कांग्रेस उपसभापति निधिले प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार रिमाललाई सोधे : संवैधानिक परिषद गफाडीको क्लब कि ठमेलको बार ?

 साउन १९, २०७५ शनिबार ८:२६:२८ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाडौं – संवैधानिक परिषदबाट प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस दीपकराज जोशी संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिबाट अस्वीकृत हुनुभयो । 

समितिले जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत गरेपछि राजनीतिक दलहरु मात्र होइन कानुन व्यवसायीहरु पनि विभाजित भएका छन् । कतिपयले यसलाई संसदले न्यायपालिकालाई पनि नियन्त्रणमा राख्न खोजेको आरोप लगाएका छन् भने कतिपयले न्याय परिषदको विवेकमाथि नै प्रश्न गरेका छन् । 

यसै क्रममा नेपाली कांग्रेसका उपसभापति बिमलेन्द्र निधिले ट्वीट गर्दै आफ्नै अध्यक्षताको संवैधानिक परिषदबाट आफैले गरेको प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिसलाई प्रधानमन्त्री ओली आफैले संसदीय सुनुवाइ समिति मार्फत अस्वीकार गर्न लगाउनु घोर अनैतिक र अधिनायकवादी काम भएको बताउनुभएको छ । उहाँले योे घटना न्यायालयमाथि नाङ्गो प्रहार भएको बताउँदै अदालत र न्यायाधीशलाई कठपुतली बनाउन खोजिएको बताउनुभएको छ ।

कांग्रेस उपसभापति निधिको ट्वीटको समर्थन र विरोधमा थुप्रै ट्वीट भएका छन् । त्यसै क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले निधिलाई सम्बोधन गर्दै संसदीय समितिले आफ्नो अधिकार अनुसार निर्णय गरेको दावी गर्नुभएको छ । 

निधिजी,
संसदीय सुनवाई समिति के हो?
बोधार्थ समिति?
कठपुतली समिति?
या सहिछाप समिति?
सांसदहरूले त्यहॉ सोध्ने प्रश्न नाटक मात्रै हो?
त्यो समितिले ठप्पा मात्रै लगाउने हो भने समयको बर्बादी किन?
सोचेरै बोलौं है ! यहॉहरू त स्वयं नै ‘लोकतन्त्र’ र ‘संसदीय’ राजनीति हुनुहुन्छ क्यारे ?

 

प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार रिमालले संसदीय समितिले अयोग्य छ भने त्यसलाई अस्वीकार गर्न सक्ने तर्क प्रस्तुत गर्नुभएको छ  । 

कांग्रेस उपसभापति पनि सवालजवाफमा के कम ? प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार रिमाललाई पुनः सम्बोधन गर्दै निधिले प्रश्न गर्नुभएको छ, ‘कार्यपालिका, न्यायपालिका(सबैका प्रमुखहरु रहेको) संवैधानिक परिषद के हो नि ?’ 

निधिले के प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्दा संवैधानिक परिषद पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने तर्क गर्दै प्रश्न गनुभएको छ, ‘प्रिय श्री विष्णु जी, कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका सबैका प्रमुखरु रहेको संवैधानिक परिषद के हो नि ? गफाडीहरूको क्लब ? वा ठमेलको बार हो ?  त्यहाँ प्रस्ताव र निर्णय गर्ने बेलामा के सबैले भाङ खाएका थिए ? (महाकाली सन्धीका बेला ओलीजीले विरोधीलाई के भाङ खाएर सही गरेको) भनेजस्तै ।’

प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार रिमाल पनि निधिसँग सवालजवाफमा लागिरहनुभएको छ । निधिको पछिल्लो ट्वीटको उत्तर दिँदै उहाँ सोध्नुहुन्छ, ‘श्री निधिजी, तीन निकाय बीचको ‘नियन्त्रण र सन्तुलन’ भनेको चाहिँ के हो नि ?...तपाईँ नेता हुनुहुन्छ (संविधान जारी हुँदाको सांसद) । यस्तो अमर्यादित भाषा र विषयान्तर किन?’

 

दीपकराज जोशी संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिबाट अस्वीकृत भैसकेपछि अब के हुन्छ भन्ने चासो सबैमा भए पनि निधि र रिमालको सवालजवाफले कहिलेसम्म निरन्तरता पाउनेछ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । दुवै जिम्मेवार नेता भएकाले विचार विमर्श गर्दा सम्मानित भाषाको प्रयोग गर्नुपर्ने प्रतिक्रिया आइरहेका छन् । 
 

 

अन्तिम अपडेट: माघ ८, २०८१

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

1 Comments

  • Suresh Acharya

    Aug. 4, 2018, 9:05 a.m.

    पार्टिगत रुपमा विराेध गर्नु त ठिकै हाेला तर एउटाले गल्ति ग-याे भने त्यहि गल्ति अर्काेले पनि दाेहाे-याउने कि सच्याउने त्याे चाहिँ मैले बुझिन अनि संसदीय समिति भनेकाे मूर्ति हाे कि त्यहाँ केही बहस तर्क वितर्क पनि हुनु पर्छ ? कि संसदीय समितीलाई जि हुजुरि समिति बनाउने कि सक्रिय जिम्मेेवार बनाउने ?

  •  0 Reply

तपाईको प्रतिक्रिया

समाचार

लोकप्रिय

१

यी सेवामा अब राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य हुँदै

२

चीनमा मानिसहरूको भीडमा कार गुडाएर ३५ जनाको ज्यान लिने चालकलाई मृत्युदण्ड

३

जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकार खारेज गर्न अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको आदेश

४

अमेरिकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रम्पले झन्डै २ सय वटा कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी

विचार

उज्यालो टी भी

वैदेशिक रोजगारीमा जादा सुरक्षित हुने तरिका

मनोपरामर्शले बदलेको जीवन कथा

विदेशबाट श्रीमान् फर्काउने साहस बटुलेका वित्तीय कक्षा सहभागीका कथा

मेरो कथा मेरो भोगाई