१९ वर्षमुनिको महिला टी–२० विश्वकप भोलिदेखि मलेसियामा शुरू ह...
माघ ४, २०८१ शुक्रबार
काठमाण्डाै – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटनको कदम संविधान विपरीत भएको कानुनविद्हरूले बताएका छन् ।
बिहीबार काठमाण्डाैमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै कानुनविद्हरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संविधानले प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार नदिएको बताएका हुन् । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय राजनीतिक भएको भने पनि यो विषय संवैधानिक विषय नै भएको बताउनुभयो ।
संविधानको धारा उल्लेख गरेर संविधान विघटन गर्ने अनि सार्वजनिक रूपमा बोल्दा राजनीतिक विषय भन्ने कुरा नसुहाउने पूर्वन्यायाधीश लालले बताउनुभयो । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ स्वतन्त्र रूपले प्रयोग गर्न सक्ने धारा नभएको उहाँले बताउनुभयो । धारा ७६ को उपधारा १ र २ बमोजिम बनेका प्रधानमन्त्रीले उपधारा ७ बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नसक्ने भएकाेले प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक भएको उहाँको भनाइ छ ।
संविधानविद् डाक्टर चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संसद्ले सरकारको नीति, कार्यक्रम, बजेट सबै पास गरिदिएको साथै नेपालको नक्साको विषयमा संविधान संशोधनसमेत गरिदिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीको संसद्सँग विश्वास कायम रहेको बताउनुभयो । यसर्थ प्रतिनिधि सभा विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकार नभएको उहाँको भनाइ छ । प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका आधारहरू स्पष्ट रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
संविधान सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले नेपालको संविधानमा बलियो प्रधानमन्त्रीले नभइ कमजोर प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको कुनै अधिकार नभएको बताउनुभयो । प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्षमा केवल प्रधानमन्त्री एक्लै रहनुभएको उहाँको तर्क छ ।
गएकाे पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेसँगै नेपालका राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजीवीहरूले विरोधका कार्यक्रम गर्दै आएका छन् ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।