गुगलले डेटा सेन्टर सञ्चालन गर्न फिनल्याण्डमा २ करोड ७० लाख यूर...
मंसिर १५, २०८१ शनिबार
नवलपरासी – पश्चिम नवलपरासीको पाल्हीनन्दन गाउँपालिका र सुकुम्वासी आयोगले भूमिहीन दलितलाई जग्गा नदिएपछि उनीहरू सडकमा बस्न बाध्य छन् । भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम सरकारले एक पटक जमिन उपलब्ध गराउने संविधानमा व्यवस्था रहे पनि गाउँपालिका र आयोगले भूमिहीन दलितलाई आवासका लागि जग्गा उपलब्ध नगराउँदा सडकमा फुसको छाप्रो बनाएर बासिरहेको पाल्हीनन्दन‐४ का रामुु चमारले बताउनुुभयो ।
आयोग र गाउँपालिकामा आवासका लागि पटक-पटक फाराम भरे पनि जमिन नपाएको स्थानीय सुकदेव चमारले बताउनुभयो । उहाँकाअनुसार पुस्तौँदेखि सडकमा छाप्रो बनाएर बस्दै आएकामा गत वर्ष सडक स्तरोन्नति गर्दा घर भत्काइएको हो । आवासका लागि जमिन उपलब्ध गराइदिन पालिका, वडा कार्यालय र आयोगसँग आग्रह गरिरहेको भन्दै अहिलेसम्म कुनै सुनुवाइ नभएको उहाँले गुनासो गर्नुुभयो ।
पाल्हीन्दन–४ लोहरौलीका भूमिहीन बासफोर (डोम) समुदायले बाजेबुवाको पालादेखि लोहरौलीबाट बैरवा जाने सडकमा फुसको छाप्रो बनाएर बसोबास गर्दै आएका छन् । पछिल्लो वर्ष सडक स्तरोन्नतिका क्रममा विवाद भएपछि बसोबासको समस्या भएको सन्दीप बासफोरले बताउनुभयो । आवासका लागि फाराम भरेर जमिन उपलब्ध गराइदिन गाउँपालिका, वडा कार्यालय र सुकुम्वासी आयोगमा अनुरोध गरिएको भन्दै अहिलेसम्म सम्बन्धित निकायले कुनै पहल नगरेको उहाँको भनाइ छ ।
पाल्हीनन्दनका आवासविहीन दलित समुदायले पटक–पटक सम्बन्धित कार्यालयमा आवासका लागि फाराम भरेका छन् । गाउँपालिकाले निर्णय गरेर सुकुम्वासी आयोगमा पठाएपछि आयोगले स्वीकृति दिएसँगै प्रक्रिया अगाडि बढ्ने पाल्हीनन्दन‐४ का वडाध्यक्ष रवीन्द्र सहानीले बताउनुभयो । जग्गा उपलब्ध गराउने विषयमा वडा कार्यालयले गाउँपालिकालाई अनुरोध गरिरहेको उहाँको भनाइ छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।