अमेरिकी राष्ट्रपतिको आदेश अदालतले रोक्यो

माघ १, २०७५ मंगलबार १४:९:३८ | रासस

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको महिलालाई निःशुल्क परिवार नियोजनका कार्यक्रम रोक्ने गरी सरकारी सहयोग हटाउने कार्यकारी आदेशलाई एक अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।

सन् २०१७ को अक्टोबरमा ट्रम्प प्रशासनले ओबामा केयर कार्यक्रममार्फत प्राप्त हुने परिवार नियोजनका सुविधाहरु हटाएको थियो । ट्रम्प प्रशासनको त्यो आदेशलगत्तै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत प्राप्त हुने परिवार नियोजनका सुविधा कटौती हुनुका साथै कतिपय स्वास्थ्य संस्थाले गर्भपतनमा कडाई गर्न थालेका थिए ।

अमेरिकी अदालतहरुले ट्रम्प प्रशासनका नयाँ नियमहरुप्रति आपत्ति जनाएपछि सामान्य संशोधन गरिएको थियो । यी संशोधनहरु सोमबारदेखि लागू हुने तयारीमा थिए । पेन्सिलभेनियाकी अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश वेन्डी बिटलस्टोनले राष्ट्रव्यापी रुपमै लागू हुनेगरी नयाँ आदेश जारी गरेकी हुन् ।

खासगरी, ट्रम्प प्रशासनले निःशुल्क औषधिका सुविधा धार्मिक र केही व्यावसायिक संस्थाका हकमा लागू नहुने गरी नियमहरु जारी गरेको थियो । त्यो नियमका कारण ठूलो संख्यामा महिलाहरुले त्यस्तो स्वास्थ्य सुविधा पाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएसँगै अदालतमा महिलाहरुले उजूरी गरेका थिए ।

‘ट्रम्प प्रशासनका अन्तिम नियमहरुका कारण परिवार नियोजनका साधन उपलब्ध नगराउने संस्थाहरुको संख्या ठूलो हुने अवस्था देखियो । यो नियम सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रमको प्रतिकूल पनि हो’, न्यायाधीश वेन्डीले भन्नुभएको छ । ‘पछिल्ला नियमहरुका कारण कम्तीमा ७० हजार ५०० महिलाले निःशुल्क परिवार नियोजनका सुविधा पाउने छैनन् । आर्थिक क्षतिका अलावा नागरिकको सुरक्षा र भलाईमै राज्यको दायित्व कमजोर हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।’

पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामाको कार्यकालमा सन् २०१० मा ल्याइएको ओबामा केयरले महिलालाई निःशुल्क परिवार नियोजनका सुविधा उपलब्ध गराउँछ । यो कार्यक्रममार्फत लाखौं अमेरिकीले स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गरिरहेका छन् ।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र रिपब्लिकलन पार्टीले त्याे कार्यक्रम खारेज गर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि सफल हुन सकेको थिएन ।

संयुक्त राज्य अमेरिकामा गर्भपतन बारे ठूलै बहस भइरहेको छ, र राज्यपिच्छे फरक नियमहरु अपनाइएका छन् । सन् १९७३ मा अदालतको विशेष आदेशपछि अमेरिकाभर नै महिलालाई गर्भपतनका लागि कानुनी बाटो खुलेको थियो ।

वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले सर्वोच्च अदालतमा समेत गर्भपतन विरोधी व्यक्तिलाई न्यायाधीशमा नियुक्त गरेसँगै महिला अधिकारवादीहरुले गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन् ।

अमेरिकी समाचार संस्था एसोसिएटेड प्रेसका अनुसार अदालतको पछिल्लो आदेशविरुद्ध सङ्घीय वा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्नेबारे ह्वाइट हाउसले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन ।

पेन्सिलभेनियाका महान्यायाधीवक्ता जोस सापिरोले अदालतको आदेशप्रति खुशी व्यक्त गर्दै अमेरिकी संसदबाट पारित नै नभएको स्थितिमा राष्ट्रपति ट्रम्पले बलजफ्ती महिलाको अधिकार खोस्न लागेको अवस्थामा अदालतले सही आदेश दिएको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर १४, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्