काठमाण्डाै – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अगुवाइमा सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने १ हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको पहुँच मार्ग निर्माण शुरू भएको छ । भौगोलिक रूपमा विकट र जटिल रहेको आयोजनाको विद्युत् गृहबाट बाँधस्थलसम्म पुग्ने २१ किलोमिटर पहुँच सडक निर्माण धमाधम भइरहेको छ । २१ किलोमिटरमध्ये दुई किलोमिटर सुरुङमार्ग निर्माण गर्नुपर्ने छ ।

भोटखोला गाउँपालिका–४ गोलाबजार नजिक छोङराङमा प्रस्तावित विद्युत् गृहबाट माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने यही गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ चेपुवा गाउँ नजिक बाँध निर्माणस्थलसम्म पुग्ने पहुँच सडक निर्माणाधीन छ । छोङराङसम्म कोशी राजमार्ग पुगेको छ । कोशी राजमार्गलाई छोडेर आयोजनास्थलतर्फ जान आयोजनाले अरुण नदीमा ७० मिटर लम्बाइ भएको 'स्टिल आर्क' पुल निर्माण गरिरहेको छ ।

भोटखोला गाउँपालिका–४ नामासे र यही गाउँपालिका–२ रुकुमा जोड्ने दुई किलोमिटर सुरुङमार्ग निर्माणका लागि आवश्यक बुमर, जेसीबी, लोडर, रोबोटिक सटक्रिट, सटक्रिट मेशिन, कङ्क्रिट पम्प, जेनेरेटरलगायतका हेभी उपकरणहरु एवम् निर्माण सामग्री हेलिकोप्टरबाट ढुवानी भइरहेको छ । दुवै ठाउँसम्म पुग्न सडक नभएकाले कोशी राजमार्ग हुँदै गोलाबजार पुर्‍याइएका उपकरणहरूलाई खोलेर एमआई–१७ तथा अन्य साना हेलिकोप्टरमार्फत ढुवानी गरिएको हो । अहिलेसम्म तीन सय ट्रिपभन्दा बढी ढुवानी भइसकेको छ ।

सुरुङ खन्नका लागि आवश्यक विस्फोटक पदार्थ भण्डारणका लागि बङ्कर र त्यसको रेखदेखका लागि खटिने सेनाका लागि कार्यालय तथा आवास निर्माणाधीन छ । याी सम्पूर्ण कामहरू सकिएपछि नामासे र रुकुमा दुवैतर्फबाट सुरुङ खन्न सकिने छ । छोङराङबाट नामासेसम्मको सडकको ट्र्याक खोल्न शुरू गरिएको छ । आयोजनाको कार्यालय तथा कर्मचारी अवास निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा उपभोग र त्यहाँ रहेका रुख कटानको स्वीकृति प्रक्रियामा समय लाग्दा पहुँच मार्ग निर्माण डेढ वर्ष प्रभावित भएको थियो ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवम् आयोजनाको प्रवर्द्धक अपर अरुण हाइड्रो–इलेक्ट्रिक लिमिटेड सञ्चालक समितिका अध्यक्ष कुलमान घिसिङ, कम्पनीका प्रबन्ध–सञ्चालक फडिन्द्रराज जोशीलगायतको टोलीले शनिवार र आइतवार निर्माणस्थलको अनुगमन गरी निर्माणमा संलग्न आयोजना व्यवस्थापन, परामर्शदाता, निर्माण व्यवसायी र स्थानीयवासीसँग छलफल गरेको छ ।

सबै पक्ष एउटै बोटमा यात्रा गरिरहेको उल्लेख गर्दै टोलीले आयोजनाको मुख्य संरचना निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको पहुँच मार्ग निर्माणमा एक आपसमा समन्वय गरेर र सहयोगी भएर कामलाई तीव्रता दिन आग्रह गरेको छ ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले पहुँच मार्ग निर्माणमा अहिलेसम्म भएको प्रगतिबाट उत्साहित भएको र यसबाट अपर अरुण आयोजना अगाडि बढेको सन्देश गएको बताउनुभयो । शुरूमा पहुँच मार्गको ट्र्याक खोल्न सकिएमा त्यसपछि निर्माण सामग्री ढुवानी गर्न सजिलो हुने भएकाले एक आपसमा समन्वय गरी त्यही बमोजिम काम अगाडि बढाउन आयोजना व्यवस्थापन, परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायीलाई घिसिङलाई निर्देशन दिनुभयो ।

कम्पनीका प्रबन्ध–सञ्चालक जोशीले निजी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको र वन क्षेत्रको जग्गा उपभोग तथा रुख कटान स्वीकृति पाइसकेकाले पहुँच मार्ग निर्माण तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन समस्या नरहेको बताउनुभयो ।

पहुँच मार्ग निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी गायत्री प्रोजेक्ट लिमिटेड र नेपालको कन्काई इन्टरनेशनल बिल्डर्सको संयुक्त उपक्रम (जेभी) बीच २०७९ फागुन ११ गते सात अर्ब ९१ करोड रुपैयाँमा (प्रोभिजनल सम एवम् करसहित) ठेक्का सम्झौता भएको थियो । याे ठेक्का सम्झौता २०८० साल वैशाख २८ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो । २०८२ सालको माघभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।

‘विश्व बैंक पछि हटे स्वदेशी लगानीमा अपर अरुण निर्माण गर्छाैँ’

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले १ हजार ६३ मेगावाटको अपर अरुण जलविद्युत् आयोजनामा लगानीका लागि विश्व बैंक तयार नभएमा माथिल्लो तामाकोशीकै लगानी ढाँचामा माथिल्लो अरुण निर्माण गरिने बताउनुभएको छ ।

आयोजनाको अनुगमनमा भोटखोला गाउँपालिका–४ गोलाबजार पुग्नुभएका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले गाउँपालिका र अपर अरुण जलविद्युत् आयोजना अदिवासी जनजाति सल्लाहकार परिषद्का पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा आकर्षक र देशको ऊर्जा क्षेत्र एवम् समग्र अर्थतन्त्रलाई नै रूपान्तरण गर्न सक्ने आयोजना नेपालले निर्माण गर्नैपर्ने बताउनुभयो ।

छलफलमा सहभागीहरूले विश्व बैंकको लगानीलाई लिएर आयोजनाको भविष्वय अन्याेलमा परेको जानकारी आफूहरूले पाएको बताएपछि कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विश्व बैंकले लगानी नगर्ने अवस्था आएमा देशभित्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरूको लगानीमा अपर अरुणलाई अगाडि बढाइने प्रष्ट पार्नुभयो ।

‘विश्व बैंकले आफ्नो नेतृत्वमा एशियाली विकास बैंक (एडीबी), जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) लगायतकालाई सहभागी गराएर झन्डै दुई अर्ब अमेरिकी डलर लगानी जुटाउन उच्च प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाएको छ, अन्तिम चरणमा आएर वित्तीय व्यवस्थापनमा केही ढिलाइ भएको हो, विश्व बैंकको लगानीका लागि प्रशासनिक तथा कूटनीतिक रूपमा छलफल भइरहेको छ’, घिसिङले भन्नुभयो, ‘विश्व बैंकलगायतका विकास साझेदार लगानीका तयार देखिएका छन्, यदि लगानी नगर्ने अवस्था आएमा देशभित्रका बैंक तथा वित्तीय संस्था र स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई शेयर निष्कासनमार्फत रकम जुटाएर आयोजना अगाडि बढाउँछौँ, अहिलेसम्म आयोजनामा अर्बाैं रुपैयाँ खर्च भइसकेको अवस्थामा आयोजना निर्माण गर्नुपर्छ, चुनौतीपूर्ण मानिएको प्रवेश सडक निर्माण शुरू भइसकेको छ, निर्माणमा अझै पनि चुनौती छन्, त्यसको समाधान गरी कुनै पनि हालतमा आयोजना निर्माण गर्नुपर्छ, ढुक्कका साथ भन्छु– स्वदेशी लगानी जुटाएर भए पनि आयोजना अगाडि बढ्छ ।’ लगानी जुटाउन विश्व बैंक र देशभित्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीच समानान्तर रूपमा छलफल अगाडि बढिरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

प्राधिकरणले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, आयोजना प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तह, आयोजना प्रभावित जिल्लावासी, देशभरिका सर्वसाधारणको शेयर लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय वहुपक्षीय विकास साझेदारको सहुलितपूर्ण ऋण र स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण लगानी रहने गरी 'ब्लेन्डेड फाइनान्सिङ' (मिश्रित लगानी) को नमूना परियोजनाका रूपमा अगाडि बढाउन लागिरहेको छ ।

निर्माण अवधिको ब्याज, मूल्यवृद्धिलगायतसहित एक अर्ब ७५ करोड डलर (झन्डै दुई खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ) अनुमानित लागत रहेको अपर अरुणमा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी) बाट जुटाइने छ । विश्व बैंकको नेतृत्वको सहवित्तीयकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट र  स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जुटाएर वित्तीय व्यवस्थापन गरिने योजना बनाइएको छ ।

यसका लागि हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलप्मेन्ट कम्पनी (एचआईडीसीएल )को नेतृत्वमा ५३ अर्ब स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहवित्तीयकरणमार्फत लगानी जुटाउन समझदारीपत्र (एमओयू) भइसकेको छ ।

इक्विटीमध्ये ५१ प्रतिशत आयोजनाको प्रवर्द्धक अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीका संस्थापक शेयरबाट र ४९ प्रतिशत सर्वसाधारण शेयरबाट सङ्कलन गरिने छ । जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममा समावेश माथिल्लो अरुणमा प्रदेश सरकार, आयोजना रहेको जिल्ला सङ्खुवासभाका स्थानीय तह, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायतका संस्थापक शेयर रहने छ । आयोजना प्रभावित बासिन्दा, देशभरका सर्वसाधारणलगायतको ४९ प्रतिशत साधारण शेयर रहने छ ।

आयोजनाको निर्माण सुपरिवेक्षणका लागि परामर्शदाता नियुक्त भई डिजाइन पुनरावलोकन तथा बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयारीका कमहरू भइरहेका छन् ।

सन् २०२६ को शुरुआतदेखि निर्माण शुरू गर्ने लक्ष्यका साथ निर्माणअघिका कामहरू भइरहेका छन् । आयोजनाको निर्माण सन् २०३१ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

आयोजनालाई आवश्यक पर्ने २ सय ३२ दशमलव १४ हेक्टर निजी जग्गा प्राप्ति झन्डै सम्पन्न भएको छ । अधिग्रहण गरिने जग्गाको झन्डै ९९ प्रतिशत मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरण गरिसकिएको छ । आयोजनाबाट विस्थापितहरूको पुनर्स्थापना कार्य जारी छ । आयोजनाबाट झन्डै २२ घरधुरी भौतिक रूपमा विस्थापित हुने छन् । आयोजनाको निर्माणबाट वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभावहरू तुलनात्मक रूपमा न्यून रहने अध्ययनले देखाएको छ ।

आयोजनालाई विद्युत् बढी माग हुने हिउँदका ६ महिनामा दैनिक ६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउने गरी डिजाइन गरिएको छ । आयोजनाबाट वार्षिक चार अर्ब ५३ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने छ । यसमध्ये झन्डै ३० प्रतिशत ऊर्जा हिउँदमा उत्पादन हुने छ । उत्पादित बिजुलीलाई झन्डै ६ किलोमिटर ४ सय केभीको प्रसारण लाइनमार्फत सङ्खुवासभाको हाइटारमा प्रस्तावित सबस्टेशनमार्फत राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह गरिने छ ।

प्राधिकरणले माथिल्लो अरुणकै अङ्ग रहने गरी ४० मेगावाटको इखुवा जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाएको छ । इखुवा पनि जनता जलविद्युत् कार्यक्रममा समावेश भएको आयोजना हो ।