धरहरा चढ्नका लागि मूल्य निर्धारण
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
लकडाउन सुरु भएको दुई महिना पुग्नै लाग्दा बुधबार बिहान देशका प्रमुख पत्रिका, रेडियो, अनलाइनका सम्पादकहरु तथा स्वतन्त्र पत्रकार अनि कोरोना नियन्त्रण कार्यमा सरकारसित नजिकै रहेर काम गरिरहेका जनस्वास्थ विज्ञ, डाक्टर र नागरिक अगुवाहरुले नेपालमा लम्बिँदो कोरोना काल र भविष्यको बाटो पहिचान गर्न र पहिल्याउन कोसिस गरे ।
भौतिक दुरी कायम गरी आमनेसामने भएर गरिएको भेटघाटमा पत्रकार र नागरिक अगुवाहरुले राखेका प्रश्नमा सरकारसित नजिक रहेर काम गरिरहेका स्वास्थ मन्त्रालयका सल्लाहकार डा. खेम कार्की, जनस्वास्थ विज्ञ डा. महेश मास्के र डा. समीर दीक्षितले सङ्क्रमणका विभिन्न पक्षको विषयमा खुलेर कुरा गरे ।
भेटघाटमा सबैको सामूहिक चिन्ता थियो, लकडाउन सुरु भएको दुई महिनापछि पनि किन अहिले सङ्क्रमित बढ्दैछन् ? लकडाउनले के भयो, के भएन ? भारत र खाडी तथा मलेसियाबाट नागरिक कहिले फिर्ता गर्ने र कसरी गर्ने ? सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा कोरोनाको सङ्क्रमण कति व्यापक होला ? यो कर्फ्यु मोडालिटीको लकडाउन देशले कति धान्न सक्ला ? कोरोना काल नेपालमा कति लामो होला ? सरकारको रणनीति के हो र तयारी कस्तो छ ? जस्ता प्रश्नहरु छलफलको केन्द्रमा थिए ।
अहिलेको नेपालको अवस्था र संसारको परिदृश्यलाई मध्यनजर गर्दा नेपालमा कोरोना काल कहिलेसम्म रहला त भन्ने प्रश्नको स्पष्ट जवाफ कसैसित छैन । विज्ञको दृष्टिमा परिस्थिति अझै अप्ठ्याराे बन्न सक्छ । नेपालमा टेस्टिङ किटको अभाव छ ।
किनेर, मागेर भए पनि सरकारले अहिले किटको सङ्ख्या बढाएको छ । तर यो पर्याप्त छैन । नेपालमा यो विपद्का बेला अघिल्लो पंक्तिमा बसेर खटिने पर्याप्त डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मीहरु छैनन् । डाक्टरको दरबन्दी २०४८ देखि बढेको छैन । कोरोना सङ्क्रमण रोक्नकै लागि यो बेला करारमा डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मीको भर्ती सजिलो छैन ।
भएकै जनशक्ति कोभिडको जोखिमबाट डराएको छ । त्यसैले सरकारले चाहेर पनि छोटो समयका लागि ज्यान जोखिममा मोल्न अघि सर्ने स्वास्थ्यकर्मी पाउन मुस्किल छ । विदेशमा अप्ठ्याराेमा पर्नेहरु लकडाउनकाे कारण देश आउन सकेका छैनन् । खुला सीमा रहेको भारतीय नाका बन्द गरे पनि लुकीछिपी आउने क्रम रोकिएन । पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्ने मुख्य कारण नामले बन्द भएका तर कामले लुकीछिपी मानिस भित्रिन दिनु नै हो । यसले सङ्क्रमण समुदायको स्तरमा पुगेको छ ।
लाखौँ नेपाली विदेशमा घर फर्कने दिन कुर्दै बसेका छन् । कसलाई ल्याउने, कसरी ल्याउने भनेर सरकारले अझै पनि यसै गर्ने भन्न सकेको छैन । तर ल्याउँदा पनि उचित व्यवस्था नभए जोखिम बढ्छ । विज्ञका दृष्टिमा उनीहरुलाई फर्काउनुअघि धेरै चुनौती पूरा गर्नुपर्छ । अहिले पर्याप्त क्वरेण्टीन छैन । भएका पनि अव्यवस्थित र मापदण्ड नपुगेका मात्र छन् ।
उनीहरुलाई ल्याएर उचित जाँच र व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने कोरोनाको जोखिम अरु बढ्छ । नेपालमा कोरोना काल यति नै होला भन्न स्पष्ट तथ्यहरु आइसकेका छैनन् तर विज्ञहरु एउटा कुरामा स्पष्ट छन्, भर्खर सुरु भएको यो वर्ष चाहिँ नेपाल कोरोनाको सन्त्रासबाट निस्कन सक्ने सम्भावना छैन ।
अहिलेको लकडाउनले केही हदसम्म कोरोना सङ्क्रमणलाई रोकेको कुरामा विज्ञहरु सहमत छन् । तर लकडाउन जुन उद्देश्यले गरिएको हो, परिणाम त्यो अनुसार आएन । लकडाउनको बेला करिब ५० हजार मानिस काठमाण्डौ उपत्यका भित्रिए, एक लाख ५० हजारभन्दा बढी बाहिरिए । पासको व्यापार चल्यो, पास जारी गर्नेहरुले एउटा पास १५ हजार रुपैयाँसम्म लिएर किनबेच गरेको पाइयो । सङ्क्रमणको गम्भीरता लकडाउन कार्यान्वयन गर्ने निकायले बुझेनन् । लकडाउनका नाममा सडक खाली गर्ने काम मात्रै गरियो ।
सीमापारि नेपालीलाई रोक्दा लुकेर आउने रोकिएनन् । लुकेर आउनेको विवरण पनि लुकेरै रहँदा कोरोना सङ्क्रमण झन् बढ्यो । देशव्यापी लकडाउन हुँदा अहिले पनि भनसुनका आधारमा पास बाँड्न रोकिएको छैन र मानिसको आवत जावत रोकिएको छैन । कोरोना सङ्क्रमण रोकथामकाे लागि शारीरिक दुरी आवश्यक भए पनि अहिले नेपालमा भइरहेको लकडाउनले त्यो दुरीको भावना बुझेन । बिहान र बेलुका मात्र पसल खोल्दा भिड झन् बढ्यो । आर्थिक गतिविधि मात्र लकडाउन भए, जसले नागरिकको कठिनाइ बढेको छ ।
कोरोनाबाट बच्दै मानिसले आफ्नो दैनिकी अघि बढाउन सक्ने अवस्था भए पनि त्यतातिर ध्यान पुगेन । हिँड्नेहरु हिँडेकै छन् । कतिपयत आवश्यक पर्ने मानिस भने हिँड्न पाएका छैनन् ।
लकडाउनको मोडालिटी फेरेर जोनहरु बनाउन ढिलो भएकोमा विज्ञहरु एकमत छन् । विज्ञका अनुसार सङ्क्रमित भएका ठाउँलाई 'रेड जोन'का रुपमा मान्न सकिन्थ्यो । जहाँ कर्फ्यु नै लगाउन पर्थ्याे । सङ्क्रमित भएर पनि निको भएका वा हुन सक्ने शङ्का लागेको ठाउँलाई 'यल्लो जोन' बनाउन सकिन्थ्यो । जहाँ रेड जोनभन्दा केही खुकुलो बनाउन सकिन्थ्यो । अनि जहाँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या छैनन्, ती क्षेत्रलाई 'ग्रीन जोन'का रुपमा अन्य जोनको भन्दा खुकुलो बनाउन सकिन्थ्यो ।
यसरी क्षेत्र छुट्याउन ढिला भइसकेको छ । देशव्यापी रुपमा गरेको लकडाउनले स्वास्थ्य मानिसमा पनि थप नयाँ समस्याहरु थप्न थालेको छ । घरमा बस्दा बस्दा कतिपयलाई नलागेका रोग लाग्न थालेको छ । मानसिक चिन्ता बढ्न थालेको छ । आत्महत्याका घटना बढेका छन् ।
निश्चित मापदण्ड तोकेर व्यक्तिगत दुरी कायम गर्दै स्वास्थ्यका लागि भए पनि मानिसलाई हिँड्न दिनुपर्ने थियो । तर यसो नहुँदा झन् यसले अर्को समस्या थपिरहेकोमा विज्ञ र डाक्टर पनि सहमत छन् ।
बिहान बेलुका मात्र सीमित पसल खुल्दा यसले भिडभाड बढाएको छ । यस्तो बेला धेरैभन्दा धेरै र लामो समय पसलहरु खुल्दा भिड कम हुन्छ । भिड कम हुनु भनेको जोखिम कम हुनु हो । यसबाहेक एक दिन कपडाको, अर्को दिन जुत्ताचप्पलको, अर्को दिन अरु नै सामानको पसल आलोपालो खोल्ने हो भने पनि भिड कम हुन्छ । तर यस्ता योजना एक मन्त्रालय र अर्को मन्त्रालयका बीचमै अलपत्र पर्ने गरेका छन् ।
अहिले काठामाण्डौमा बिहान र बेलुका तरकारीलगायत अन्य खाद्य सामग्री किन्न निस्कनेको भिड लाग्छ । यस किसिमको लकडाउनले भिड घटाउनुभन्दा पनि जोखिम बढाएकोमा सम्पादक र डाक्टरहरु सहमत देखिए ।
दुई महिना भयो सरकारले विदेशमा रहेकालाई धैर्य गर्न र उतै बसेर समय पर्खन भनेको । अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरु बन्द छन् । फर्कने उपाय छैन । नाजुक अवस्थामा रहेकाहरु पनि सरकारले उद्धार गर्ने दिनको पर्खाइमा छन् ।
जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. महेश मास्केकाे विचारमा विदेशमा समस्यामा परेकालाई ल्याउनैपर्छ तर पहिले देशभित्र सबैखालका तयारी पूरा गर्नुपर्छ र वातावरण बनाउनुपर्छ । विदेशदेखि नेपालसम्म ल्याउनु, त्यसपछिको परीक्षण र क्वरेण्टीनको व्यवस्थाका साथै उनीहरुलाई घरसम्मै पुर्याउने तयारी गर्नुपर्छ ।
मन्त्रालयका स्वास्थ्य सल्लाहकार डा. कार्कीका अनुसार अहिले सरकारी तबरबाट दिनमा तीन हजार जनाको परीक्षण सम्भव छ । तर विदेशमा रहेका र भारतमा अलपत्र परेकाको उद्धार गर्ने हो भने थप व्यवस्थापन आवश्यक छ ।
अहिले नेपालमा भएका क्वरेण्टीन स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड अनुसार बनेका छैनन् । सरकारले बनाएको भक्तपुरको खरीपाटीमा रहेको बाहेक अन्य क्वरेण्टीन सरकारको मापदण्डभन्दा बाहिरका छन् । जहाँ चाहिने सुविधा नहुँदा क्वरेण्टीन नै सङ्क्रमणको 'हब' बन्न सक्ने जोखिम छ ।
छलफलमा सहभागी अन्य डाक्टरले पनि क्वरेण्टीनले महिला तथा बालबालिकाको समस्या सम्बोधन नगरेको हुँदा अर्को चुनौती थपिएको बताए । क्वरेण्टीनमा रहेका गर्भवती महिलाहरुको व्यवस्थापनदेखि सुत्केरी हुँदाको अवस्था र भर्खर जन्मिएको बच्चाको सुरक्षा क्वरेण्टीनमा चुनौतीपूर्ण भएको डाक्टरहरुको भनाइ छ ।
यस्तो अवस्थामा विदेशमा रहेकालाई ल्याउँदा थप व्यवस्थापन त आवश्यक छ नै, साथै सङ्क्रमित व्यक्तिबाट सङ्क्रमण फैलन नदिन थप चुनौती पनि छ । कतिपय देशले आफैले नेपालसम्म आफ्नै जहाजमा ल्याइदिने त भनेका छन् । उनीहरुको व्यवस्थापन र परीक्षणमा सरकारले तयारी थाल्नुपर्छ र छलफल भइरहेको पनि छ । गन्तव्य देशले नै कोरोना परीक्षण गराइदिए र हातमा नेगेटिभ रिपोर्ट थमाएर पठाए मात्र यो काम सजिलो होला ।
त्यसो भएन भने सरकारले फर्कने जति सबैको परीक्षण र व्यवस्थापन गर्नपर्ने हुन्छ । यो काम सोचेजति र भनेजति सजिलो छैन । तर विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको सास र लाश देशमा ल्याउने जिम्मा सरकारको हो । त्यसैले विदेशमा अलपत्र परेकाहरुको उद्धारमा जति ढिलाइ गर्यो जोखिम र चुनौती उत्तिकै बढ्नेछ ।