सरकारले फेरि फुटायो मन्त्रालय, मन्त्रालयको संख्या २१ पुग्यो

 साउन १०, २०७५ बिहीबार २१:०:५४ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाडौं –सरकारले कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयलाई फुटाएको छ । 

बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयलाई फुटाएर कृषि तथा पशुपंक्षी र भूमि व्यवस्था तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय बनाउने निर्णय गरेको हो । संघीय समाजवादी फोरम सरकारमा सहभागी भएपछि भागबण्डा मिलाउनकै लागि मन्त्रालय फुटाइएको हो । अहिले २० वटा मन्त्रालय रहेकोमा भूमि, व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय थपिएसँगै मन्त्रालयको संख्या २१ पुगेको छ । 

त्यसैगरी बैठकले नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथी पूर्णचन्द्र थापालाई यही साउन २५ गतेदेखि कायममुकायम प्रधानसेनापतिको कार्यभार सम्हाल्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । 

प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले भदौं २५ गतबाट अनिवार्य अवकाश पाउने भएपछि सरकारले बलाधिकृत रथी थापालाई कायममुकायम प्रधान सेनापति तोक्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको हो । 

त्यसैगरी सरकारले प्रेस काउन्सिल नेपालको नाम परिवर्तन गरी नेपाल मिडिया काउन्सिल राख्ने निर्णय पनि गरेको छ । त्यसका लागि आवश्यक विधेयकको तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय पनि गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवम् संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार परिषदको सदस्यमा उम्मेदवारी दिने निर्णय पनि गरेको छ । त्यसैगरी सरकारले लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा अवधेशकुमार त्रिपाठी र सदस्य सचिवमा विष्णुप्रसाद ढकाललाई नियुक्त गरेको छ । 

नेपाल–भारत हवाई सम्झौता अनुमोदन पनि गरिएको सरकारका प्रवक्ता बास्कोटाले जानकारी दिनुभयो । सरकारले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिस अनुसार द्वन्द्वकालमा बेपत्ता भएका सिन्धुपाल्चोकका राजकुमार तामाङ र मृतक झापाका मधु ताजपुरिया र खोटाङका  टिकाबहादुर राईका परिवारलाई क्षतिपूर्तिबापत डेढ लाखका दरले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड खारेज गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । बोर्डको सबै चल, अचल सम्पत्ति अर्थ मन्त्रालयमा कायम हुने गरी बोर्ड खारेज गर्ने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता बास्कोटाले बताउनुभयो ।

त्यसैगरी सरकारले एसियाली विकास बैंकको १ सय ३० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायता लिन अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा वार्ता समिति पनि गठन गरेको छ । मिलेनिमय च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समितिलाई निरन्तरता दिने निर्णय पनि गरिएको छ । 

मन्त्रिपरिषद वैठकले वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन विकास समिति, भूमिगत जलस्रोत विकास समिति, जल तथा उर्जा आयोग, विद्युत नियमन आयोग र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई कायमै राख्ने निर्णय पनि गरेको छ । 

प्रवक्ता बास्कोटाले कानुन किताब व्यवस्था समिति कायमै राख्ने निर्णय गरिएको पनि जानकारी दिनुभयो । सरकारले संस्था दर्ता, नियमन र व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न पनि सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ ।

अन्तिम अपडेट: माघ ८, २०८१

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटरयूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया