प्रहरीको ३० वर्षे अवधि कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

भदौ ७, २०८१ शुक्रबार ६:१४:३८ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौ – सर्वोच्च अदालतले प्रहरीको ३० वर्षे प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको हिजोको इजलासले अवकाश हुने भनी दिइएका पत्राचारहरू हाललाई कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

३० वर्षे सेवा अवधिका कारण आफूहरू अन्यायमा परेको भन्दै यही भदौ १६ गते अवकाश हुन लागेका नेपाल प्रहरीका एसएसपीसहित २१ जना प्रहरी कर्मचारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

रिटलाई अग्राधिकार दिँदै सर्वोच्चले पूर्ण सुुनुवाइका लागि अशोज १० गतेको पेसी तोकेको छ । अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाए प्रहरीमा रोलक्रम र भावी नेतृत्वमै उथलपुथल हुने भएको छ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ७, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्