प्रदेश सांसदले भने– ‘लकडाउन हटाऊ, नागरिक भोकै मर्न लागे’

जेठ २०, २०७७ मंगलबार १५:१:४८ | सुमन तिमल्सिना

माेरङ – प्रदेश नम्बर १ काे प्रदेश सभाका सांसदहरुले कोरोनाको कारण उत्पन्न भएकाे समस्यालाई समाधान गर्न सरकारले ध्यान दिन नसकेको बताएका छन् । मङ्गलबारको प्रदेश सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै प्रदेश सभा सदस्यहरुले कोरोनाको कारण लकडाउनले सर्वसाधारण भोकै बस्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका हुन् ।

प्रदेश सभा सदस्य चुमनारायण तबदारले लकडाउनको कारण जनता ठूलो समस्यामा परेको बताउनुभयो । लामो समयको लकडाउनकाे कारण जनता समस्यामा परेको तर व्यवस्थित गराउनेतर्फ ध्यान नदिइएको बताउनुभयो । उहाँले साना व्यापार गर्ने नागरिक बढी प्रभावित भएकोले उनीहरु सडकमा आउने अवस्था नभएकाे बताउनुभयाे ।

पुराना योजनालाई निरन्तरता दिने तर नयाँ योजना सञ्चालन नगर्ने भनेर सरकारले भनेको अवस्थामा किसान नै मारमा पर्नेगरी नयाँ योजनालाई हाल्नै नहुने भन्न नहुने उहाँको तर्क छ ।

प्रदेश सभा सदस्य जयराम यादवले लकडाउनको समय बढाइएको अवस्थामा त्यसकाे पालना गर्दा नागरिक भोकभोकै मर्ने अवस्थामा पुगिसकेको बताउनुभयो । पालिकाले बाँडेकाे १० किलो चामलको भरमा दुई महिनादेखि बसकोले अब भोक भोकै मर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो ।

‘प्रदेश र सङ्घीय सरकारले राहत बाँड्ने भनिएको थियो तर सङ्घ र प्रदेशबाट राहत बाँड्ने प्रयास भएन', यादवले भन्नुभयो, 'पालिकाले एक पटकमात्र राहत वितरण गरेकाे अवस्थामा झण्डै साढे दुई महिनादेखि जनता मारमा परेका छन् ।’ भारतीय सीमासँग जोडिएको आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा नागरिक भोकै मर्ने अवस्थामा पुगेको भनेर जनप्रतिनिधिलाई दबाबा आउन थालेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले अहिले पालिकाहरुमा रहेका क्वरेण्टीनबाट रोग फैलाउने काम भएको समेत दाबी गर्नुभएकाे छ । पालिकाहरुमा बनेका क्वरेण्टीनहरु सही रुपमा सञ्चालनमा नआएको उहाँको भनाइ छ ।

उदयपुरकी प्रदेश सभा सदस्य कला घलेले प्रदेशमा व्यवस्थित बसोबाससम्बन्धी कानुन ल्याउन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । सदनमा व्यवस्थित बसोबासको बारेमा कुनै पनि विधेयक नआएको बारेमा उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । उहाँले व्यवस्थित बसोवासको लागि तत्काल कानुन निर्माण गरी प्रादेशिक आयोग बनाउन सुझाव दिनुभयो ।

प्रदेश सभा सदस्य विमल कार्कीले नदीजन्य वस्तुको उत्खननले भयावह रुप लिइँरहँदा पनि सरकारले त्यसको अनुगमन र नियमन गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गर्नुभयो । चौदण्डगढी नगरपालिकाको नदीहरुमा मनपरी उत्खनन हुँदा खोलाको अवस्था भयावह बनेको जानकारी दिनुभयो । १० हजार घनमिटर उत्खनन गर्नु पर्ने मापदण्ड भए पनि ४० हजार घनमिटरसम्म नदीहरुमा उत्खनन भएको बारेमा सदनलाई जानकारी दिनुभयो ।

सरकारलाई पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत ध्यान नदिएको उहाँको भनाइ छ । सांसद कार्कीले सरकारको तर्फबाट त्यस्ता ठाउँको अनुगमन गरेर कारबाही गर्न माग गर्नुभयो । तर उहाँले असार महिनाको सुरुदेखि नै नदीजन्य वस्तुहरुको उत्खनन गर्न नपाउने व्यवस्थालाई हटाउन सुझाव दिनुभयोे ।

असारमा नै नदीजन्य वस्तुको विकास निर्माणको काम अलपत्र पर्ने अवस्था रहेकोले यो आर्थिक वर्षमा असारभरि उत्खननकाे व्यवस्था मिलाउन उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर २५, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

सुमन तिमल्सिना

सुमन तिमल्सिना मोरङका उज्यालो सहकर्मी हुनुहुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्