ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन

फागुन २१, २०८१ बुधबार ७:२४:५२ | रासस

काठमाण्डौ – ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विशेष अदालतले गरेको फैसला त्रुटीपूर्ण रहेको दाबी गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।

आयोगले ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा गैरकानूनी रुपमा व्यक्ति तथा संस्था विशेषको नाममा कायम गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा प्रतिवादी कलाधर देउजासमेत रहेको विशेष अदालतबाट भएको फैसला चित्त बुझ्दो नभएको भनी हिजो पुनरावेदन गरेको हो ।

आयोगले २०७६ माघ २२ गते विशेषमा मुद्दा दायर गरेको थियो । यो मुद्दामा विशेषले २०८० फागुन ३ गते केहीलाई सफाइ र केहीलाई आशिंक सफाइ दिएको थियो । आयोगले पूर्वमन्त्रीहरु विजयकुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीलाई पुनः प्रतिवादी बनाएको छ ।

आयोगले तथ्य पुष्टि गर्ने सबुत प्रमाणको न्यायोचित विश्लेषण नगरी फैसला गरिएको, कर्मचारीलाई अनुचित प्रभावमा पारी गैरकानूनी लाभ हासिल गर्नेलाई प्रमाण बमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने र प्रतिवादीविरुद्ध सबुत प्रमाणका आधारमा कसुर ठहर गरी दण्ड तथा जरीवानासमेत हुनुपर्नेमा त्यसो नभएको उल्लेख गरेको छ ।

आयोगले केही छिमेकी देशको समेत उदाहरण पेश गर्दै विशेषको फैसला त्रुटीपूर्ण रहेको जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले ललिता निवासका सन्दर्भमा विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

आयोगले एक सय ३६ रोपनी जग्गामा अनियमितता भएको निष्कर्ष पेश गरेको थियो । अनियमिततामा ६० जना सरकारी कर्मचारी, जग्गाधनी वा मोही भनिएका ३२ जना, कमिसनमा सरकारी जग्गा लिने १८ जना र जफत प्रयोजनका लागि ६५ जनालाई अभियुक्त दाबी गरेको थियो ।

केही कर्मचारी र अन्य केहीलाई मात्रै दोषी ठहर गर्दै विशेषले राजनीतिक व्यक्ति र पूर्व उच्च कर्मचारीलाई सफाइ दिएको थियो ।

विशेषको फैसलामा नीतिगत निर्णय गर्ने प्रतिवादीलाई नीतिगत निर्णय गर्ने सदस्यको हैसियत देखाइ सफाइ दिएको देखिएको र सफाइ गलत भएको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।

फैसलामा प्रतिवादीको जुन निर्णयमा संलग्नता थियो, त्यो निर्णय गर्दा निजको बदनियत देखिएन भनी सफाइ दिने दोस्रो आधार उल्लेख गरिएको छ । यो आधार नै कानून सम्मत् नभएको आयोगको दाबी छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सामूहिक निर्णय र विभागीय मन्त्रीले गरेको व्यक्तिगत निर्णयलाई फरक दृष्टिकोणले हेरिनुपर्ने प्रस्तुत मुद्दाका कसुर तथ्यलाई त्यसरी नहेरी यी प्रतिवादीविरुद्धका कसुर पुष्टि हुने सबुद प्रमाणलाई गोलमटोल तवरले नीतिगत निर्णय भनी व्याख्या विश्लेषण गरिएकामा आयोगले आपत्ति जनाएको छ ।

अन्तिम अपडेट: फागुन २१, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्