विश्वकपमा छनोट भएको यू–१९ महिला टोलीलाई एनपीएलका ८ टोलीले ...
कात्तिक ३०, २०८१ शुक्रबार
काठमाण्डौ – नेपाल स्वास्थ्य स्वयंसेविका समूह दाङले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सेवा र गुणस्तर खस्कँदै गएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
समूहकी अध्यक्ष विष्णु भण्डारी र सचिव रेखा रोका क्षेत्रीले हस्ताक्षर गरेको ज्ञापनपत्रमा लक्षित वर्गले राज्यबाट पाउँदै आएको आधारभूत र निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा कटौती गरिएको उल्लेख गरिएको छ । गाउँगाउँबाट जाने गर्भवती र कुपोषित बालबालिकाले समेत उपचार नपाएर अन्यत्र जान बाध्य भएको ज्ञापनपत्रमा बताइएको छ ।
स्वायत्त प्रतिष्ठानका नाममा अहिले अदृष्य निजीकरण गरिएको ठहर गर्दै स्वयंसेविका समूहले साविकको राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पतालले दिँदै आएको स्वास्थ्य सेवा तत्काल दिन, राज्यले उपलब्ध गराउने निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा यथाशीघ्र सञ्चालन गराउन र गलत काम गर्ने प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ ।
ज्ञापनपत्रमा साविकको राप्ती अञ्चलका कुपोषित बालबालिकालाई लक्षित गरेर सञ्चालन गरिएको पोषण पुनस्र्थापना गृह बन्द गरिएको, दाताले निर्माण गरिदिएको क्षयरोग उपचार केन्द्र प्रयोग गर्न नदिएको उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै आमा सुरक्षा कार्यक्रम बन्द गरेर प्रसुति सेवालाई सशुल्क बनाइएको, अस्पतालका सरकारी कर्मचारीलाई काम गर्ने वातावरण नभएको, नियम विपरीत ३५ दिने सूचना निकालेर हटाउने प्रयास गरेको ज्ञापनपत्रमा बताइएको छ ।
साथै यस्तो कामले प्रतिष्ठानको गुणस्तर खस्किएको, अस्पतालको फार्मेसी तहसनहस बनाइएको, डायलाइसिस सेवा विस्तार गर्नुको साटो ठेक्कामा दिइएको लगायत कारणले वर्तमान नेतृत्वबाट प्रतिष्ठानले विकासको गति लिन नसक्ने उनीहरुकाे बुझाइ छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।