धरहरा चढ्नका लागि मूल्य निर्धारण
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
स्रोत, साधन सरकारसँग मागेर भए पनि दूतावासले श्रमिकका समस्या समाधान गर्नुपर्छ
सरकारले अख्तियारी गरेका नीति अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुलाई जो जहाँ हुनुहुन्छ, त्यही सुरक्षित रहनुस् भन्ने छ । सम्बन्धित सरकार वा कम्पनीहरुलाई सम्पर्क गरेर उहाँहरुलाई केही समयस्या पर्यो भने सहयोग गर्ने भन्ने पनि छ ।
जहाँसम्म मलाई लाग्छ, नेपाली दूतावासले उहाँहरुसँग सम्पर्कमा रहने, सुरक्षित हुन सलाह दिने, आश्वस्त पार्ने काम गरिरहेका छन् । र, जोखिममा परेका नेपालीको बारेमा सूचना सङ्कलन गर्ने काम पनि भैरहेको छ जस्तो लाग्छ ।
सम्बन्धित सरकार र कम्पनीसँग पनि सम्पर्क गरिरहनुभएको होला । तर के छ भने समस्या अलि जटिल हुँदै गएको दृष्टिकोणले त्यति मात्र पर्याप्त भएको देखिएन । र सरकारले अख्तियारी दिएको नीतिलाई नै अझै परिवर्तन गर्नुपर्ने पो कि जस्तो लाग्छ मलाई ।
अहिले दूतावासले श्रमिकको फोन उठाएन भन्ने जस्ता गुनासा पनि यदाकता सुनिन्छन् । खाडीका देशमा श्रमिकको सङ्ख्याको हिसाबले धेरैको गुनासो एकैपटक आउँदा ह्याण्डल गर्न नसकेको पनि हुन सक्छ । किनभने अहिले धेरैजना श्रमिक आत्तिनुभएको छ । यो बेला फोन उठेन, समस्याको समाधान भएन भन्ने गुनासो आइरहेकै हुन्छन् ।
दूतावासले यी काम गर्न सक्छन्
खाडी र मलेसियामा रहेका श्रमिकबारे दूतावासलाई अझै पनि धेरै सूचना भएजस्तो लाग्दैन । खाडीमा रहेका नेपालीहरुलाई खाद्यान्न, रोजगारी लगायतका कस्तो खालको समस्या परेको छ भनेर त्यस्तो जानकारी पनि छ जस्तो लाग्दैन र त्यो किसिमको जानकारी लिने प्रणाली पनि त्यति उन्नत किसिमको बनाइसकेका छैनौं ।
एक किसिमको पोर्टल नै बनाएर जहाँ जहाँ समस्या छ, त्यो लिनुपर्ने हुन्छ । तर अहिले दूतावासले फोन, सामाजिक सञ्जाल लगायतका माध्यमबाट जानकारी र सूचना लिने काम त गरिरहेका छन् । त्यसलाई एकीकृत रुपमा लिनु पर्छ । त्यो सङ्ख्या कति रहेछ त भन्ने जानकारी हुनपर्छ ।
अब भोलि त्यहाँको सरकारले दिन नसक्ने, रोजगारदाताले पनि सहयोग नदिने दिन आयो भने समस्या हामीकहाँ नै सर्छ । नेपाल सरकारले पनि उहाँहरुको सुरक्षाका लागि थप कदमहरु चाल्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यसैले त्यसका लागि दूतावासको भूमिका के हुन सक्छ त भन्दा सबैभन्दा पहिले त समस्याको पहिचान गर्ने । रोजगारी लगायत विभिन्न कारणले समस्यामा परेका नेपालीहरु को कहाँ हुनुहुन्छ भनेर पहिचान गर्नुपर्छ । सरकार र कम्पनीसँग समन्वय गरेर उनीहरुलाई सघाउन सकिन्छ।
तेस्रो कम्पनी अथवा सरकारले सहयोग नगर्ने अवस्था रहेमा शिविरहरु खडा गरेर अथवा उनीहरुलाई सुरक्षित ठाउँमा राखेर नेपाल सरकारकै तर्फबाट भए पनि केही राहत र सुविधा दिन पर्ने हुन्छ ।
त्यस्तो अवस्थामा रहेकालाई यहाँ फर्काउने कसरी ? फर्काएपछि उहाँहरुलाई केमा सहभागी गराउने त ? कृषिमा, अथवा अरु केहीमा लगाउन सकिन्छ होला । तर त्यो किसिमको योजना बनाउन त अलि ढिलो भइसक्यो ।
अत्यावश्यक अवस्था भनेको कोही त्यहाँ लामो समयसम्म बस्न सम्ने अवस्था भएन, एकदमै अप्ठेरोमा छ भने नेपाल फर्काउने । अब नेपाल नै फर्काउन पर्ने परिस्थिती के छ भन्ने कुरा पनि हो ।
अर्को कुरा, पहिलो कुरा त तथ्याँक हुनु पर्छ । अनि यो लकडाउनका बीचमा ल्याउन पनि त्यति सम्भव नहोला । हुन त कतिपय देशले हाम्रो देशबाट पनि आफ्ना नागरिक लगिरहेका छन् । श्रीलङ्का, भुटान लगायतले पनि लगेका छन् । फर्कन चाहनेको सङ्ख्या खोज्ने र उनीहरुलाई परेका समस्यामा सघाउन पुर्याउने पनि हुन्छ । त्यत्तिकै फर्काउ भन्ने खालको कुरा चाहिँ अहिलेको अवस्थामा त्यति ठिक लाग्दैन मलाई चाहिँ । गर्न सकिने कुरा हो ।
कहाँ समस्या परेको छ, कतिलाई अब रोजगारीको कारणले समस्या परेको हुन सक्छ, जुन लकडाउन खुल्नासाथ मिल्न सक्छ । अर्को स्वास्थयको समस्या परेका पनि हुन्छन् ।
फर्कन चाहने कति हुनुहुन्छ र फर्काउन सक्ने हाम्रो अवस्था कति छ भनेर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । र लकडाउन खुलेपछि त व्यवसायिक उडानहरु हुन्छ । त्यसमा अब रोजगारी गुमेका कति छन्, कतिलाई त ल्याउनु पर्ने पनि हुन्छ । कतिलाई त लैजाउ पनि भनेको छ ।
कतिको त कम्पनी नै बन्द भएर फेरि काम सुरु नहुने अवस्था पनि छ । त्यस्तो अवस्थामा रहेकालाई यहाँ फर्काउने कसरी ? फर्काएपछि उहाँहरुलाई केमा सहभागी गराउने त ? कृषिमा, अथवा अरु केहीमा लगाउन सकिन्छ होला । तर त्यो किसिमको योजना बनाउन त अलि ढिलो भइसक्यो । यो सरकारको कुरा भयो ।
दूतावासहरुले पनि आफ्नो ठाउँबाट गरिरहनुभएको छ । तर लिमिटेसन छ । स्रोत साधन कम छ ।
अब गर्नुपर्ने काम
एउटा अनलाइन पोर्टल खोल्ने, सबैको डाटा रजिस्टर गर्ने । उहाँहरुसँग सम्पर्कमा बस्ने, चाहिएको अत्यावश्यक सेवाहरु सरकार, कम्पनी वा सरोकारवालासँग पहल गरिदिने, रोजगारी सम्बन्धी छ भने त्यो लामो समयसम्मको समस्या भयो ।
संकटमा परेका नागरिकलाई उद्धार गर्नु सबैभन्दा पहिलो कर्तव्य सरकारको नै हुन्छ । उनीहरुसँग सम्पर्क गरेर जिम्मेवारी लिइदेउ सहयोग गरिदेउ भन्नु बेग्लै कुरा हो ।
पहिला त तथ्याँक लिने र राहत र उद्धारको काम गर्ने । सरकारसँग समन्वय गरेर पुर्याइदिने । यो काम गर्नुपर्छ । दूतावास नभएका देशमा पनि नेपालीहरु छन् । त्यहाँ पनि मानिस पठाएर भए पनि शिविर खडा गरेर भए पनि गर्नुपर्छ ।
संकटका बेलामा दूतावासले गर्ने काम यिनै हो । त्यो ढंगले काम भइरहेको देखिँदैन । तर सूचना दिइरहेको, आश्वासन दिइरहेको चाहिँ देखिन्छ । समस्या परे सम्पर्क गर्नुहोला, सुरक्षित रहनुहोला भनेको चाहिँ देखिन्छ । त्योभन्दा अलि एक स्टेप माथि जान सकिन्छ । सबैलाई फर्काउन त संख्या ठूलो छ ।
फर्कन चाहने, नचाहने या आवश्यकता हेरेर फर्काउने कुरा त गर्नुपर्छ । आफ्ना नागरिकलाई फर्काउनु त पर्छ । रोजगारी पनि गुम्यो त्यहाँ खाने बस्ने पनि छैन भने त तिनीहरुलाई ल्याउने दायित्व त भइ नै हाल्छ ।
संकटमा परेका नागरिकलाई उद्धार गर्नु सबैभन्दा पहिलो कर्तव्य सरकारको नै हुन्छ । उनीहरुसँग सम्पर्क गरेर जिम्मेवारी लिइदेउ सहयोग गरिदेउ भन्नु बेग्लै कुरा हो ।
त्यहाँबाट समाधान गर्न सक्ने कुरो त्यहीँबाट गर्ने र नसक्ने कुरा जस्तै भनौं न वैदेशिक रोजगार बोर्ड छ, पैसा छ । पैसा चाहियो भने पैसा माग्नु पर्यो । कतै शिविर नै खडा गर्नुपर्छ भने पनि गर्नु पर्यो । कतै दूतावास नभएको ठाउँमा कर्मचारी पठाउनु छ भने पठाउनु पर्यो । त्यस्तो काम भएको चाहिँ सुनेको छैन । त्यो गर्न पाए उपयुक्त हुने थियो ।
(पूर्व परराष्ट्रसचिव एवं परराष्ट्रविज्ञ मधुरमण आचार्यसँगको कुराकानीमा आधारित)
याे पनि पढ्नुहाेस्
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।
मधुरमण आचार्य
आचार्य पूर्व परराष्ट्रसचिव एवं परराष्ट्रविज्ञ हुनुहुन्छ ।
1 Comments
समाचार
-
-
विद्युतीय राहदानी प्रणालीमा समस्या आएपछि राहदानी वितरणको प्रक्...
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
-
युक्रेनमा प्रहार गरेको अस्त्र आणविक हतियार बोक्न सक्षम छ : रुस
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
-
उपचुनावको नमुना मतपत्र सार्वजनिक : कहाँ कस्तो ?
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
-
भारतसँगको टेष्ट शृङ्खलाको पहिलो दिन अस्ट्रेलिया ८३ रनले पछाडि
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
-
कम्बोडियामा एमालेका नेता जाँदा कुप्रचार गरियो : महासचिव पोखरेल
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
-
अपराध गर्नेलाई सरकारले अनुहार हेर्दैन : प्रधानमन्त्री ओली
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
-
चीनले फ्रान्स, जर्मनीलगायत २९ वटा देशका लागि एकपक्षीय भिसामुक्...
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
-
स्वास्थ्य सेवा ऐन ल्याउने तयारी : स्वास्थ्य क्षेत्रका ५८ हजारभन्दा ...
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
-
अस्ट्रेलियासँगकाे टेष्ट शृङ्खलाकाे पहिलो पारीमा भारत १ सय ५० ...
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
-
२० वर्षमुनिको महिला साफ च्याम्पियनशिप बङ्गलादेशमा हुने
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
-
इन्डियन प्रिमियर लिग(आईपीएल) आउँदो मार्च १४ मा शुरू हुने
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
-
एमाले जागरण सभाको र्याली भद्रकालीबाट शुरु
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
-
पाकिस्तानमा साम्प्रदायिक झडप बढ्यो, गुडिरहेका गाडीमा आक्रमण हु...
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
विचार
-
अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति भएर नेपालसँगको सम्बन्धमा खास...
कात्तिक २४, २०८१ शनिबार
-
जलवायु परिवर्तनप्रति सचेत छठ पर्वको वैज्ञानिक र पर्यावरणीय महत्त्व
कात्तिक २१, २०८१ बुधबार
-
डेङ्गी सङ्क्रमणको उच्च जोखिम कात्तिक मसान्तसम्म
कात्तिक २१, २०८१ बुधबार
मेरो कथा मेरो भोगाई
-
युवाहरुलाई कृषि पेशामा लाग्न प्रेरित गरौँ
भदौ १९, २०८१ बुधबार
-
श्रमको लगानी स्वदेशमै गर्नुपर्छ
बैशाख १८, २०८१ मंगलबार
-
आधुनिक खेती गर्न सकेमा युवा जनशक्ति देशमै परिचालन गर्न सकिन्छ
चैत १६, २०८० शुक्रबार
Bhuwan Nepali
April 30, 2020, 3:41 p.m.सरकारको भनाइ सही हो.....नेपाली दुतावास अनि एनआरएनए ले हामीलाई फोन गरेर हौसला पनि दिएको छ / तर हौसला मात्रै काफी छैन सरकार बिशेषगरी बस्न समस्या भयो / राहत त वितरण गर्नुभएको छ, तर समस्या अब पार्क या बिचमा गएर सुत्ने अवस्था आयो सरकार ....त्यसैले लकडाउन थप नगरौं / समस्यामा परेकाको लागि नेपाल फर्काउ /कमसेकम मरे पनि आफ्नो माटोमा त मरिन्छ /