नेपाल र चीनका सरकारी कम्पनीले दुई खर्बभन्दा बढी लागतका दुई आयोजना निर्माण गर्ने

असोज २६, २०७६ आइतबार १७:२५:४७ | रासस

काठमाण्डाै - सरकारी स्वामित्वको हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआईडीसीएल) र चीनको पावर चाइनाले संयुक्तरुपमा दुई जलाशयुक्त आयोजना संयुक्तरुपमा निर्माण गर्ने भएका छन् ।

ती आयोजनाको कुल लागत दुर्ई खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहने छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङकाे नेपालको दुई दिने राजकीय भ्रमणमा क्रममा आइतबार ती आयोजना निर्माण गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनका अनुसार कूल ७६२ मेगावाट क्षमताको तमोर जलाशययुक्त आयोजना र १५७ मेगावाट क्षमताको माडी खोला जलाशयुक्त आयोजना निर्माण गर्ने विषयमा समझदारी भएको हो । नेपाल र चीनका दुई सरकारी कम्पनीको समन्वयमा प्रदेश नम्बरमा १ मा रहेको रणनीतिक महत्वको तमोर जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने समझदारी भएको हो ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने लगानी बोर्डमा पेश गरिएको प्रस्तावमा एचआईडीसीएल र पावर चाइनाले विभिन्न ढाँचा प्रस्ताव गरेका थिए । मन्त्री पुनका अनुसार आगामी एक वर्षभित्र आयोजनाको निर्माणसम्बन्धी सबै तयारी गर्ने छ ।

उहाँका अनुसार माडी जलाशययुक्त आयोजना प्रदेश नम्बर-५ को रोल्पामा अवस्थित छ । एचआईडीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोखरेलका अनुसार लामो समयदेखि चर्चामा रहेको तर प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको तमोर जलाशययुक्त आयोजनालाई सरकारी–सरकारी कम्पनीबीचको साझेदारीमा निर्माण गर्ने गरी छनोट भएको छ ।

लगानी बोर्डमा त्यससम्बन्धी प्रस्ताव यसअघि नै दर्ता भएको थियो । नेपाल र चिनियाँ सरकारी कम्पनीबीचको सहकार्यमा आयोजना निर्माणको समझदारी भएको यो पहिलोपटक हो । हालसम्म यो ढाँचामा आयोजना निर्माण भएका थिएनन् ।

नेपाल र चीनको निजी कम्पनीको सहकार्यमा सिनो सगरमाथा हाइड्रोपावरले लमजुङमा ५० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मस्र्याङ्दी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ तर सरकारीस्तरमा नै आयोजना निर्माणका लागि सरकारी कम्पनीस्तरको प्रयास भने यो पहिलोपटक हो ।

यसअघि नै बोर्डमा गरिएको प्रस्तावमा पनि दुई वटा ढाँचा प्रस्तुत गरिएको थियो । त्यसमा नेपाली साझेदार र सर्वसाधारणको ४६ प्रतिशत तथा पावर चाइनाको ५४ प्रतिशत लगानी हुने गरी प्रस्ताव गरिएको थियो । यस्तै दोस्रो प्रस्तावमा एचआइडीसीएल, नेपाली लगानीकर्ता र सर्वसाधारणको गरी कूल ७१ प्रतिशत लगानी रहने प्रस्ताव गरिएको थियो ।

त्यसमा पावर चाइनाको मात्रै २९ प्रतिशत लगानी हुने प्रस्ताव गरिएको थियो । सोही प्रस्तावअनुसार नै आयोजना अगाडि बढाइनेछ तर लगानीको मात्रा के कति हुने भन्नेबारेमा भने केही बताइएको छैन ।

सरकारले प्रस्ताव गरेअनुसार प्रदेश नं १ को ऊर्जा सुरक्षाका लागिसमेत महत्वपूर्ण मानिएको सो आयोजनालाई सरकारी कम्पनीस्तरमा नै अगाडि बढाउने गरी प्रस्ताव गरिएको एचआइडीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलको भनाइ छ । समझदारीपत्रमा उपस्थित ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेका अनुसार माडी जलाशययुक्त आयोजनामा एचआइडीसीएलको २६ प्रतिशत र पावर चाइनाको ७४ प्रतिशत लगानी रहनेछ ।

तमोर आयोजनाको ऋण व्यवस्थापन तथा अन्य कार्य पावर चाइनाले गर्नेछ । सोहीअनुसार नै समझदारी गरिएको पोखरेलको भनाइ छ । सार्वजनिक – निजी साझेदारीमा आयोजना निर्माण गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको हो । सो आयोजनालाई पूर्वको मोतीका रुपमा समेत ऊर्जा क्षेत्रमा लिने गरिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहत रहेको एचआइडीसीएलले निर्माणाधीन विभिन्न जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गरेको छ ।

गत चैत १५ र १६ गते सम्पन्न भएको लगानी सम्मेलनमा ऊर्जातर्फ सोही आयोजनाका लागि दुई वटा प्रस्ताव प्रस्तुत भएको थियो । सो आयोजनाको अनुमानित लागत रु एक खर्ब ८० अर्ब जति लाग्नेछ । आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएपछि मात्रै के कति लगानी लाग्ने हो त्यसको पुष्टि हुनेछ । गत साउन १६ गतेको बोर्ड बैठकले एचआइडीसीएल तथा पावर चाइना संयुक्त र कतारको नेब्रस पावर तथा जापानको फुजी इलेक्ट्रिकलाई छनोट गरी प्रस्ताव माग गरिएको थियो ।

हाल उक्त प्रस्तावमाथि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनको संयोजकत्वमा गठित समितिले मूल्याङ्कन गरेको थियो । सोही समितिको मूल्याङ्कनअनुसार नै आज समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । लगानी सम्मेलनमा आएको प्रस्तावका आधारमा निर्णय भएको समझदारीपत्र हस्ताक्षर समारोहमा सहभागीले बताएका छन् ।

तमोर जलाशयुक्त आयोजना निर्माणपछि हाल निर्माण भई सञ्चालनमा आइसकेको एक र निर्माणाधीन आयोजनासमेत विस्थापित हुनेछ । ऊर्जा उत्पादनको हिसाबले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको हाराहारीमा नै सो आयोजनासमेत रहेकाले पनि आकर्षक आयोजनाको रुपमा लिइन्छ ।

आयोजनाबाट विशेष गरी पूर्वी नेपालको पाँचथर, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम र सङ्खुवासभा जिल्ला प्रभावित हुनेछ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा करीब ५० हजार बासिन्दालाई क्षतिपूर्ति दिएर हटाउनुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

तमोरमा भने असाध्यै कम मात्रै क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अनुमान गरिएको छ । हस्ताक्षर समारोहमा मन्त्री पुन, सचिव घिमिरे र लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीलगायतको सहभागिता थियो भने पावर चाइनाका उच्च अधिकारी सहभागी थिए ।

अन्तिम अपडेट: कात्तिक २३, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्