विद्यार्थी भर्ना गर्न हतार नगरौं

जेठ १८, २०७७ आइतबार १०:११:७ | भाेजेन्द्र बस्नेत

काठमाण्डौ - निजी विद्यालयहरुले जेठ २१ गतेदेखि विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्ने बताएपछि चासो र चिन्ता बढेको छ । नेपालमा दोश्रो सङ्क्रमित भेटिनसाथ सरकारले सबै तयारी पूरा भएको एसईई पनि रोकेको थियो ।

तर अहिले सङ्क्रमित भेटिने क्रम तीव्र बनेकै बेला निजी विद्यालय सम्बन्धित संघसंस्थाले संयुक्त विज्ञप्ती निकालेर विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्ने बताएपछि यसले शैक्षिक क्षेत्रमा तरंग ल्याइदिएको छ ।

सरकारले अनुमति दिइसकेको त छैन, तर पछिल्लो समय निजी विद्यालयप्रति बढी नै उदार बन्दै गएको सरकारले कतै अनलाइन कक्षा वा यस्तै बहानामा भर्नाको लागि अनुमति दिन्छ कि भन्ने चिन्ता बढेको छ ।

निजी विद्यालयहरुले भर्चुअल-अनलाइन कक्षालाई औपचारिक कक्षाका रुपमा परिभाषित गर्न, नियमित शिक्षालाई जस्तै मान्यता दिन आग्रह गरेबाट पनि अनलाइन कक्षाको बहानामा भर्ना लिने तयारी देखिन्छ । उनीहरुले पाठ्यभार पूरा भएमा शुल्क निर्धारणका लागि त्यसलाई समेत आधार मान्न आग्रह समेत गरेकाले यही बहानामा शुल्क बढाउने दाउ समेत देखिन्छ ।

विद्यालय खुलाउने सम्भावना

लकडाउनलाई खुकुलो पार्दै जनजीवनलाई सामान्य बढाउँदै लैजानु आवश्यक छ । तर के नेपालमा विद्यालय नै खोल्ने अवस्था भैसकेको हो त ? यो प्रश्न धेरैले गरेका छन् । कोरोनाबिरुद्ध सशक्त रुपमा लडेको दक्षिण कोरियाले गएको हप्तादेखि विद्यालय खुलायो । तर सउलमा रहेको बालबालिका पढ्ने ए विद्यालयमा ६ वर्षीया बालिकामा उनकै शिक्षिकाबाट कोरोना भाइरस सरेको प्रमाणित भएपछि त्यस क्षेत्रका विद्यालय पुनः बन्द गराएको छ ।

विद्यालयमा भिडभाड हुन्छ भने व्यक्तिगत दुरीको पालना पनि व्यवहारिक हुँदैन । बालबालिका हुन्, उनीहरु एकअर्कालाई छुन्छन्, भेट्छन्, खेल्छन्, त्यसैले उनीहरुलाई रोक्न कठिन हुन्छ । नेपालमा अहिले दैनिक सयभन्दा धेरै सङ्क्रमित भेटिन थालेका छन् ।

परीक्षणको दायरा बढाउने हो भने अझै धेरै फेला पर्ने विज्ञहरु बताउँछन् । भारतबाट धेरै मानिस आइरहेकोले जोखिम अझै छ । विज्ञहरुले नेपालमा सङ्क्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा असार÷साउन महिनामा बढी चुनौती रहेको बताइरहेका बेला विद्यालयमा भर्ना नै सुरु गर्ने कुराले थप तनाव बढाएको हो ।

निजीमा भर्ना, सामुदायिकमा के ?

निजी विद्यालयले भर्ना गर्ने मिति समेत तोकिसक्दा सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा पनि भर्ना सुरु गर्छ त ? धेरैको प्रश्न यही हो । त्यसै पनि धनी र गरिबले लिने शिक्षाको गुणस्तरमा अन्तर रहेको बेला निजीमा जानेहरु पढ्न थाल्ने र सामुदायिकमा जानेहरु अन्यौलमा रहने अवस्था आउनु हुँदैन ।

बालबालिकाई दिइने शिक्षा र सुविधामा अन्तर रहेको भए पनि निजीमा विद्यालयमा भर्ना भएर पढ्ने अनि सामुदायिकमा हेरिरहने अवस्था आउनु भनेको सरकारले बालबालिकामाथि गर्ने भेदभाव हुन जान्छ ।

सीमितलाई छाड्ने हो भने न त अहिले सामुदायिक विद्यालय अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न सक्ने हैसियतमा छन् न त त्यहाँ पढ्ने बालबालिकासँग श्रोत साधन र सीप नै छ । सहरका केही बालबालिकालाई हेरेर सरकार पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा अनलाइन कक्षाको कुरा गरिदिने अनि त्यसैमा टेकेर निजी विद्यालयले भर्ना सुरु गर्न खोज्नु सरासर बालबालिकामाथिको अन्याय हो ।

बजेट भाषणमा निजी विद्यालयलाई नजिकको सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन गर्न दिने जस्तो हास्यास्पद कुरा उल्लेख गरेको सरकारले निजी विद्यालयको प्रलोभनमा परेर तिमीहरु भर्ना प्रक्रिया सुरु गर भन्न बेर पनि लगाउँदैन । क्षमता भएकाहरुले पठनपाठन सुरु गर्न किन नपाउने भन्ने प्रश्न पनि उठ्ला । तर यहाँ क्षमता हुने र नहुनेको कुरा हैन । महामारीले कलिलो मस्तिष्कमा असर गरिरहेका बेला एकाथरी पढ्ने र अर्काथरी हेरेर बस्ने कुराले हामी कस्तो भविष्य निर्माण गर्दैछौं भन्ने कुरा मुख्य हो ।

एक त कोरोनाको सङ्क्रमण फैलने क्रम नेपालमा अहिले तीब्र बनेको छ । लामो लकडाउनले मानिसहरु गाँसकै समस्यामा फस्न लागेको बेला लकडाउनलाई केही खुकुलो पार्दै जनजीवन सामान्य बनाउनुपर्ने माग सुरु भएको छ । तर यसको अर्थ अहिले नै विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था आएको हैन ।

भर्ना सुरु गर्न सरकारका विज्ञ सल्लाहाकारहरुले सुझाव दिएछन् भने पनि सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई कहाँ लगेर पढाउने ? देशभरका धेरैजसो सामुदायिक विद्यालय अहिले क्वरेण्टीनमा परिणत भएका छन् । त्यहाँ भर्ना शुरु गर्न अथवा कक्षा सञ्चालन गर्ने सम्भावना नै छैन ।

अनलाइन कक्षाको सम्भावना

विकसित देशहरुमा अनलाइन कक्षा नौलो हैन । तर त्यहाँ पनि पठन संस्कृति हराउने लगायतका धेरै समस्या भोगिरहेको बेला अहिले नै नेपालका बालबालिकाहरुलाई अनलाइन शिक्षामा उत्प्रेरित गर्नु सजिलो छैन ।

अहिलेको अवस्थामा पढ्न र लेख्नको लागि बालबालिकाहरु मानसिक रुपमा तयार छन् कि छैनन् ? सबै बालबालिकाको घरमा इन्टरनेटको सुविधा छ कि छैन ? सबै बालबालिका अनलाइन कक्षामा उपलब्ध हुन्छन् कि हुँदैनन् ? शिक्षक आफैं अनलाईन कक्षाको लागि तयार छन् कि छैनन् ? यी कुरा ख्याल गर्नुपर्छ ।

काठमाण्डौमा रहेका धेरै अभिभावकसँग इन्टरनेट तथा अनलाइन कक्षामा सहभागी हुन सक्ने अवस छैन । अर्थात कम्प्युटर छैन भने ठूलो जनसंख्या गाउँघरमा छ । जहाँ बिजुली समेत छैन ।

इन्टरनेट र ग्याजेट त परकै कुरा । निजी विद्यालयले बालबालिकाको भविष्य डामाडोल नै भएजसरी अनलाइन भर्ना र अनलाइन कक्षा सञ्चालनका लागि अभिभावकलाई दबाब दिनु उपयुक्त हुँदैन । सरकारले यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ ? निजी विद्यालयले सुरु गर्लान्, तर सामुदायिक विद्यालयमा तत्कालै भौतिक संरचना र शिक्षकलाई तालिम दिएर अनलाइन कक्षा सुरु गर्नु आकासको फलजस्तै हो ।

विद्यालय नखोल्दा ठुलै संकट आउँछ त ?

अहिले एकाथरीको विश्लेषण छ, लकडाउनका कारण विद्यार्थीहरुको भविष्य तहसनहस भयो । निजी विद्यालयहरुले बालबालिकाको भविष्य खत्तमै हुन लागेको भनेर अभिभावकसँग इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गरेर अभिभावकलाई छोराछोरी भर्ना गर्न भनिरहेका छन् । अहिले नयाँ शैक्षिक सत्रमा पढाइ सुरु भएको एक महिना हुनुपर्ने हो । एक महिना पढाई नहुँदा पढाईमा थुप्रै असर गरेको सत्य हो । तर सत्य के पनि हो भने एक महिना ढिला हुँदैमा पहाड नै खस्ने भन्ने हैन ।

अझै एक÷डेढ महिना ढिला गरेमा पनि विद्यार्थीको भविष्य डामाडोल नै हुन्छ भनेर सोच्नु हुँदैन । २०७२ सालमा भूकम्प गएको बेला विद्यालयहरु असारको मध्यदेखि सुरु भएका हुन् । त्यत्तिबेला पनि शैक्षिक सत्रको पढाई पूरा भएकै थियो ।

मिन पचास लगायतका बिदाहरु छन्, तिनीहरुलाई उपयोग गरेर विद्यालय सुरु भएपछि पनि पढाईको समयलाई थप गर्न सकिन्छ । माथिल्लो कक्षाका विद्यार्थीलाई दैनिक ६ घण्टाको सट्टा ७ घण्टा पढाउने लगायतका थुप्रै बिकल्प छन् । तर विश्वव्यापी महामारीको यही बेलामा विद्यालयमा भर्ना नगरेर बालबालिकाको भविष्य तहसनहस हुने जसरी प्रचार गरिनुहुन्न ।

अमेरिका, युरोप लगायतका विकसित देशहरुमा एउटा शैक्षिक सत्र पूरा भएपछि बालबालिकालाई झण्डै तीन महिना बिदा दिइन्छ । उनीहरु अभिभावकसँग रमाउँछन्, घुम्छन् । तर हाम्रा बालबालिकालाई एउटा शैक्षिक सत्र सकिनासाथ अर्कोमा भर्ना किन गरिहाल्नु पर्यो ? केही समय पर्खाउँदा पनि उनीहरुले सिक्ने कुरामा ठूलै समस्या आउँछ भन्ने सोच ठिक हैन ।

कोरोना महामारी हाम्रो मात्र समस्या हैन, विश्वमै यसको चिन्ता छ । केही गरी सङ्क्रमण धेरै फैलिएमा हामी आर्थिक÷सामाजिक रुपमा पनि नराम्रोसँग प्रभावित हुन्छौं । हामीलाई सहयोग गर्नेहरु पनि थला पर्न थालेका छन् । यस्तो बेला अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पनि पाईंदैन ।

त्यसैले हामीले सकेसम्म सङ्क्रमण फैलन नदिनतर्फ नै ध्यान दिनुपर्छ । मानिसलाई अहिले ज्यान जोगाउनतर्फ बढी चिन्ता भएकोले अहिले नै विद्यालय खोलेर पठनपाठन सुरु गर्नैपर्ने बेला हैन । अझै केही समय बालबालिकालाई घरमा व्यवहारिक किसिमका सीप सिकाउँदै सबै मिलेर कोरोना विरुद्ध लड्नु बुद्धिमानी हुन्छ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ११, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

भाेजेन्द्र बस्नेत

भाेजेन्द्र बस्नेत उज्यालाेमा कार्यरत हुनुहुन्छ।

2 Comments

Kiran Man Shrestha
June 2, 2020, 7:14 p.m.
२०३६/३७ सालको आन्दोलन र जनमत संग्रहले २ बर्षे पिसिएल पंचवर्षीय योजना अर्थात पाँचवर्ष लाग्यो / २/२ पटक ब्याच मिक्स गरेर ब्याचलर भर्ना लिइयो / २०४६ सालको आन्दोलनले परिक्षा तालिका ६ महिना पछाडी सरेको थियो / यसप्रकार झन्डै ४ वर्ष लस भयो ...पिसिएल र ब्याचलर गर्दा / यसरी देशमा भएका राजनीतिक घटनाले गर्दा तेत्रो ढिला भएको थियो /भनेपछी अब कोभिद १९ को विश्वब्यापी महामारीको बेला २/३ महिना ढिला हुँदैमा केहि हुन्न / Health is greater than education. Suppose if student get infected from covid 19 then who the hell are thinking for opening school
0 Reply

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
ऋषिराज रेग्मी
May 31, 2020, 2:35 p.m.
हाम्रा तिर (विराटनगर, इटहरी, सुन्दरहरैंचा) त निजी विद्यालयले सरकारको आदेश पालना गरेर बसेको बरू सामुदायिक विद्यालयले पो विद्यार्थी भर्ना गर्न हतार गरी सरकारको निर्देशनको अवज्ञा गर्दै बन्दाबन्दीकै अवस्थामा विद्यालयमा सयौं विद्यार्थीहरू भेला गरी प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन् । अनि अङ्ग्रेजी माध्यमका नाममा अभिभावकसँग मोटो रकम असुलिरहेका छन् । अभिभावकलाई बैङ्कमा रकम जम्मा गर्न लगाइरहेका छन् । यसतर्फ पनि ध्यान पुर्याउन पङ्क्तिकारलाई अनुरोध छ ।
0 Reply

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

विद्यार्थी भर्ना गर्न हतार नगरौं

2 Comments

Kiran Man Shrestha

तपाईको प्रतिक्रिया

ऋषिराज रेग्मी

तपाईको प्रतिक्रिया

तपाईको प्रतिक्रिया