‘पार्टीभित्रको विवाद मिलाउन नसकि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाइँदैन’

‘प्रधानमन्त्रीलाई अवराेध नहुँदा पनि विघटन गरिनु आपत्तिजनक’

माघ ५, २०७७ सोमबार १७:५९:५२ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौ – प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनमा सोमबार संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइमा रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीलाई अवरोध नहुँदा पनि विघटन गरिएकामा आपत्ति जनाउनुभयो । प्रधानमन्त्रीले दुई वर्षसम्म सरकार राम्रोसँग चलाएकाले निर्दोष सदन विघटन गर्न नपाइने जिकिर गर्नुभयो ।

‘पुस १७ गते संसद् अधिवेशन बस्ने तयारी थियो, ५ गते नै विघटन गरियो र केही अध्यादेश पनि ल्याइयो, यो न्यायोचित भएन । यसबाट प्रधानमन्त्री संंसद्प्रति उत्तरदायी नभएको ठहर्छ’, उहाँले भन्नुभयो ।

यसमा राजनीतिक विषय भनेर अदालत उम्किन नसक्ने बताउँदै उहाँले संविधानमा हुँदै नभएको व्यवस्थालाई राजनीति हो भनेर विघटन गर्न नमिल्ने तर्क दिनुभयो । ‘प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा दिइएको आर्गुमेन्ट (तर्क) पनि मिल्दैन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘पार्टीभित्रको विवाद मिलाउन नसकि प्रतिनिधि सभा नै विघटन गरेर संसद्लाई पीडित बनाउन मिल्दैन । ताजा जनादेशमात्र भनेर हुँदैन ।’

रिट निवेदकै तर्फबाट अधिवक्ता सरोजकृष्ण घिमिरेले चुनावमा जाने नागरिकको मनस्थिति नभएको जनाउँदै संविधानले प्रतिनिधि सभा विघटन अधिकार नदिएकाले मिल्ने भनि व्याख्या गर्न नमिल्ने जिकिर गर्नुभयो । सत्तारुढ पार्टीका संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले एकल निर्णयमा निर्दोष प्रतिनिधि सभा गर्न नपाइने तर्क पनि उहाँले दिनुभयो ।

सोमबार सुनुवाइ ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखि फेरि मङ्गलबारका लागि तोकिएको छ ।

गएको पुस ११ देखि सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भइ क्षेत्राधिकार विवादमा बहस भएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गरिने भनि यही माघ २ गते आदेश भएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय गरेपछि सोमबारदेखि विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर बहस सुरु भएको हो ।

यस विवादमा संवैधानिक इजलास वा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भनेर गएको पुस २२, २९ गते हुँदै यही माघ २ गते संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय भएको हो । रिट निवेदक १३ जनामध्ये ११ जनाले यस विषय बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएकाले क्षेत्राधिकारका विषयमा लामै बहस र छलफल भयो ।

गएको पुस १० गते संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । आदेशअनुसार राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखका तर्फबाट गएको पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस भइसकेको छ ।

अन्तिम अपडेट: माघ १३, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्