प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीको सुनुवाइ सकियो

साउन १०, २०७५ बिहीबार २०:४:५० | उज्यालो सहकर्मी

काठमाडौं – प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको सुनुवाई सकिएको छ ।

संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको बिहीबारको बैठकमा प्रस्तावित प्रधान्यायाधीश जोशीको सुनुवाइ गरिएको हो । झण्डै चार घण्टा लामो प्रस्तावित प्रधानन्यायाधिश जोशीको सुनुवाईको निर्णय भने शुक्रबार बस्ने समितिको बैठकले गर्ने समितिका जेष्ठ सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिनुभयो । जोशीविरुद्ध शैक्षिक प्रमाण पत्रसहित ५ वटा उजुरी परेको थियो ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले अदालतले राजस्व उठाउन नदिने गरी सरकारलाई किन अन्तरिम आदेश दिइरहन्छ भनि प्रश्न गरेका थिए । समितिका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले प्रधानन्यायाधीशमाथि नै शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमाथि प्रश्न उठने गरेको भन्दै त्यसको निरुपणको योजना पेश गर्न आग्रह गर्नु भएको थियो ।

त्यसैगरी प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीलाई समितिका सदस्य जितेन्द्र देवले अदालतमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि के योजना छ भनि जिज्ञासा राख्नु भएको थियो । उहाँले अदालतमा हुने भ्रष्टाचार स्वीकार गर्ने परिस्थितिको निर्माणमा तपाईँको प्रभावकारी भूमिकाको अपेक्षा गरिएको पनि स्पष्ट पार्नु भयो ।

समितिका सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठले संघीय ढाँचा अनुसार न्यायपालिकालाई लैजाने सन्दर्भमा स्पष्ट योजना प्रस्तुत गर्न आग्रह गर्नु भयो । उहाँले न्यायपालिकाले अझै पनि संघीय न्यायालयको व्यवस्थापन गर्न नसकेकोमा असन्तुष्टि पनि जोशी समक्ष व्यक्त गर्नुभयो ।

समितिका सदस्यहरुले राजश्व संकलनमा अवरोध पु¥याउने गरी सरकारवादी मुद्दालाई हराउने गरेको दावी गर्दै त्यसको अन्त्य गर्न के गर्नुहुन्छ भनि प्रश्न पनि जोशीलाई गरेका थिए । उनीहरुले बिचौलियाहरुको प्रवेश गराएर पीडितलाई न्यायबाट बञ्चित गराउने योजनाबारे पनि प्रश्न गरेका थिए ।

समितिका सदस्यहरुले जोशीलाई सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा गराएको, क्यासिनोबारे विवादस्पद फैसला गरेको विषयमा पनि स्पष्ट पार्न आग्रह गरेका थिए ।

सुनुवाइ समितिका सदस्यहरुको प्रश्नको जवाफमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले न्यायालयभित्र हुने भ्रष्टाचार सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्टमा छलफल हुने स्पष्ट पार्नु भएको छ ।

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीले अदालत भित्र हुने भ्रष्टाचारबारे न्यायालय बोल्दैन भन्ने आरोप सत्य नभएको पनि तर्क गर्नु भयो । उहाँले संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा बिहीबार सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै न्यायालयमा हुने भ्रष्टाचार कानुन अनुसार छानविन हुने गरेको पनि स्मरण गराउनुभयो । उहाँले न्यायालयको भ्रष्टाचारमा पदीय दुरुपयोग हुन नदिन पनि आफूहरु सचेत रहेकोतर्फ पनि सांसदहरुके गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

जोशीले सरकारले मापदण्ड नतोकेका कारण विकास, निर्माणको कामको मुद्दा फैसला गर्न ढिलाई हुने गरेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले जग्गाको मुआब्जालगायतका विषयमा सरकारले मापदण्ड तोक्ने हो भने अदालतले त्यसमा ढिलाई हुने गरी अन्तरिम आदेश दिइरहन पर्ने अवस्था नआउने बताउनुभयो । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीले न्यायालय विकास विरोधी हुन नसक्ने पनि स्मरण गराउनुभयो ।

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीले न्यायालय एक्लैको प्रयासले मात्रै मुलुकलाई अघि बढाउन नसकिने पनि स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले मुलुकमा समाजवाद आए त्यसैअनुसार अघि बढन न्यायालय तयार रहेको प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गर्नु भयो ।

जोशीले मुलुकलाई अघि बढाउन सरकार, संसद र न्यायालय मिलेर अघि बढनुको विकल्प नरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।

अन्तिम अपडेट: माघ ९, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्