काठमाडौं - प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव भएको पनि एक वर्ष बित्न लाग्यो । गएको वर्ष यही मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा गरेर प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव भएको थियो । २०७२ मा संविधानसभाबाट जारी भएको संविधान अनुरुप सम्पन्न भएको चुनावबाट पहिलो पटक संघीय व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ ।  

संविधानले ७ वटा प्रदेशको व्यवस्था गरेको छ । संविधानको अनुसूचि ४ बमोजिम विभाजन भएकामध्ये तीन वटा प्रदेशले आआफ्नो नाम र सदरमुकाम तय गरिसकेका छन् । बाँकी ४ वटा प्रदेश भने अझै नाम र केन्द्रबारे विवाद कायमै छ । अहिलेसम्म तत्कालीन प्रदेश नम्वर ४, ६ र ७ तीन वटा प्रदेशले आ–आफ्नो नामाकारण र प्रदेश मुकाम टुंगो लगाईसकेका छन् । 

तत्कालीन प्रदेश नम्वर ४ को नाम गण्डकी राखिएको छ भने स्थायी राजधानी पोखरा कायम भएको छ । प्रदेश नम्बर ६ ले आफ्नो नाम कर्णाली र राजधानी सुर्खेतको विरेन्द्रनगर रहने टुंगो लगाइसकेको छ । यस्तै प्रदेश नम्वर ७ ले आफ्नो नाम सुदूरपश्चिम र राजधानी कैलालीको गोदावरी रहने भनेर टुंगो लगाएको छ । नाम र राजधानी टुङ्याउने कर्णाली पहिलो, गण्डकी दोस्रो र सुदूरपश्चिम तेस्रो प्रदेश हो ।

प्रदेश सरकार बनेलगत्तै गएको फागुन १२ गते प्रदेश नम्बर ६ ले आफ्नो नाम कर्णाली र राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर हुने टुंगो लगाएको हो । त्यसपछि ४ र ७ ले टुंगो लगाए । तर बाँकी रहेका अन्य प्रदेशले भने अझैसम्म पनि नाम र राजधानीको छिनोफानो लगाउन असमर्थ बनेका छन् । 

संविधानको धारा २९५ को उपधारा २ मा प्रदेशको नामाकरण सम्बन्धित प्रदेशसभाको दुईतिहाइ बहुमतले गर्न सक्छ । त्यस्तै धारा २८८ को उपधारा २ ले प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्न सक्ने अधिकार पनि प्रदेश सभालाई नै दिएको छ । सरकारले यसअघि तोकेको अस्थायी केन्द्रलाई प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतले परिवर्तन गरेर नयाँ मुकाम तोक्न सक्ने व्यवस्था रहेको हो ।  

प्रदेश नम्वर १, ३ र ५ मा एकतापछि बनेको नेकपाको दुई तिहाई बहुमत छ । तर आपसी विवादका कारण प्रदेशको नाम र स्थायी मुकाम टुंगो लाग्न नसकेको हो । प्रदेश नम्वर २ मा भने कुनै पनि दलको बहुमत छैन । सरकार पनि संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी मिलेर चलाई रहेका छन् ।  

प्रदेशको नाम र राजधानी तय गर्ने काम चुनौतीपूर्ण भए पनि यो प्रदेशसभाको जिम्मेवारी भित्रै पर्छ । प्रदेशको राजधानीबारे नागरिकमा जति चासो देखिने गरेको छ, त्यति प्रदेशको नाममा भने देखिएको छैन । कर्णाली, गण्डकी र सुदूर पश्चिमले गरेको निर्णयले अरु बाँकी ४ वटा प्रदेशलाई पनि दबाब बढेको छ ।

संविधानले प्रदेशको नामाकरण गर्ने जिम्मा सम्बन्धित प्रदेशसभालाई दिएको छ । प्रदेशसभाको दुईतिहाइ बहुमतले प्रदेशको नामाकरण गर्नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

तीनवटा प्रदेशले आफ्नो नाम तय गरिसकेको अवस्थामा अब बाँकी चारवटा प्रदेशको नामाकरण हुन बाँकी छ ।  

प्रदेश १

प्रदेश सरकार गठन भएलगत्तै गएको फागुनमै नाम र राजधानीबारे छलफल सुरु गरेको भए पनि प्रदेश एकले अहिलेसम्म नाम र राजधानी टुंगो लगाउन सकेको छैन ।

असार मसान्तभित्रै नाम र राजधानी तोकिसक्ने भनेर छलफल अगाडि बढाएको भए पनि विवादका कारण अझैसम्म टुंगो लाग्न नसकेको हो । भूगोलका आधारमा कोशी र सगरमाथा नाम राख्नुपर्ने चर्चा छ । तर साँस्कृतिक पहिचानका हिसाबले किराँत, लिम्बुवान जस्ता नाम राख्नुपर्ने माग पनि छ ।

राजधानीका लागि इटहरी, विराटनगर, धनकुटा, धरान गोठगाउँ लगायत ठाउँको चर्चा छ । अस्थायी राजधानीको रुपमा अहिले विराटनगर छ । विराटनगरलाई नै स्थायी बनाउँ भन्ने लबिङ पनि भइरहेको छ ।  

तर नाम र राजधानीका बारेमा भने प्रदेशसभामा बैठकमा अहिलेसम्म छलफल भने हुन सकेको छैन । सदन र मन्त्रालयहरु इटहरी, धरान, धनकुटामा बाँडेर राख्ने र प्रदेशको राजधानी भने विराटनगर नै राख्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ ।  

अहिले संसद स्थगित रहेको र संसद चल्ने बित्तिकै नाम र राजधानीको विषयले प्रवेश पाउने र जतिसक्दो छिटो टुंगो लगाईने मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बताउनुभयो । प्रदेशसभामा नेकपाको दुई तिहाई बहुमत हुँदाहुँदै पनि दीर्घकालिन महत्व र राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि प्रभाव पार्ने विषय भएकाले सहमतिमा नाम र राजधानीको विषय तय गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रदेश एकमा ९३ सांसदमध्ये प्रदेश एकमा नेकपाका ६७, कांगे्रसका २१, संघिय समाजबादी फोरमको ३ र संघीय लिम्बुवान परिषद् र राप्रपाका एक÷एक सांसद छन् । दुई तिहाइका लागि ६२ सांसद चाहिन्छ ।

प्रदेश २

प्रदेश नम्वर २ को नाम र राजधानी टुंग्याउन अहिले एउटा समितिले काम गरिरहेको छ । दसैँअघि प्रदेश २ सरकारले गठन गरेको राजधानी र नामाकरण सम्बन्धमा सम्बाद गर्न बनेको ३ सदस्यीय टोलीले काम गरिरहेको हो ।

प्रदेश २ को नीति आयोगका उपाध्यक्ष हरिबंश झाको नेतृत्वमा गठन भएको टोलीमा नीति आयोगकै मोहनलाल चौधरी र रामप्रवेश बैठा रहनुभएको छ । टोलीले प्रदेशका सबै ८ वटै जिल्लामा पुगेर स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सरोकारवाला तथा नागरिकसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार पार्ने छ । 

टोलीलाई प्रतिवेदन तयार पार्न सरकारले ४५ दिनको समय दिएको प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधारमन्त्री जितेन्द्र सोनलले बताउनुभयो । टोलीले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा रहेर प्रदेशको नामाकरण र राजधानीको विवाद टुङ्ग्याइने उहाँले बताउनुभयो । 

प्रदेशको नामको सन्दर्भमा मधेस, जनकपुर, मिथिला, मिथिला–भोजपुरा लगायतमा चर्चा छ । ‘२०६३ को मधेस आन्दोलनको मर्म अनुरुप २ नम्वर प्रदेशको नाम मधेस प्रदेश नै राख्ने कि भन्ने एउटा कन्सेप्ट हो,’ मन्त्री सोनलले भन्नुभयो, ‘सदनमा पनि हाम्रो प्रायोरिटी बढी मधेस प्रदेशमै रहन्छ ।’  

अस्थायी राजधानी अहिले जनकपुर हो । जनकपुरलाई नै स्थायी राजधानी बनाउने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ । तर देशकै प्रमुख नाकाको रुपमा रहेको वीरगंजले पनि स्थायी राजधानीका लागि दाबी गरिरहेको छ ।

राजधानीको टुङ्गो पनि सबैसँगको छलफल र सहमतिकै आधारमा तय गरिने मन्त्री सोनलले बताउनुभयो । 

प्रदेश नम्बर २ मा मधेशवादी दलको बहुमत भए पनि प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी तोक्न चाहिने दुई तिहाइ बहुमत भने छैन । १ सय ७ सांसदमध्ये नेकपाको ३४, फोरमको २९, राजपाको २५, कांग्रेसको १८ र स्वतन्त्र एक सांसद छन् । दुई तिहाइका लागि ७२ सांसदको समर्थन आवश्यक छ ।  

प्रदेश ३

स्थायी राजधानीको विषयमा अध्ययन गर्न गठन गरेको टोलीले सरकारसामु आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइ सकेको छ । पहिले प्रदेशको स्थायी मुकाम तय गर्ने र त्यसपछि मात्रै नामाकरणमा लाग्ने भनेर पहिले मुकाम अध्ययन गर्न टोली खटाइएको प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शालिकराम जमरकट्टेलले बताउनुभयो ।  

टोलीले आफ्नो प्रतिवेदन दिईसकेको र अब प्रदेशसभा बैठक बस्ने र त्यस विषयमा छलफल  भएर टुंगो लाग्ने उहाँले बताउनुभयो । टोलीले राजधानीका लागि पाँच ठाउँको नाम सिफारिस गरेको छ । अहिले अस्थायी मुकाम रहेको मकवानपुरको हेटौँडासहित काभ्रेको धुलिखेल, भक्तपुर, नुवाकोट र चितवनमा राख्न सुझाव दिएको छ ।  

प्रदेशसभा बैठकमा समितिको प्रतिवेदन पेश गर्ने र आवश्यक प्रकृया पुर्‌याएर मुकाम तोकिने मन्त्री जमरकट्टेलले बताउनुभयो । मुकामको टुंगो भोटिङबाट लगाउने परिस्थिति आयो भने काभ्रेको धुलिखेल हुन सक्ने अवस्था रहेको, तर सहमतिबाट अन्य स्थानमा पनि बन्न सक्ने उहाँको भनाइ छ । 

यस्तै प्रदेशको नाम बागमती, काष्ठमण्डप, पशुपति, नेवा ताम्सालिङ, नेपाल मण्डल, नारायणी जस्ता नाम चर्चामा छन् । तर प्रदेशको नाम बागमती, नारायणी भन्दा पनि पहिचान कसलाई चाहिएको हो त्यो अनुरुपको हुनु पर्ने मन्त्री जम्मरकट्टेल बताउनुहुन्छ ।

‘भूगोलबाट नाम राखिए सघीयताको मर्म नै रहँदैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसैले उत्पीडित समुदाय तथा पहिचान बोक्ने समुदायलाई समेटेर नामाकरण गर्नुपर्छ ।’  
तर पहिले राजधानी टुङ्गो लगाउने र त्यसपछि मात्रै नामाकरणको विषयमा प्रवेश गरिने उहाँले बताउनुभयो ।  

प्रदेश तीनमा नेकपाको दुई तिहाइ छ । दुई तिहाइबाट नाम र राजधानी तोक्ने हो भने ७४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । प्रदेश नम्बर तीनमा नेकपाका ८१, कांग्रेस २१, विवेकशील साझाका तीन, नेमकिपा दुई र राप्रपा, राप्रपा प्रजातान्त्रिक र नयाँ शक्ति नेपालका एक एक सदस्य छन् ।

 प्रदेश ५ मा  

नामाकरण र राजधानी तोक्ने विषयमा प्रदेश ५ प्रवेश नै गर्न सकेको छैन । यस विषयमा अलमलमा नै रुमल्लिएको छ यो प्रदेश । अहिलेसम्म यस विषयमा कुनै छलफल नै नभएको प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री लिला गिरीले बताउनुभयो ।  

राजधानी र नामाकरणको विषयमा अध्ययन गर्न टोली गठन गरिएको भए पनि अहिलेसम्म टोलीले कुनै प्रतिवेदन नदिएको मन्त्री गिरीले बताउनुभयो । समितिले प्रतिवेदन दिएपछि सरकारले त्यसबारेमा सदनमा छलफल चलाउँछ । 

प्रदेशको नाम लुम्बिनी तथा बुद्धभूमि राख्नुपर्ने भनेर बढी चर्चामा छ । तर जे भए पनि बुद्ध जोडिएको नाम हुने उहाँले बताउनुभयो । नामको विषयमा त्यस्तो ठूलो विमति कसैको नरहने भन्दै उहाँले स्थायी राजधानीको विषय भने अलि बढी छलफल हुनुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो ।  

नाममा भन्दा पनि राजधानीका विषयमा बढी बहस हुने देखिन्छ । अहिले बुटवल अस्थायी मुकामको रुपमा छ । तर स्थायी मुकाम दाङ बनाउनु पर्ने भन्ने केहीको माग छ भने केहीको अस्थायी मुकाम बुटवललाई नै स्थायी बनाउनुपर्ने माग रहेको छ । 

तर स्थायी राजधानी बुटवल या दाङ अहिलेसम्म टुंगो लागिसकेको छैन । नाममा सहमति जुटे पनि मुकाममा बढी संघर्ष हुने देखिन्छ ।