ग्लोबल आईएमई बैंकका ग्राहकलाई समाज डेन्टल अस्पतालमा विशेष छुट
मंसिर ९, २०८१ आइतबार
काठमाडौं – प्रहरीलाई अब जथाभावी कसैलाई पनि पक्राउ गर्न नपाउने भएको छ ।
मुलुकी अपराध संहिता ऐन परिच्छेद – १५ को गैरकानूनी थुना सम्बन्धी दफामा बदनियतपूवर्क थुनछेक गर्न नहुने उल्लेख छ ।
अपराधमा सामेल भएको पक्का भए पनि प्रहरीले कसुरदारलाई पक्राउ गरिहाल्न नमिल्ने दफामा उल्लेख छ । पक्राउ गर्नु पहिले प्रहरीले कसुरदारलाई पक्राउ गर्नुको कारण खुलाई पक्राउ पुर्जी दिनुपर्ने छ । अन्यथा पक्राउ गर्नेमाथि नै कारबाही हुने ऐनमा उल्लेख छ ।
भदौ १ गतेदेखि लागू हुन लागेको यो ऐनमा कसैले कुनै व्यक्तिलाई कानून बमोजिम बाहेक बदनियतपूर्वक अन्य कुनै किसिमले थुनामा राख्न वा राख्न लगाउन नहुने उल्लेख छ ।
यदि बदनियतपूर्वक थुनामा राखिएको पाईए त्यस्तो कार्यमा संलग्न जो कसैलाई पनि तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने ऐनले व्यवस्था गरेको छ ।
यसअघि प्रहरीले शंका लागेकै भरमा कसैलाई पनि पक्राउ गरेर थुन्न सक्थ्यो । पक्राउ गरेको २४ घण्टाभित्र अदालतमा पुर्याएर म्याद थप गरे हुने थियो । तर अहिलेको नयाँ मुलुकी ऐनले भने पक्राउ गर्नुपूर्व नै कसुरदारलाई कुन अभियोगमा पक्राउ गर्न लागिएको हो त्योबारेमा पक्राउ पुर्जी दिनुपर्ने अनिवार्य गरेको हो ।
पक्राउ गर्नुपर्ने कारण र व्यक्तिको विवरण सहित अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिएर मात्रै अभियोगीलाई पक्राउ गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । आपतकालिन अवस्था अर्थात अपराधि भाग्नसक्ने खतरा छ भने मात्रै प्रहरीले आफै पक्राउ पुर्जी जारी गरेर २४ घण्टाभित्र पक्राउ गरेको समर्थन लिन अदालतमा हाजिर गराउनै पर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा छ । यसले प्रहरीलाई जिम्मेवार बनाउनुका साथै यसअघि लाग्दै आएको जथाभावी पक्राउको आरोप पनि घट्ने विश्वास लिइएको छ ।
यसैगरी कुनै पनि व्यक्तिलाई गोप्य तरिकाले थुनामा राख्न नहुने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ । पहिले प्रहरीले विभिन्न घटनामा व्यक्तिलाई गोप्य तरिकाले थुन्ने र घटना मिलाउने गरेको भन्ने आरोपहरु लाग्दै आएको थियो । अब ऐनले नै थुनामा भएको व्यक्तिको थुनिएको कुरा वा थुनिएको ठाउँको जानकारी अनिवार्य दिनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि यस्तो कार्य नियन्त्रणमा आउने देखिएको छ ।
प्रहरी वा अरु कसैले पनि गोप्य तरिकाले कुनै व्यक्तिलाई थुनामा राखे त्यस्तो कार्यमा संलग्नलाई त्यस बापत चार वर्षसम्म कैद र ४० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने ऐनमा उल्लेख छ ।
यस्तै ऐनले थुनामा रहेका व्यक्तिलाई कानून बमोजिम उपलब्ध गराउनु पर्ने सुविधाबाट बन्चित गर्न नहुने ग्यारेण्टी गरेको छ । यदि थुनामा राखिएका व्यक्तिलाई न्यूनतम मानवोचित सुविधाबाट बन्चित गरे थुनामा राख्ने अधिकार प्राप्त अधिकारीलाई डेढ वर्षसम्म कैद र १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने ऐनले व्यवस्था गरेको छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।
लक्ष्मी मैनाली
Aug. 14, 2018, 2:07 p.m.अब चाहिँ केही हदसम्म बिनाकारण कुटपिट गर्ने अपराधी लाई फोन गरेर भगाउने, पक्राउ गर्नु त परै जाओस् उल्टो घुस लिएर प्रमाण हरू गायव गर्ने पुलिस हरू केही ठेगानमा आँउछन कि नत्र यो देशमा यस्ता पुलिस हरू छन् कि जसले पैसाको लागि आफ्नो जिम्मेवारी राम्रोसँग भुलिसकेका छन्।
Karan Rajbanshi
Aug. 13, 2018, 4:23 a.m.Police ko tarfa bat galti vaye der barsh r 15 hajar sajaye kam vayo, dabal hunu paryo.
prem pun
Aug. 12, 2018, 9:15 p.m.यो नियम पनि बरिस्ठहरु कै हो , तेस्तो काम पनि वरिष्ठकै कार्यकर्ताले गर्छन , चाहे सुरक्षाकर्मी हुन चाहे सर्वसाधारण /