प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले संविधान मिच्ने काम गरेको भन्दै चौतर्फी विरोध

जेठ ७, २०७८ शुक्रबार ७:११:३२ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै - राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरुलाई २१ घण्टाको समय दिएर संविधान मिचेको भन्दै चौतर्फी विरोध भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएमा वा अविश्वासको मतबाट पदमुक्त भएमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुने संवैधानिक व्यवस्था रहे पनि प्रक्रिया नै मिचेर राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेको भन्दै विभिन्न राजनीतिक दल, संविधान र कानुनविद्, बुद्धिजीवी लगायतले विरोध गरेका हुन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदम संविधानको विपरीत भएको बताइसकेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले विश्वासको मत लिन मन नलागे प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्ने अनि राष्ट्रपतिले प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्नेमा के राष्ट्रपति र प्रमले थाहा नपाएर यो गरेको हो ? जानेरै गरेको हो ? भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ । थापाले भन्नुभएको छ, ‘राष्ट्रपतिले दिएको समय अगावै नयाँ सरकार बनाएर ओलीलाई बिदा गरौँ, महाअभियोग लगाएर राष्ट्रपतिलाई बिदा गरौँ।’

विश्वासको मत लिन मन नलागे प्रमले राजिनामा गर्ने अनि राष्ट्रपतिले प्रकृया शुरु गर्ने हो
नेतागण,के राष्ट्रपति र प्रमले थाहा नपाएर यो गरेको हो?जानेर गरेको हो।
गनगन गरेर नबसौं।सुझबुझ पुर्याउँ र
यिनले दिएको समय अगावै नयाँ सरकार बनाएर ओलिलाई बिदा गरौं,महाअभियोग लगाएर रापलाई बिदा गरौं।
— Gagan Thapa (@thapagk) May 20, 2021

यस्तै संविधानविद् भिमार्जुन आचार्यले पनि नियतले नै प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न खोजेको बताउनुभएको छ । ट्वीटमार्फत आचार्यले भन्नुभएको छ, ‘विश्वासको मत लिने प्रक्रिया प्रारम्भ हुनुपूर्व नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छैन । राजीनामा वा विश्वासको मतबाट प्रधानमन्त्री पदमुक्त नभएसम्म अर्को सरकार गठनको सिफारिस हुन सक्दैन । नियत नै धारा ७६ (३) को प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न खोजेको जस्तो देखियो।’

यस्तै लेखक तथा विश्लेषक विष्णु सापकोटाले लेख्नुभएको छ, ‘मेरो बिडम्बना ओली र राष्ट्रपतिका यस्ता खाले हरेक कदममा म सुरुदेखि कहिल्यै पनि छक्क पर्न सकिन । उनीहरुले यस्तो गर्दैनथे भने बरु म अलि अचम्म मान्ने थिएँ होला !’

मेरो बिडम्बना: ओली र राष्ट्रपतिका यस्ता खाले हरेक कदममा म शुरुदेखि कहिल्ये पनि छक्क पर्न सकिन।उनीहरुले यस्तो गर्दैनथे भने बरु म अलि अचम्म मान्ने थिएँ होला!
— Bishnu Sapkota (@Bishnusapkota) May 20, 2021

संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) अनुसार प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्री भएको व्यक्तिले नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यदि ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने प्रस्ट संवैधानिक व्यवस्था छ ।

यो व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ मसान्तसम्म विश्वासको मत नपाए यो विकल्प खुला हुने हो । तर अविश्वासको मत नलिइकनै र राजीनामा पनि नदिइकनै नयाँ सरकार गठनको आह्वान भएको छ ।

अन्तिम अपडेट: माघ १३, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्