक्रम अन्तर्गत भएका कतिपय कामको आलोचना भएको छ ।

तर कतिपय पालिकामा सडक, बाटोघाटो, चौतारो, नहर निर्माण लगायतका राम्रा काम पनि भएका छन् । यसै सन्दर्भमा हामीले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. नारायण रेग्मीसँग कुराकानी गरेका छौं ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत अहिले कसरी काम भइरहेको छ ? 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अहिले ७५३ वटै पालिकाहरुमा सञ्चालन भैरहेको छ । हामीले कामका लागि पारिश्रमिकका आधारित सामुदायिक आयोजनाहरुमा बेरोजगारको सूचीमा सूचीकृतहरुलाई काम दिने हिसाबले सबै पालिकाहरुलाई सशर्त अनुदान पठाएका हौं ।

त्यो अनुदान रकम सबै पालिकाहरुले पाएका छन् । यो अनुदानमा आधारित रहेर सबै पालिकाले वार्षिक बजेटबाट छनोट भएका तर बजेट आभावमा सम्पन्न गर्न नसकेका आयोजनाहरु छनोट गर्ने र ती आयोजनामा सूचीकृत बेरोजगारलाई काम दिने हो ।

जसका लागि हामीले कार्यविधि बनाएका छौं । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि अभिमुखीकरण पनि गर्यौं । अहिले कार्यपालिकाको बैठकबाट स्वीकृत योजनामा सबै पालिकाहरुमा काम भइरहेको छ ।

कार्यविधिअनुसार नै काम भइरहेको छ भन्नुभयो । तर कार्यक्रममार्फत भएका कामलाई लिएर नकारात्मक प्रतिक्रियाहरु आइरहेका छन् । कतिले बजेट सक्काउने मेलो भनेका छन् त कतिले कार्यकर्ता पोसे भन्नेजस्ता गुनासो गरिरहेका छन् नि ?

यस्तै कुरा पत्रपत्रिकामा आएपछि मन्त्रालयले एउटा निर्णय गरेर सबै पालिकालाई कार्यविधि अनुसार नै काम गर्नुस्, कार्यक्रमको मर्मअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुस् भनेर पत्र पठाएका छौं ।

तर आएजस्तै सबै ठाउँमा नराम्रो भएको भने हैन । कतिपय ठाउँमा राम्रा कामहरु भैरहेका छन् । नगरेको भन्ने कुरा पनि आइहेको छ । नगरेका ठाउँमा पनि हामी अनुगमन गरिरहेका छौं । हामी अहिले पनि ‘फलोअप’मै छौं ।

७५३ वटै पालिकामा रहेका रोजगार संयोजकहरुले यसको अनुगमन गरेर हामीलाई जनकारी गराउनुहुने छ । फेरि हामीलाई के विश्वास छ भने पालिकाहरु आफैं सरकार हुन् । उनीहरु पनि जिम्मेवार बन्नु पर्छ ।

र उसले आफ्नो भौगोलिक क्षेत्र भित्र विकास निर्माणका काम गर्दा नेपाल सरकारका प्रचलित कानुन र कार्यक्रमको मर्मअनुसार नै कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नेछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ । 

कति स्थानीय तहले त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेनछन् ।  किन यस्तो भयो ?

हामीलाई काम भएको छैन भन्ने आएको छैन । ५७३ वटै पालिकाहरुमा सशर्त अनुदान बजेट गयो । अब कुन वडामा कस्तो खालको कार्यक्रम भयो भन्ने जानकरी चाहिँ अहिले पनि रिपोटिङकै चरणमा छ ।  

तर हामीलाई विश्वास छ सबैले गरेका छन् । कुनै न कुनै हिसाबले काम गरिरहेका छन् । कार्यक्रममार्फत अहिले राउटेहरुले पनि काम पाए । राउटे पनि विकास निर्माण काममा खटिए ।

यो राम्रो पक्ष हो । तर के हो भने राम्रा कामहरु कम आउँछन् । नराम्रा कुरा धेरै बाहिर आउँछ । हामी एउटा कुरालाई मात्र मानक मानेर मूल्याँकन गर्छौं भन्ने होइन । नराम्रो कुरा धेरै आउने तर राम्रो कुरा कम आउने भएकाले धेरै नकारात्मक कुरा बाहिर आएको हो । धेरै ठाउँमा राम्रो काम भएको छ । 

जम्मा बजेटको कम्तिमा ७० प्रतिशत रकम श्रमिकको ज्यालामा र २५ प्रतिशत सामग्री खरिदमा खर्च गर्न पाइने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ । तर कतिपय पालिकाले त उपकरणमा नै धेरै खर्च गरेको गुनासो आइरहेको छ । मकै गोड्दा पनि हेलमेट लगाएका जस्ता तस्विरको पनि सामाजिक सञ्जालमा व्यापक विरोध भयो नि ? 

हाम्रो श्रम मन्त्रालय हो । श्रमिकको व्यवसायजन्य सस्वास्थ्य सुरक्षामा चिन्तित छौं । कुनै पनि श्रमिकलाई काममा लगाउँदा उसको व्यवसायजन्य सुरक्षालाई कुनै पनि रोजगारदाताले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ  ।

हाम्रो मन्त्रालयको ध्येय यही हो । कामदारलाई सुरक्षा त दिन पर्‍यो नि । उसलाई बुट, ज्याकेट, हेलमेट त दिन पर्‍यो नि ।  खाली खुट्टा काम गर भन्ने कुरा त आउँदैन । हामीले अर्को वर्ष यही मोडालिटीमा काम गर्‍यौं भने सबै श्रमिकको बिमा पनि गरिदिन्छौं ।

जस्तो कोही मानिस काम गर्दा गर्दै घाइते भयो भने उसको ज्याला चाहिँ सात साय होला अनि उपचार खर्च चाहिँ लाखौं होला । हामीले त एउटा मानक बनाइदिएको हो । यसअनुसार काम गर्नुहोस् भन्ने हो ।

यसबाट अरु रोजगारदाताले पनि सिकून् भन्ने हो । सामान जस्तै बुट, ज्याकेट किनेको अनावश्यक खर्च होइनन नि । यो त कामदारको सुरक्षाका लागि हो । मन्त्रालयले व्यवसायजन्य सुरक्षाका लागि त कानूनै बनाएको छ ।

यो कुरा त श्रम ऐनमै उल्लेख छ । कुनै पनि कामदारलाई कामलाई काममा लगाउँदा हुन सक्ने दुर्घटनाका लागि रोजगादाताले सजगता र सुरक्षा अपनाउनु पर्छ । हामी त आफैं सरकार, कामदारलाई काममा लगाउँदा हामीले त्यही सुरक्षा दिन सकेनौं भने त सरकार र कानुनको अर्थ भएन नि । 

यो कार्यक्रममा सहभागी भएर काम गर्ने श्रमिककै पनि क्षमता र सीप अनुसारको काम पाइएन भन्ने गुनासो छ नि ? एक महिने रोजगारी भएर हो सीप अनुसारको काम दिन नसकेको  ?

यसमा म सहमत भइनँ । किनभने काम भनेको काम हो । नेपालमा कामलाई सम्मान नगर्ने संस्कारले पनि यस्तो भएको हो । सीप अनुसारको काम पनि गर्न पाउनुहुन्छ । नपाउने हैन ।

हाम्रो कार्यक्रमको ‘मोडालिटी’ भनेको त रोजगारीको हकको कार्यान्वयन गर्ने हो । कुनै पनि रोजगारीमा संलग्न नभएकालाई सय दिनको न्युनतम रोजगारीको प्रत्याभूति दिने हो ।

हाम्रो कार्यक्रमले बेरोजगारलाई सहभागी गराउने हो । अर्को कुरा धेरै पढेलेखेको मानिसले घाँस काट्न नहुने, सडक सफा गर्न नहुने भन्ने पनि कहीँ हुन्छ र ?

डिग्री पढेकाले बाख्रा पालेको उदाहरण त हाम्रो नेपालमा जति पनि छन् नि । अहिले श्रमको सम्मान राष्ट्रको अभियान भन्ने नारा पनि हामीले सँगसँगै लिएका छौं । यहाँहरुलाई थाहा छ यो सुरुवाती चरणमा छ ।

यो चालु आर्थिक वषमै कार्यक्रम घोषण भएको हो । सुरुवाती चरणमा हामीले कार्यक्रमको डकुमेन्टेसन, डिजाइन र कानुन बनाउनैमा चार, पाँच महिना खर्च भयो । सुरुवाती चरण भएकाले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान केही ढिला भएको हो । आउँदो आर्थिक वर्षमा त सुरुमै लागू हुन्छ । 

तर यो कार्यक्रको भनेको ३० दिन वा सय दिन रोजगारी दिने मात्र हैन । हामीले ‘इम्प्लोइमेन्ट इन्फरमेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम’को विकास गर्दैछौं । त्यो भनेको त भोलिका दिनमा बेरोजगार व्यक्तिले रोजगारीको जानकारी पाउन सक्छन् भने रोजगारदाताले पनि त्यहीबाट कामदारको खोजी गर्न सक्छन् ।

सरकारले त्यसमा सहजीकरण गर्छ । आफूलाई चाहिएको कामका बारेमा सिस्टमबाटै जानकारी दिन सकिन्छ । त्यसैले अबको हाम्रो प्राथमिकता भनेका त सबै पालिकामा स्थापना भएका रोजगार सेवा केन्द्रको क्षमतालाई विकास गर्नु हो । यो सामान्य कार्यक्रम होइन, यो बृहत कार्यक्रम हो । यसलाई एउटा दृष्टिकोणबाट मात्र हेरेर आलोचना गर्न हुँदैन । 

त्यसो भए अहिले आइरहेका आलोचनालाई मन्त्रालयले कसरी लिएको छ ?

हामीले यसलाई प्रतिक्रियाका रुपमा लिएका छौं । हामी सच्चिन्छौं । कहीँ कतै केही गल्ती भइरहेका छन् भने हामी त्यसलाई सुधार गर्छाैं  । सबै प्रकारका प्रतिक्रिया हामीलाई स्वीकार्य छ । 

मन्त्रालयले कार्यक्रमको मर्मअनुसार काम नगर्नेले पालिकाहरुलाई कस्तो कारबाही गर्छ ? अनुगमन, मूल्याङ्कन कसरी हुन्छ ? 

कारबाही चाहिँ नभनौं, किनभने उनीहरु सरकार हुन् । उनीहरुले गलत गरेका छन् भने नागरिकले नै उनीहरुलाई कारबाही गरिहाल्छन् ।

मन्त्रालयको तर्फबाट कार्यविधिअनुसार काम भयो भएन, कहाँ गल्ती भयो ? आगामी दिनमा कसरी जाने, उहाँहरुलाई कसरी सच्याउने भन्ने काम हामी गर्छौं ।

त्यो हाम्रो काम हो । पालिकाहरुलाई मार्गनिर्देश गर्ने त छँदैछ । हामी त्यो गर्छौं । अहिले जे भएको छ, त्यसबाट पाठ सिक्दै आउँदो वर्षमा यो कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउन हामी प्रयत्नशिल छौं र प्रतिवद्ध पनि छौं । 

अब अनुगमन र मूल्याङकनको कुरा गर्दा हामीसँग ‘रियल टाइम रिपोटिङ सिस्टम’ छ । रोजगार संयोजकले यही सिस्टमबाट भएको र गरेको कामको रिपोटिङ गर्नुहुन्छ । महालेखाले पनि खर्च प्रणालीको बारेमा अडिट गर्छ ।

त्यसैले हामी ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ मै छौं । पालिकाहरुले गरेको काम मन्त्रालयले नजिकबाट हेरिरहेको छ । सकारात्मक कुरालाई सकारात्मक हिसाबले नै ग्रहण गर्छाैं । कहिकतै नकारात्मक हिसाबले काम भएको छ भने प्रतिक्रिया दिन्छौं । पालिकाहरुको भोलि हामी ‘र्‍याङकिङ्’ पनि गर्छौं ।

संघीयता भनेकै नागरिकको नजिकमा रहेको सरकारबाट सेवा प्रवाह गर्दा प्रभावकारी हुन्छ पो भनेको त । त्यसैले अब कही बिग्रिएको छ भने पनि सम्बन्धित पालिका बढी जिम्मेवार हुनु पर्छ ।