खास गरी वैदेशिक रोजगारीमा जान इच्छुक व्यक्तिहरूलाई तथ्यपरक र सही सूचना तथा परामर्श प्रदान गर्नका लागि सुरक्षित आप्रवासन सामी कार्यक्रम लागू भएका जिल्लाहरूमा आप्रवासी स्रोत केन्द्र (एमआरसी) स्थापना भएर सञ्चालनमा आइरहेको छ । सामी कार्यक्रममार्फत नभई अन्य विभिन्न सङ्घसंस्थाले पनि स्रोत केन्द्र सञ्चालन गर्ने र सूचना तथा परामर्श प्रदान गर्ने काम गरिरहेका छन् । 

सबै निकायबाट सञ्चालित केन्द्रहरू एकै प्रकारको नभएको र एकै प्रकारको सूचना प्रवाह पनि नभइरहेको र केन्द्र सञ्चालनका सन्दर्भमा पनि विभिन्न किसिमको समस्याहरू भएको पाइयो । जस्तै केन्द्रमा कस्ता खालका परामर्शकर्ता राख्ने, कस्तो खालको भौतिक पूर्वाधार कस्तो, त्यहाँबाट प्रदान हुने सूचना कहाँबाट प्राप्त गरेर कस्तो खालको सूचना प्रदान गर्ने भन्ने कुराहरूमा अन्यौलता देखियो ।

यो सन्दर्भमा विभिन्न निकायहरूबाट सञ्चालन भइरहेको केन्द्रहरूलाई एकरूपता प्रदान गर्ने र एउटै किसिमको सही सूचना प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाउनुका साथै केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कामहरूलाई व्यवस्थित, सरल र सहज तुल्याउनका निम्ति एउटा कार्यविधिको आवश्यकता देखेर मन्त्रालयले  कार्यविधि जारी गरेको हो ।

अहिले यो कार्यविधि कार्यान्वयन कै चरणमा छ । यसको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भइसकेको छैन । कार्यविधिलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा ज–जसले जहाँ जहाँ आप्रवासी स्रोत केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउनुभएको छ त्यसको वैदेशिक रोजगार बोर्डमा सूचिकृत गर्ने काम भइरहेको छ ।

स्रोत केन्द्रहरूको सूचीकरणका सन्दर्भमा बोर्डमा एउटा समिति छ । त्यो समितिले सूचीकरणका लागि आएका निवेदनको अध्ययन गर्ने र उनीहरूको स्थलगत अध्ययन समेत गरेर सूचीकरणको काम गरिरहेको छ । अहिलेसम्म २५ देखि ३० को हाराहारीमा स्रोत केन्द्रहरू सूचीकृत पनि भइसकेका छन् । 

सबै स्रोत केन्द्रहरू सूचीकृत भइसकेपछि आगामी दिनमा एमआरसीबाट प्रवाह हुने सूचनामा विश्वसनीयता बढ्ने, सूचना लिन जानेहरूले पनि सरल र सहज रूपमा सूचना प्राप्त गर्ने र गुणस्तरीय सूचना प्रदान हुने हाम्रो विश्वास छ । अहिले स्रोत केन्द्रको विभिन्न परियोजना, कार्यक्रम वा निकायले सञ्चालन गरिरहेको सन्दर्भमा अब सूचीकरण भइसकेपछि पालिकाहरूले नै यसको नेतृत्व लिने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।

भोलिका दिनमा कुनै परियोजना वा सङ्घसंस्था नहुँदा पनि पालिकाले नै खास गरी स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४ ले समेत वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई सूचना प्रवाह गर्ने काम स्थानीय सरकारको हो भनेर तोकिसकेको हुनाले स्रोत केन्द्रको स्वामित्व नै लिएर दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि अहिले गरिरहेको सूचीकरणको प्रक्रियाले सहयोग पुर्‍याउँछ । 

अहिलेसम्म के थियो भने आप्रवासी स्रोत केन्द्र कहिले सामीको त कहिले अरू परियोजनाको भन्ने थियो भने अब यो कार्यविधि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा गइसकेपछि त्यो अवस्थाको चाहिँ अन्त्य भएको छ ।

आगामी दिनमा स्थानीय तहमा स्रोत केन्द्र सञ्चालन गर्ने क्रममा स्रोत लगायतका कुराहरू आवश्यक पर्‍यो भने पनि बोर्डमा रहेको वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकमको प्रयोग गरेर यसको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने त्यहाँ कार्यरत परामर्शकर्ताहरूको समेत क्षमता अभिवृद्धि गरी विश्वसनीय सूचना प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था छ । 

पालिका आफैंले पनि एमआरसी सञ्चालन गर्न सक्छन्

अब कुनै पनि परियोजना रहँदासम्म भन्दा पनि दीर्घकालीन रूपमा नेपालबाट जहिलेसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम रहन्छ त्यो अवस्थासम्म सरकारका विभिन्न निकायहरूबाट नै स्थायी रूपमा स्रोत केन्द्र सञ्चालन गरी सही सूचना र परामर्श प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनका निम्ति अहिलेको प्रयास गरिएको हो । 

वैदेशिक रोजगारीमा जाने धेरैजसो व्यक्तिहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालय जानुहुन्छ र उहाँहरूलाई त्यहीबाट सही सूचना र जानकारी दिन सकियो भने व्यक्तिले वैदेशिक रोजगारीको निर्णय पनि सही लिन सक्नुहुन्छ भन्ने अभिप्रायले अहिले स्रोत केन्द्रहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालयहरूमा स्थापना गरी सञ्चालन भइरहेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने भनेर राहदानी बनाउँदा नै उहाँहरूले यसबारे जानकारी पाउनुभयो भने भोलिका दिनमा हुन सक्ने जोखिम पनि कम हुन्छ  । अर्को कुरा भनेको हाम्रो अहिलेको कार्यविधिले पालिका आफैंले पनि पालिका स्तरमै हामी सूचना प्रदान गर्छौँ भनेर स्रोत केन्द्र खोल्न चाहेमा पनि खोल्न सक्ने गरी व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ । त्यसरी खोलिएका स्रोत केन्द्रहरूलाई पनि यो कार्यविधिले बोर्डको सचिवालयबाट र मन्त्रालयबाट आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।

तसर्थ आजको दिनमा जुन हिसाबले सूचना परामर्श प्रदान गरिरहेको अवस्था छ त्यो भन्दा अझ बढी प्रभावकारी रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म पनि आइपुग्न नपर्ने गरी सम्बन्धित पालिकामा नै यदि पालिकाहरू इच्छुक हुनुहुन्छ र चाहनुहुन्छ भने स्रोत केन्द्रको स्थापना गरी आफ्ना नगरबासीहरुलाई सूचना तथा परामर्श प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ । पछिल्लो समय पालिकाहरू आफैं पनि एकदमै उत्सुक भएको देखिन्छ ।

कतिपय पालिकाहरू के कसो हो भनेर चासो देखाएर बुझ्न आइरहनुभएको छ त कतिपयले प्राविधिक सहयोग चाहियो भनेर निवेदन समेत दिएको अवस्था छ । मन्त्रालयले पनि यस्तो खालको व्यवस्था छ । तपाईँहरूको दायित्व हो यसो गर्नुहोस् भनेर पालिकाहरूलाई अनुरोध गरिरहेको पनि अवस्था छ । 

सरकारी निकायले दिने सूचनामा विश्वास गर्नुहोस्

सरकारी निकायले प्रदान गर्ने सूचनामा विश्वास गर्न म नागरिकहरूलाई आग्रह गर्छु । हाम्रोमा चलन के छ भने एउटा एजेण्टले वैदेशिक रोजगारीमा लैजान्छु भनेर देखाएका सपनामा विश्वास गर्ने तर सरकारी निकायले यो यस्तो हो है, यस्तो हुन सक्छ भन्दा चाहिँ विश्वास नगर्ने स्थिति छ । 

स्रोत केन्द्र मात्र होइन अहिले सूचना दिने विभिन्न निकायहरू छन् । वडामा जाँदा वडा सचिवदेखि वडा अध्यक्षहरूले समेत यस्तो हो है भनेर सम्झाउनुहुन्छ । हरेक तहमा सरकारी कर्मचारीले सम्झाइ बुझाइ गरिरहनुभएको हुन्छ । तर यस्ता कुरामा वैदेशिक रोजगारीमा जानेले त्यति सारो विश्वास गरेको देखिन्न ।

तर विदेशका रङ्गी चङ्गी सपना देखाउने एजेण्टको झुटो आश्वासनलाई भने आँखा चिम्लेर विश्वास गर्ने हाम्रो बानी छ । यसले पनि भोलिका दिनमा पछुताउनु पर्ने हुन सक्छ । 

त्यसैले सबैभन्दा पहिला सरकारी निकायले दिएका सूचना तथा जानकारीमा विश्वास गरौँ । वैदेशिक रोजगारीमा के कामका लागि जाने हो, आफू त्यो कामका लागि जान योग्य छु कि छैन भनेर आफूले आफूलाई मूल्याङ्कन गर्नुहोस् । 

देश छाडेर परदेशी भूमिमा जाने नेपाली नागरिकलाई सही सूचना दिनका लागि यत्रो कुराहरू स्थापना भएको छ । ठुलो लगानी भएको छ । सरकारले यत्तिका प्रयासहरू गरेको छ । मन्त्रालय आफैंले तपाईँका समस्या सुन्न र तपाईँलाई आवश्यक जानकारी प्रदान गर्न भनेर कल सेन्टरसमेत स्थापना गरेर सञ्चालन गरिरहेको छ । 

तर तपाईँहरू यस्ता निकायमा त्यति बेला आउनुहुन्छ जब तपाईँ समस्यामा परिसक्नुहुन्छ । यी निकाय भनेको उपचार खोज्ने मात्र होइन नि रोग लाग्नै नदिने ठाउँहरू हुन् । अर्थात् उपचार खोज्न आउनै नपरोस् भनेर तपाईँलाई सजग बनाउनका लागि स्थापना भएका निकायबाट सही र तथ्य सूचना लिएर मात्र वैदेशिक रोजगारी रोज्नुहोस् । 

आप्रवासी स्रोत केन्द्र होस् या कल सेन्टर या अन्य विभिन्न सरकारी निकाय सबैबाट अधिकतम फाइदा लिनुहोस् । वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा सुरक्षित रूपमा जानुहोस् ।

(श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव दिपेन्द्र पौडेलसित कार्यक्रम देश परदेशका लागि गरिएको कुराकानीमा आधारित । )