अख्तियारले निजी क्षेत्रलाई अनुसन्धान गर्ने/नगर्ने टुङ्गाे लगाउन संसदीय उपसमिति गठन

भदौ २७, २०८१ बिहीबार १५:७:४२ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौ – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी क्षेत्रलाई अनुसन्धान गर्ने कि नगर्ने विषयमा सहमति जुटाउन संसदीय उपसमिति गठन भएको छ । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सबै दलको प्रतिनिधित्व हुनेगरी उपसमिति गठन गरेको हो ।

उपसमितिमा नेपाली कांग्रेसबाट हृदयराम थानी, नेकपा एमालेबाट रघुजी पन्त, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट हितराज पाण्डे, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट बुद्धिमान तामाङ, जनता समाजवादी पार्टीबाट अशोक राई, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट राजेन्द्र पाण्डे, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट चन्दा कार्की र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला रहेका छन् ।

आजको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले निजी क्षेत्रमा अख्तियारको क्षेत्राधिकारबारे समिति स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । निजी क्षेत्रमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार जाने की नजाने ? जाने हो भने कतिसम्म जाने ? भन्ने कुरामा समिति स्पष्ट हुन जरुरी रहेको लेखकले बताउनुभएको हो । उहाँले अख्तियार निजी क्षेत्रमा जानु हुँदैन भन्नेमा आम सहमति देखिएको तर सरकारी पैसा निजीमा गएको छ भने हेर्नुपर्छ भन्ने मत पनि आएकाले यसलाई उचित निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने पनि उल्लेख गर्नुभयो ।

समितिको बैठकमा समिति सभापति रामहरि खतिवडाले निजी क्षेत्र अख्तियारमा प्रवेश गर्न दिने वा नदिने भन्नेबारे संसदीय उपसमितिले निर्णय गरी समितिमा पेश गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ६, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्