पालिकाका जनप्रतिनिधिलाई मासिक तलब नदिन सर्वाेच्च अदालतकाे आदेश

कात्तिक १, २०७६ शुक्रबार १५:१:४५ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौ – सर्वोच्च अदालतले पालिकाका पदाधिकारीको मासिक पारिश्रमिक रोक्न आदेश दिएकाे छ ।

पालिकाका पदाधिकारीसम्बन्धी दफा ३ मा रहेको मासिक पारिश्रमिकसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गर्ने निर्णय भएको सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिनुभयो । यो फैसलाले अरु सेवा सुविधाका विषयमा भने असर नगर्ने उहाँको भनाइ छ ।

संवैधानिक प्रावधानविपरीत कानुन निर्माण भएको भनी दायर रिट निवेदनको सुनुवाइपछि संवैधानिक इजलासले कानुन खारेजको फैसला गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

सर्वोच्चको फैसलासँगै प्रदेश नम्बर १ बाहेक ६ वटा प्रदेशसभाले पालिकाका जनप्रतिनिधिलाई मासिक तलब लिने गरी बनाएको कानुन खारेज भएका छन् । आजकै मितिले मासिक पारिश्रमिक पनि रोकिने भएको छ ।

संविधानको धारा २२०(८) र धारा २२७ सँग सीधा बाझिने गरी प्रदेश १ बाहेक ६ वटा प्रदेशले लागू गरेका सुविधा पाउने ऐनहरुका दफा ३ अन्तर्गतका अनुसूचीहरु बदर भएका छन् ।

अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि गएको हप्ता सुनुवाइ भएको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले रिट जारी गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास गठन भएपछि प्रदेश तहको सभाले पारित गरेको कानुन खारेज गरेको यो पहिलो घटना हो ।

अन्तिम अपडेट: माघ ५, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्