इजरायली सेनाले दक्षिणी लेबनानका नागरिकलाई आफ्नो घर नफर्किन च...
मंसिर १५, २०८१ शनिबार
काठमाण्डाै – राष्ट्रिय योजना आयोगका नौ पूर्वउपाध्यक्षले अध्यादेशमार्फत बजेट नल्याउन सरकारसँग अपिल गरेका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि देशमा अर्को संवैधानिक सङ्कट र अलमल उत्पन्न भएको र यसले देशको अर्थतन्त्रलाई समेत पछि धकेल्ने पूर्वउपाध्यक्षहरूको ठहर छ ।
पृथ्वीराज लिगल, डाक्टर जगदीशचन्द्र पोखरेल, डाक्टर शङ्कर शर्मा, डाक्टर पीताम्बर शर्मा, डाक्टर दिनेशचन्द्र देवकोटा, डाक्टर गोविन्दराज पोख्रेल, डाक्टर मीनबहादुर श्रेष्ठ, डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले र दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर प्रतिनिधि सभा नै नरहेको अवस्थामा जेठ १५ गते बजेट ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था नरहेको भन्दै यसलाई रोक्न माग गर्नुभएको छ ।
आम सरोकारवालाको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै जबरजस्ती पूर्ण बजेट ल्याउन खोज्ने, बजेटमा चुनावलाई प्रभावित पार्ने कार्यक्रम समेट्ने, अत्यधिक ऋण लिने र राजस्वका दर परिवर्तन गर्ने जस्ता काम गर्नु राजनीतिक नैतिकताको गम्भीर उल्लङ्घन हुने पूर्वउपाध्यक्षहरूको ठहर छ ।
सरकारका यस्ता कदमले देशको आर्थिक क्षेत्रलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने हुँदा बेलैमा ध्यान दिन पनि उहाँहरूले सुझाव दिनुभएको छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।
डा नम राज शर्मा
May 27, 2021, 8:29 p.m.सरोकारवालाविज्ञहरुको सुझाव अत्यन्त सान्दर्भिक छ।