एनपीएलमा जनकपुर बाेल्ट्सको लगातार दोस्रो जीत, कर्णाली याक्सलाई...
मंसिर १७, २०८१ सोमबार
चीनका दुई विज्ञले चिनियाँ नागरिकलाई जबरजस्ती बच्चा जन्माउने गराउन एउटा विवादास्पद उपाय सुझाएका छन् ।
उनीहरूले बच्चा जन्माउन बाध्य पार्न बच्चा नजन्माउनेलाई कर तिराउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका हुन् ।
जनसङ्ख्या घट्दै गएको समस्याबाट ग्रसित चीनमा जनसङ्ख्या न्यूनीकरण घटाउन दुईभन्दा कम सन्तान जन्माउनेलाई वा नजन्माउनेलाई ‘प्रजनन कोष’ मा कर तिर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।
विज्ञहरूको यो सुझावलाई लिएर अहिले चीनभरी पक्ष र विपक्षका तर्क र वितर्क गर्दै बहस चलिरहेको समाचारमा जनाइएको छ ।
कम्युनिष्ट पार्टीले लागु गरेको ‘एक सन्तान’को नारा सहितको परिवार नियोजनसम्बन्धी नीतिका कारण जनसङ्ख्या घटेको कतिपयको भनाई छ ।
विश्वकै सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको देशमा अहिले जनसङ्ख्या घट्दै गएपछि देशको अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक असर परेको ठानिएको छ ।
लैङ्गिक तथा जनसाङ्ख्यिक असन्तुलन बढेपछि सामाजिक समस्याहरू पनि थपिंदै गएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।
चीनले जनसङ्ख्या बढ्ने अपेक्षा सहित सन् २०१६ मा कानूनलाई खुकुलो बनाउँदै एकभन्दा बढी सन्तान जन्माउन सकिने व्यवस्था गरिएको थियो । तर पनि जनसङ्ख्या अपेक्षित रूपमा र आवश्यकता अनुसार बढ्न नसकेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । त्यसैले अहिले यसका बारेमा पुनः विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
चिनियाँ राज्यद्वारा सञ्चालित सिन्ह्वा दैनिकमा बिहीबार दुई विज्ञले जनसङ्ख्या घट्दै गएको सम्वन्धी अहिलेको समस्यालाई न्युनीकरण गर्नका लागि नयाँ प्रस्ताव सहितको लेख लेखेका छन् ।
उनीहरूले ४० बर्ष भन्दा कम उमेरका दम्पत्तिले दुई भन्दा कम सन्तान जन्माएमा वा जन्माउदै नजन्माएमा अरुलाई सहयोग पुर्याउन बार्षिक रूपमा एउटा कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने उल्लेख गरेका छन् ।
“जब कसैले दुई वा दुई भन्दा बढी सन्तान जन्माउछन्, तब उनीहरूले सो कोषमा राहत रकमका लागि दावी गर्न सक्नेछन्,” नान्जीङ विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका प्राध्यापकद्वय लिउ झिविओ र झाङ येले लेख्नुभएको छ ।
क्षतिपूर्ति वा राहत रकम दावी गर्दा सन्तान जन्माउदा लागेको खर्च वा त्यस क्रममा आम्दानीमा भएको गिरावट उल्लेख गर्नु पर्ने र त्यस वापतको भुक्तानी कोषबाट गर्नु पर्ने व्यवस्था गर्न उनीहरूले सुझाएका छन् ।
उनीहरूले पर्याप्त मात्रामा शिशु स्याहार केन्द्रहरू खोल्नु पनि जन्मदर बढाउने अर्को सहयोगी उपाय हुन सक्ने बताएका छन् ।
दुईभन्दा बढी सन्तान जन्माउनेलाई सेवा निवृत्त भएपछि विशेष आर्थिक व्यवस्था गरिदिएमा उनीहरू सन्तान जन्माउन प्रेरित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
दुई विज्ञको सुझावहरूलाई लिएर विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरू चिनियाँ नागरिकहरूले पक्ष र विपक्षमा बहस गरिरहेका छन् ।
उनीहरूको प्रस्तावप्रति व्यङ्ग्य गर्दै एक जनाले सामाजिक संजालमा लेखेका छन्, सरकारले जन्मदर बढाउन चाहन्छ भने बहुविवाहका लागि किन छुट दिदैन त ?”
राज्यद्वारा सञ्चालित प्रसारण संस्था सिसिटीभिको अनलाइन संस्करणमा पनि यस प्रस्तावलाई “निराधार, अव्यवहारिक र अनुचित” प्रस्तावको रूपमा टिप्पणी गरिएको छ ।
टिप्पणीमा अगाडी लेखिएको छ, “यो प्रस्तावमा आम बुझाइको कमी देखिएको छ भने अध्ययन अनुसन्धान सम्वन्धी व्यवसायिकताको अभाव प्रष्ट भएको छ ।”
चीनले जनसङ्ख्या घटाउन यसअघि लागु गरेको एक सन्तान नीतिले चीनमा जनसङ्ख्या घट्नेक्रम चलिरहेकाले सरकारलाई अहिले यो चिन्ताको विषय भएको छ । सन् १९७० को दशकदेखि पछाडी जनसङ्ख्या नियन्त्रणको अभियान चलाइएको थियो ।
जनसङ्ख्याघटाउने अभियान अन्तर्गत दुई वा सो भन्दा बढी बच्चा जन्माउनेलाई दण्ड जरिवानाको व्यवस्था गरिएको थियो भने महिलाहरूलाई गर्भपतनका लागि प्रोत्साहन गरिएको थियो ।
एक भन्दा बढी सन्तान जन्माउन पाइने खुकुलो नीति सन् २०१६ मा लागु गरिएपछि भने जन्मदर केही बढेको राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।