६ वटा देशमा एचआईभी सङ्क्रमण एक सय प्रतिशतले वृद्धि
मंसिर १६, २०८१ आइतबार
काठमाण्डौ – दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ कर तिनुपर्ने ठूला करदाता कार्यालयको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ ।
यसअघि सर्वोच्चको फैसलालाई आधार बनाएर वैशाख ३ गते ठूला करदाता कार्यालयले एनसेल प्रालिको ८० प्रतिशत शेयर खरिद बिक्री हुँदाको कर ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो ।
तर ठूला करदाता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध २०७६ सालको बैसाख ९ गते एनसेल सर्वोच्चमा पुगेको थियो । यो मुद्दाको फैसला साउन २१, साउन ३०,भदौ ५ र भदौ ९ गरी तेस्रो पटकलाई सारिएको थियो ।
सोमबार न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, शुष्मालता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको बृहत् पूर्ण इजलासले ठूला करदाता कार्यालयले गरेको निर्णय बदर गरेको हो ।
सर्वाेच्च अदालतले एनसेल लाभकरको विषयमा आयकर ऐन को दफा १०१ आकर्षित नहुने र दफा १२० अनुसार ठूला करदाता कार्यालयले फेरि कर निर्धारण गर्न सक्ने फैसला गरेको छ ।
यसअघि २०७५ सालको माघ ३ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहितको इजलासले एनसेलको लाभकरबारे फैसला गरेको थियो र लाभकर नतिरेसम्म कसैलाई पनि लाभांश वितरण र शेयर बिक्री अनुमति नदिन परमादेश जारी गरेको थियो ।
हेर्नुहाेस् सर्वाेच्च अदालतकाे संक्षिप्त आदेश
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।