धरहरा चढ्नका लागि मूल्य निर्धारण
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
मकवानपुर – तीन नम्बर प्रदेश सरकारले जताततै छरिएर रहेका विपन्न, सुकुम्बासी र भूमिहीन परिवारलाई एकिकृत रुपमा नूुना बस्ती स्थापना गरेर राख्नका लागि हेटौंडाबाट काम सुरु गर्न लागेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तीन नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको पहलमा सारै विपन्न समुदायलाई सबै खालका सुबिधाहरु एकै स्थानमा दिएर नमूना बस्ती स्थापना गर्न लागिएको हो ।
तीन नम्बर प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७५–२०७६ मा नमूना बस्ती निर्माणका लागि २० करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो ।
यही रकमबाट सामान्य पूर्वाधार पानी, सडक, बिजुली, विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी, पार्क, कुनै पनि तालीमका लागि तालीमहल खेल मैदानसहित सबैखालका सुबिधा एकै स्थानबाट दिनेगरी काम गर्न लागिएको मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले बताउनुभयो ।
एकीकृत नमुना बस्ती निर्माण गर्ने योजनाको काम अनुसार पहिलो चरणमा आज हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडानम्बर–१८ मानेभन्ज्याङमा निरीक्षण समेत गरिएको छ ।
मानेभन्ज्याङमा रहेको गोरक्षस्वर सामुदायिक वन र ज्योति सामुदायिक वनसँग जोडिएको २० बिगाहा क्षेत्रफलको सार्वजनिक जग्गाको निरीक्षण गरिएको हो ।
मुख्यमन्त्री पौडेलसहित विभिन्न सरोकारवाला कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुले यस क्षेत्रको अवलोकन गरेका हुन् ।
यस क्षेत्रमा नमूना गरिब परिवारलाई राखिने बस्तीमा ४ सय परिवारलाई राख्नेगरी तयारी थाल्नका लागि मुख्यमन्त्री पौडेलले निर्देशन समेत दिनुभएको छ ।
यो नमूना बस्तीमा घर, जग्गा भएका मध्यम वर्गका परिवार नभईकन केही पनि नभएका सुकुम्बासी परिवारलाई लक्षित गरेर निर्माण गर्न लागिएको हो ।
देशकै नमूना बस्तीका रुपमा यो काम गर्नेगरी काम थाल्न लागिएको बताउँदै मुख्यमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो–‘यो नमूना बस्तीलाई देशकै नमूना मोडलको रुपमा विकास गर्छांै । प्रदेश सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा परेको नमूना प्रोजेक्ट पनि हो । जग्गाको कुरा टुङिगएपछि काम सुरु गर्ने तयारी हाम्रो छ ।’
यसमा उद्योग व्यवसाय खोल्न र तालीम दिनका लागि सजिलो हुनेगरी काम गरिने उहाँले अवलोकनका क्रममा जानकारी गराउनुभयो ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रम अन्तरगत ६३ नम्बरमा भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्न आवश्यक अध्ययन तथा एकीकृत बस्ती स्थापनाका लागि कार्य प्रारम्भ गरिने उल्लेख छ ।
भूमिको उचित व्यवस्थापन गर्न यो आर्थिक वर्षभित्रमा भूमि आयोग गठन गरिने र भूमि व्यवस्थापनको कार्यक्रमलाई आउँदो तीन वर्षसम्म निरन्तर रूपले सञ्चालन गरी भूमिहीन र सुकुम्बासी समस्यालाई दिगो रूपमा समाधान गरिने योजना बनाएको छ ।
यस कार्यको लागि आवश्यक पर्ने स्रोतको प्रबन्ध बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
यो बस्तीलाई नमूना बस्ती निर्माणका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हेटौंडाले शहरी विकास मन्त्रालयलाई सिनियर डिभिजन इन्जिनियर सहितका कर्मचारी पठाउनका लागि माग समेत गरिएको छ ।
यो बस्तीका लागि निर्माणमा लाग्ने खर्च सरकारले गर्ने र त्यस बस्तीमा बस्ने परिवारलाई श्रमदानबाट काम गर्न लगाउने गरी तयारी थालिने मुख्यमन्त्रीका स्वकीय सचिव अनुप पौडेलले बताउनुभयो ।
मकवानपुरको हेटौंडाबाट निर्माण गर्न लागिएको यो बस्ती प्रदेशका अरु जिल्लामा पनि सम्भाव्यता अध्ययन गरेर काम थालिने मुख्यमन्त्रीका निजी सचिव बद्रीबहादुर पाठकले बताउनुभयो ।
आजको जग्गा अवलोकनमा जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख रघुनाथ खुलाल, उद्योग, वन, वातावरण मन्त्रालयका सचिव, जिल्ला वन कार्यालयका प्रमुख, मालपोत, नापी कार्यालयका प्रमुख लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।
मकवानपुरका उज्यालो सहकर्मी हरि हुमागाईं नेपाल पत्रकार महासंघको पूर्व जिल्ला अध्यक्षसमेत हुनुहुन्छ ।
SIngha Lama
Aug. 12, 2018, 10:33 a.m.अन्य स्थानहरुमा पनि स्थानिय निकायहरुको पहलमा सम्भाब्यता अध्ययनको काम गर्न पाये हुन्थ्यो मुख्य मन्त्री ज्यु, तेसो गरे कसो होला!!!