एमसीसीबारे स्पष्ट पार्ने नेकपाको निर्णय

जेठ १७, २०७७ शनिबार १३:३२:४१ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौ - नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीबारे स्पष्ट पार्ने निर्णय गरेको छ ।

शनिबार बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकले बजेटमा उल्लेख भएको भनिएको एमसीसी संसदमै विचाराधीन विषय रहेकाले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले नै यसबारे पछि स्पष्ट पार्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नीति तथा कार्यक्रमबारे जवाफ दिँदा उल्लेख भएअनुसार नै स्पष्ट गर्ने निर्णय भएको नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

एमसीसीका विषयमा शनिबार ठोस निर्णय भने भएन । तर थप छलफल गरी निर्णय गरिने सहमति भएको नेकपाका प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । उहाँले संसदमा एमसीसी विचाराधीन रहेकाले अनुमोदन भए कार्यान्वयन हुने र अनुमोदन नभए कार्यान्वयन नहुनेबारे अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले नै स्पष्ट पार्ने बताउनुभयो ।

बिहीबार सार्वजनिक भएको बजेटमा एमसीसी घुसाइएको भन्दै नेकपाका केही सचिवालय सदस्यले नै विरोध गरेपछि सचिवालय बैठकमा छलफल भएको हो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन निर्माणका लागि ३६ अर्ब २ करोड बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख गरेको थियो ।

यसमा घुमाउरो पारामा एमसीसीलाई घुसाउन खोजिएको नेकपाका केही नेताको आरोप छ। एमसीसी अमेरिकाको सैन्य रणनीतिको अंग भएकोले नेपालको संविधान, परराष्ट्र नीति र भूराजनीति विपरित हुने भन्दै नेकपाकै केही नेताहरुले भने विरोध गर्दै आएका छन् ।

अन्तिम अपडेट: माघ २, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्