नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३४ मा योगदानमा आधारिक सामाजिक सुरक्षाको हक प्रत्येक श्रमिकलाई हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ अनुसार कोष स्थापना भएको हो । कोषले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थापन गर्छ । कोषको स्थापना २०६७ सालमा भएको हो । त्यसबेला आयआर्जन गर्ने, जागिर खानेले एक प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर बुझाउनु पर्थ्याे, त्यसको व्यवस्थापनका लागि भनेर शुरुको अवस्थामा कोष स्थापना भएको थियो । २०७२ को संविधान आइसकेपछि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षालाई समेत व्यवस्थापन गर्ने गरी कोषको कायक्षेत्र विस्तार भएको छ । कोषले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ । त्यसका लागि रोजगारदाता सूचीकृत गर्ने, योदानकर्ता सूचीकृत गर्ने, कोषमा आबद्ध हुँदा जम्मा गर्नुपर्ने रकम सङ्कलन गर्ने, सामाजिक सुरक्षा योजनाहरू प्रवाह गर्ने, कोषमा जम्मा भएको रकम लगानी गर्ने लगायतका काम कोषले गर्दै आएको छ ।

कोष सरकारी संयन्त्र भएका कारण यसमा रकम जम्मा गरेर केही फाइदा छैन भन्ने कुरा चलेको पनि हुन सक्छ । सरकारले नागरिकका अपेक्षाअनुसार सरकारी संयन्त्रले जुन किसिमको सेवा प्रवाह गर्नुपर्थ्याे त्यसअनुरूप नभएका कारण पनि यस्तो लागेको हुन सक्छ । कोषको सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट पाइने सुविधाबारे हामीले बुझाउन नसकेका कारण पनि यस्ता कुराहरू आएकाे हुन सक्छ । त्यस्तै सरकारप्रति नकारात्मक अवधारणाका कारणबाट पनि यस्ता धारणा आएका हुन सक्छ ।

योगदानकर्ता र परिवारको सुरक्षा नै प्रमुख उद्देश्य

कोषको उद्देश्य भनेकै योगदानकर्ता र उसको परिवारको वर्तमान र भविष्य सुरक्षित गर्ने हो । कोषको नामको अगाडि नै सामाजिक जोडिएको हुनाले एकका लागि सबै र सबैका लागि एक भन्ने अवधारणामा रहेर जोसुकैलाई पर्ने जोखिम सहज तरिकाले हामी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ । एउटाको जोखिमका लागि हामी सबै एक हुनुपर्छ भनेर कोषले ल्याएका योजनाहरू परिलक्षित छन् । यसलाई बुझ्ने र बुझाउने कुरामा कमी भएका कारण पनि काेषकाे फाइदा छैन भन्ने कुरा चलेकाे हुन सक्छ । तर कुरा नबुझी टिप्पणी गर्नुभन्दा यसको वेबसाइटमा गएर कस्ता योजनाहरू छन्, के कस्ता सुविधा पाइन्छ भनेर बुझ्न हामीले अनुरोध गरेका छौँ ।

हामीले २०७५ सालदेखि सामाजिक सुरक्षा योजनाहरू शुरु गरेका हौँ । शुरुमा हामीले औपचारिक क्षेत्रभित्रको निजी प्रतिष्ठानहरूका लागि भनेर सामाजिक सुरक्षा योजनाहरू सञ्चालनमा ल्यायौँ । त्यसपछि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका र विदेशमा स्वरोजगारमा रहेकाहरूका लागि भनेर २०७९ चैत ८ गतेदेखि सामाजिक सुरक्षा योजनाको शुरुवात भएको हो । त्यस पछाडि अनौपचारिक तथा स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गर्ने गरी २०८० साउन ३१ गतेदेखि सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा आएको हो ।

२०७९ चैत ८ गतेपछि जो व्यक्तिहरू श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जानुभयो उहाँहरूको हकमा कोषमा आबद्धता अनिवार्य थियो र अहिले पनि छ । २०७९ चैत ८ गतेपछि कसैको श्रम स्वीकृति हो भने श्रम स्वीकृतिको निवेदनसँगै कोषमा आबद्ध हुने प्रक्रिया पनि त्यहीँबाटै शुरु हुन्छ । त्यसपछि प्राप्त सामाजिक सुरक्षा नम्बर सम्बन्धित व्यक्तिको इमेलमा पनि जान्छ । २०७९ चैत ८ गतेभन्दा अघिको हो भने आफैँले कोषको वेबसाइटमा गएर कसरी आबद्ध हुने भन्नेबारे थाहा पाउन सकिन्छ ।

श्रम स्वीकृति लिने बेलामा नै कोषमा आबद्धता

भर्खरै कोषका बारेमा जानकारी राख्ने जो विदेश जाँदै हुनुहुन्छ र श्रम स्वीकृति लिँदै हुनुहुन्छ भने त्यसको छुट्टै प्रक्रिया छ । त्यसका लागि श्रम स्वीकृति लिने बेलामा नै वैदेशिक रोजगार विभागको सफ्टवेयरमा गएर जुन श्रम स्वीकृतिको फारम हुन्छ त्यसमार्फत नै कोषमा आबद्ध हुने प्रक्रिया छ । त्यसका लागि उहाँहरूले कम्तीमा एक महिनाको रकम बुझाउनुपर्ने हुन्छ । यसमा बढीमा २४ महिनाको रकम बुझाउन सकिन्छ । यस्तै विदेशमा हुनुहुन्छ र पहिले नै श्रम स्वीकृतिसँगै कोषमा आबद्ध हुने प्रक्रिया अगाडि नै विदेश जानुभएको छ भने कोषको वेबसाइटमा गएर वैदेशिक रोजगार भन्ने अनलाइन रजिस्ट्रेशनमा गएर उहाँहरू आबद्ध हुन सक्नु हुनेछ । यो दुई वटा प्रक्रियाबाट कोषमा आबद्ध हुन सकिनेछ ।

अब हामी यसलाई एउटै प्रक्रियामा लैजाँदैछौँ । यसमा वैदेशिक रोजगार विभागबाटै श्रम स्वीकृति लिँदै गरेको र विदेशमा पहिले नै रहेकाहरूका लागि वैदेशिक रोजगारको 'डोफे' सफ्टवेयरबाटै कोषमा आबद्ध हुनसक्ने गरी हामी परीक्षणमा छौँ । झन्डै एक महिनाभित्र यो कार्यान्वयनमा आउने आशा गरेका छौँ । यो सफ्टवेयर कार्यान्वयनमा आएपछि श्रम स्वीकृति लिएर अहिले विदेश जान लाग्नुभएका र पहिले नै गइसक्नु भएकाले पनि यसबाटै कोषमा आबद्ध हुन सक्नु हुनेछ ।

विदेशमा भएकाले यहाँको इन्सुरेन्सबाट कसरी उपचार गर्ने भन्ने सम्बन्धमा धेरै प्रश्न आइरहेको छ । यसबारेमा छलफल भइरहेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागबाट एउटा इन्सुरेन्स अनि कोषबाट अर्को इन्सुरेन्स भन्ने सन्दर्भमा दुई/तीन महिना अघिदेखि नै सम्बन्धित मन्त्रीले पनि चासो व्यक्त गर्नुभएको थियो । यसका लागि वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गर्नुपर्ने रहेछ । त्यस कारण अहिले त्यो सम्भव नभए पनि आउँदा दिनमा हामी कोषबाट नै सबै खालको इन्सुरेन्स हुने गरी वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गर्दैछौँ ।

कोषले वैदेशिक रोजगारमा रहनुभएका, विदेशमा स्वरोजगारमा रहनुभएकाहरूका लागि भनेर तीन वटा किसिमका योजना ल्याएको छ । पहिलो दुर्घटना तथा अशक्त सुविधा योजना हो । दोस्रो आश्रित परिवार सुविधा योजना हो र तेस्राे वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना हो । यी विभिन्न सुविधा योजनाहरू उपयोग गर्नका लागि कोषमा आबद्ध त हुनुपर्छ । कोषमा आबद्ध हुनका लागि नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको २१ दशमलव ३३ प्रतिशत प्रत्येक महिना जम्मा गर्नुपर्छ । रकम जम्मा गरिसकेपछि सुविधा लिनका लागि योगदानकर्ता योग्य हुन्छ । कोषमा जम्मा गरेको रकम भनेको वर्तमान तथा भविष्य दुवैका लागि हो । हामी जुनसुकै बेला बिरामी हुनसक्छौँ, दुर्घटनामा पर्न सक्छौँ, जुनसुकै बेला ज्यान सक्छ त्यस्तो बेलामा आश्रित परिवारको बिचल्ली नहोस् भन्नका लागि कोषले हेर्ने काम गर्छ ।

यस्तै ६० वर्षपछि आयको निरन्तरता तथा सुनिश्चितता होस् भनेर वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना ल्याइएको हो । कोषमा आबद्ध हुँदा योगदानकर्ताले एउटा इन्सुरेन्सका लागि र अर्को वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाका लागि रकम जम्मा गर्ने गर्छन् । वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनामा दुई वटा योजना हुन्छन् । एउटा पेन्सन हो भने अर्को नेपाल सरकारले तोकेको २१ दशमलव ३३ प्रतिशतभन्दा बढी रकम योगदानकर्ताले जम्मा गरेको छ भने त्यो रकम अवकाश सुविधा योजनामा जम्मा हुन्छ । पेन्सनको रकम ६० वर्षपछि मासिकरूपमा पाइन्छ भने अवकाशको रकम जागिरबाट अलग हुनेबित्तिकै वा विदेशबाट फर्कनेबित्तिकै योगदानकर्ताले जम्मा गरेको रकम र त्यसको प्रतिफल एकमुष्टरूपमा पाइन्छ ।

वेबसाइटमार्फत सम्पूर्ण जानकारी

कुनै पनि योगदानकर्ताले योगदान गरेको रकम आफ्नो एसएसआईडीमार्फत थाहा पाउन सक्छन् । कोषको वेबसाइटको सोसियल सिस्टममा गएर कन्ट्रिब्युटर्स पोर्टलमा गएर पनि यो नम्बर लिन सकिन्छ । काेषको एसएसएफ एप डाउनलोड गरेर त्यसमा कुन कुन महिनामा कति कति रकम जम्मा भएको छ, कुन कुन सुविधा लिइयो भनेर सहजै सबै विवरण योगदानकर्ताले हेर्न सक्छन् ।

वैदेशिक रोजगारमा जाने धेरैजसो एकैपटक गाउँबाट आएर होटलमा बस्ने अनि अर्को दिन विदेशका लागि उड्ने गरेको पाइन्छ । यस कारणले आफूहरू कोषमा आबद्ध भए/नभएकोबारे उहाँहरू अनभिज्ञ हुनुहुन्छ । श्रम स्वीकृति सबै म्यानपावरले लिइदिएको हुन्छ । यस्तोमा म्यानपावरले एसएसएफ नम्बर नराखिदिएको हुनसक्छ । नम्बर रहेछ भने योगदानकर्ताको मोबाइलमा नै नम्बर जान्छ । यस्ता विभिन्न कारणले आधाजसोलाई आफू कोषमा आबद्ध भए/नभएको नै थाहा हुन्न ।

यस्तै वैदेशिक रोजगारमा रहेकाहरूका लागि कोषको योजना आएको पनि धेरै समय भएको छैन, यस कारण पनि धेरैलाई थाहा नभएको हुनसक्छ । यसमा कोषका तर्फबाट बुझ्ने तथा बुझाउने प्रयास पनि जारी छ । यसका लागि विभिन्न अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रमहरू पनि भइरहेका छन् । योगदानकर्ताले पनि कोषको वेबसाइट खोलेर सुविधा तथा यसका बारेमा थप जानकारी लिन सक्छन् । कोष सबै योगदानकर्तासम्म नपुग्न सक्छ । तर सञ्चारमाध्यम, रोजगारदाता, श्रमिक, नेपाल सरकारअन्तर्गतका विभिन्न निकायहरूकाे समन्वय, सहकार्यबाट हामी हरेक योगदानकर्तासम्म पुग्न सक्छौँ । कोषका बारेमा जानकारी लिन हामीले कल सेन्टर पनि स्थापना गरेका छौँ । त्यस्तै जुम, भाइबर तथा विभिन्न सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि जानकारी लिन सकिन्छ ।

कोष स्थापनाको उद्देश्य फरक

नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापनाको उद्देश्य फरक फरक छ । सञ्चय कोषको स्थापना सरकारी कार्यालयका कर्मचारीको सञ्चय कोषको व्यवस्थापनका लागि हो । नागरिक लगानी कोष भनेको पुँजी बजारलाई गतिशील बनाउन तथा पुँजी निर्माण गर्नका लागि हो । सामाजिक सुरक्षा कोष भने बृहत् सामाजिक सुरक्षा प्रणालीभित्र रहेर जन्मपूर्वदेखि मृत्युपछि पनि जे जस्ता जोखिमहरू हुन्छ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि बनेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ) ले तोकेको नौ किसिमका विश्वव्यापी सामाजिक सुरक्षा योजनालाई सञ्चालनमा ल्याउनका लागि याे स्थापना भएको हो । यो सञ्चय कोष तथा बचत कोषभन्दा फरक हो । सामाजिक भन्नेबित्तिकै यसमा व्यक्तिको सुरक्षाभन्दा पनि समाज तथा त्यसका सदस्यको सुरक्षाका लागि स्थापना भएको कोष भन्ने बुझिन्छ । सुरक्षा भन्ने शब्द पनि कोषमा जोडिएको हुनाले यसले वर्तमान र भविष्यमा गुणस्तरीय स्वास्थ्यमा पहुँचको उद्देश्य पनि राखेको हुन्छ । यसमा आयको निरन्तरता पनि जोडिएको छ ।

योगदानमा आधारित सुरक्षा भनेर संविधानमा आइसकेपछि त्यसको पालना गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । यो सरकारको कर्तव्य तथा दायित्व भएको हुनाले अनिवार्य गर्नुपर्छ भनेर कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । यदि अनिवार्य नगर्ने हो भने कुनै पनि व्यक्तिको जोखिम पछि आउने दिनमा सरकारले वहन गर्नका लागि स्रोतको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । त्यो स्रोत हामीसँग हुँदैन । त्यस कारण जागिरमा भएकाबाट उहाँहरूको आयको निश्चित प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्ने र जागिरमा नहुँदा वा ६० वर्षपछि आयको सुनिश्चितता गर्नका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषलाई अनिवार्य गरिएको हो । नेपालले सन् २०३० सम्म सबैलाई उत्पादनशील रोजगारी दिन्छौँ भनेर परिकल्पना गरेका छौँ । कोही पनि बेरोजगार हुनुपर्दैन, सबैलाई उत्पादनशील रोजगारीको वातावरण नेपालमै बन्छ भन्ने परिकल्पनाअनुसार सामाजिक सुरक्षा योजना पनि परिलक्षित छन् । यसका लागि दुई वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा रहेर नेपाल फर्कनु भएकाहरू पनि कुनै औपचारिक क्षेत्रको रोजगारीमा समावेश हुनुभयो भने पछि त्यही नम्बरबाट कोषमा निरन्तरता दिन सक्नु हुन्छ । वा उहाँहरू अनौपचारिक क्षेत्रमा जानुभयो भने पनि त्यहाँ पनि कोषका कार्यक्रमहरू लागू भएको हुनाले त्यहाँबाट पनि कोषको सुरक्षा योजनामा निरन्तरता दिन सक्नु हुन्छ । अथवा स्वरोजगारको हिसाबमा पनि कोषको सुरक्षा योजनामा निरन्तरता दिन सक्नु हुन्छ । यदि उहाँहरूले निरन्तरता दिन सक्नु भएन भने अवकाश कोषमा जम्मा भएको रकम र त्यसले आर्जन गरेको प्रतिफल एकमुष्टरूपमा ६० वर्षपछि निकाल्न सक्नु हुन्छ ।

श्रम स्वीकृति प्रदान गरेका जुनसुकै देशबाट पनि कोषमा आबद्ध

जुन देशमा नेपाल सरकारले श्रम गर्नका श्रम स्वीकृति प्रदान गरेको छ ती जुनसुकै देशबाट पनि कोषमा आबद्ध हुन सकिन्छ । तर भारतका लागि श्रम स्वीकृति आवश्यक नपर्ने हुँदा त्यहाँ कार्यरत श्रमिक श्रम स्वीकृतिविना नै कोषमा आबद्ध हुन सक्छन् । एउटा बीमाबापत आठ सय रुपैयाँ धेरै भयो कि भन्ने पनि प्रश्न उब्जिएको छ । यसमा हामीले दुई वटा किसिमका सुविधा दिएका छौँ । पहिलाे, दुर्घटना बीमा छ । यसमा विदेशमा दुर्घटना भएको खण्डमा उपचार गराएर नेपाल आएर एक लाख रुपैयाँ लिनसक्ने सुविधा छ । यदि पूर्णरूपमा अशक्त भएको खण्डमा नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतको हिसाबले आजीवन पेन्सन दिने योजना आठ सय रुपैयाँभित्र नै समावेश छ ।

दाेस्राे, कुनै कारणले योगदानकर्ताको ज्यान गयो भने श्रीमान् वा श्रीमतीले नेपाल सरकारले तोकेको आधारभूत पारिश्रमिकको ४० प्रतिशतको हिसाबले मासिक पेन्सन पाउँछन् । यदि उनीहरूका बच्चाहरू २१ वर्षभन्दा कमका छन् भने शैक्षिक वृत्तिअन्तर्गत नेपाल सरकारले तोकेको आधारभूत पारिश्रमिकको ४० प्रतिशत मासिकरूपमा २१ वर्ष नपुगुन्जेल पाउँछन् । योसँगै काजकिरिया खर्च भनेर २५ हजार रुपैयाँ पनि पाइन्छ । मासिकरूपमा आठ सय बीमाअन्तर्गत जम्मा गरेको रकमले यी सुविधाहरू पाइन्छ । योसँगै हामीले श्रीमान् वा श्रीमती अनि बच्चाहरूकाे पनि स्वास्थ्य उपचार गर्नेगरी गृहकार्य भइरहेको छ । अबकाे दुई/तीन महिनामा यो कार्यक्रमको घोषणा हुन सक्छ । 

(सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रवक्ता पन्थीसँगको कुराकानीमा आधारित)