युगान्डालाई हराउँदै नेपालकाे महिला टोली खो–खो विश्वकपको फाइ...
माघ ५, २०८१ शनिबार
काठमाण्डौ - राज्यले धान्न नसक्नेगरी साधारण खर्चको अनुपात बढ्दै गइरहेकोले महंगो शासकीय स्वरुप परिर्वतन गर्नुपर्ने प्रस्ताव सत्तारुढ दलकै सांसदले गरेका छन् ।
नेकपाका सांसद शेरबहादुर तामाङले राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभयाे । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा उहाँले राज्यले धेरै ठूलो धनराशी खर्च गरेर पाल्नुपर्ने राज्य संरचनालाई घटाउनुपर्ने तर्क गर्नुभयाे।
उहाँले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्नेगरी संविधान संशोधन गरिनुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याउनुभयो । संविधान बनाउने क्रममा शासकीय स्वरुपका सम्बन्धमा चुकेको भन्दै उहाँले अब भने राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीका बारेमा बहस गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने गरी संविधान संशोधन कार्यदल गठन भएका बेला सांसद तामाङले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख रहने गरी शासकीय स्वरुपको व्यवस्थामा पनि संसोधन गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको हो ।
राज्यको साधरण खर्च ६० प्रतिशतभन्दा बढी भएको उल्लेख गर्दै उहाँले साधारण खर्च बचाएर विकास खर्चमा लगाउन सबैभन्दा पहिला शासकीय प्रणालीमा परिर्वतन गर्नुपर्ने तर्क गर्नुभयाे । शासकीय प्रणाली परिवर्तन भएमा निर्वाचन जसरी पनि जित्नुपर्ने र त्यसका लागि जति पनि पैसा खर्च गर्ने प्रणाली र निर्वाचन जितेपछि जनताप्रति नभइ निर्वाचन खर्चप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने बताउनुभयो ।
उहाँले भ्रष्टाचार, कमिसनखोरी, अनियमितता र बेरोजगारीका कारण आम नागरिकमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै शासकीय स्वरुप परिर्वतन गरी देशको समृद्धिको लागि सबै एक भएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।