चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशको संयुक्त विज्ञप्ति : संविधान नै समाप्त हुने खतरा बढेर गयो

जेठ १४, २०७८ शुक्रबार १३:३४:११ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौ – चार पूर्वप्रधान्यायाधीशले संविधान नै समाप्त हुने खतरा बढेर गएको निष्कर्ष निकालेका छन् । पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनूपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर प्रतिनिधि सभा विघटनलगायत संविधान विपरीतका अभ्यासले संविधान नै समाप्त हुने खतरा रहेको निष्कर्ष सार्वजनिक गरेका हुन् ।

कोरोना महामारीका बेला नागरिकको दैनिकी सहज बनाउनुपर्ने समयमा संविधानको धारा ७६ प्रयोगमा भएका गलत अभ्यासले संविधान नै समाप्त हुने खतरा बढेको उनीहरूको भनाइ छ ।

प्रतिनिधि सभाको विघटन असंवैधानिक रहेको यसअघिको सर्वोच्च अदालतको फैसलाको मर्म र भावना विपरीत फेरि दाेस्रो पटक संसद् विघटन भएकोसमेत उनीहरूको तर्क छ । नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि संसद् दिगो भइ राजनीतिक स्थायित्व आउने, संसद्कै विधायकी प्रक्रियाबाट ऐनहरू बन्ने र देशको आवश्यकता र आकाङ्क्षा प्रतिविम्बित हुने बजेट निर्माण गरी संसदबाटै व्यापक छलफल भइ पारित गरी नागरिकको आकाङ्क्षाअनुसार शान्ति, समृद्धि र न्याय स्थापित हुने अपेक्षा गरिएको भए पनि त्यसअनुसार हुन नसकेको उनीहरूले बताएका छन् ।

अदालतबाट संविधानको धारा ७६ को अधिनमा रही प्रतिनिधि सभाबाट सरकार गठन हुन सक्ने सम्भावना रहेसम्म प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नमिल्ने सिद्धान्त स्पष्ट रूपमा प्रतिपादन भइसकेको समेत प्रधानन्यायाधीशहरूले भनेका छन् ।

अहिलेको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि पनि संविधानको धारा ७६ को ३ अनुसार पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकाले धारा ७६ को उपधारा ४ अनुसार प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने अनिवार्य सर्त रहेकोमा त्यो सर्त पूरा गर्न नसकेपछि पदमा रही रहन संविधान अनुकूल नहुने संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीहरुको समूहको प्रेस विज्ञप्ति

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि संसद दिगो भई राजनीतिक स्थायित्व आउने, संसदकै विधायिकी प्रक्रियाबाट ऐनहरु बन्ने र देशको आवश्यकता र आकांक्षा प्रतिविम्बित हुने बजेट निर्माण गरी संसदबाटै व्यापक छलफल भई पारीत गरी जनताको आकांक्षा अनुसार शान्ति, समृद्धि र न्याय स्थापित हुने अपेक्षा गरिएको थियो । सो बमोजिम सम्पन्न प्रथम संसदीय निर्वाचनबाट जनताले सत्तारुढ दललाई स्पष्ट बहुमत दिएको पनि हो । तर हाल आएर त्यसरी प्राप्त जनमतको विश्वास कायम राख्न नसकी संविधानको धारा ७६(७) बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने २०७७।९।५ को सिफारिस कार्यान्वयन भएकोले सो कार्य असंवैधानिक ठहर भई सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७७।११।११ मा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित हुने निर्णय कार्यान्वयन भइसकेको कुरा सर्वविदितै छ ।

सम्मानित अदालतबाट संविधानको धारा ७६ को अधिनमा रही प्रतिनिधिसभाबाट सरकार गठन हुन सक्ने संभावना रहेसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नमिल्ने सिद्धान्त स्पष्ट रुपमा प्रतिपादन भईसकेको छ । सर्वोच्च अदालतको उक्त निर्णय पश्चात प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतको प्रस्ताव राख्नु भएकोमा सो प्राप्त गर्न प्रधानमन्त्री असफल भएपछि संविधान बमोजिम पदमुक्त हुने भएको कुरा सर्वविदितै छ । संसदीय प्रजातन्त्रमा जनताको प्रतिनिधि संस्था प्रतिनिधि सभाको विश्वास नदेखाई वा त्यस्तो विश्वास कायम नराखी प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुन वा बहाल रहिरहन नसक्ने कुरा सामान्य ज्ञानको कुरा हो । वर्तमान प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि पनि संविधानको धारा ७६(३) बमोजिम पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनु भएपछि धारा ७६(४) बमोजिम प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने अनिवार्य शर्त रहेकोमा सो शर्त पूरा गर्न सक्नु भएन । परिणामत: संविधान बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पदमा रहि रहन संविधान अनुकूल नहुनेमा त्यसको अनदेखा गरी संविधानको धारा ७६(५) बमोजिमको प्रक्रियामा दावी गर्नु भएको देखिन्छ, जो पूर्णतया असंवैधानिक हो । यसरी प्रतिनिधिसभाको विश्वास गुमाएको वा प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको प्रधानमन्त्रीले वैकल्पिक सरकार गठन गर्ने प्रक्रियामा सहजै मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको लागि पुनः दावी पेश गरेको र धारा ७६(५) अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाका बहुसंख्यक बहालवाला सदस्यहरुको हस्ताक्षर सहित प्रतिनिधिसभाबाट विश्वास प्राप्त गर्नसक्ने आधार देखाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिको लागि अर्को दावी प्रस्तुत गरेकोमा प्रतिरोध गरेको देखिन्छ ।

संविधान बमोजिम राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को विभिन्न अवस्थाहरुको अधिनमा रही प्रतिनिधि सभा भित्रबाटै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र सो प्रयोजनको लागि जो चाहिने उपयुक्त र विवेकशील प्रक्रिया अपनाई सहजिकरण गर्ने अपेक्षा गरिन्छ । राष्ट्रपतिद्वारा वैकल्पिक सरकारको लागि धारा ७६(५) अन्तर्गत सम्बन्धित सदस्यले गरेको आधार र कारण सहितको दावीको अन्तर्यमा प्रवेश गर्नुभन्दा प्रतिनिधिसभाको विश्वास प्राप्त गर्न नसकेको पक्षको हित एवं दावीमा भर परी प्रतिनिधिसभालाई आफ्नो विश्वास व्यक्त गर्ने वा नगर्ने कुराको अवसर नदिई दावी इन्कार गरेको देखिन्छ । प्रतिनिधिसभाबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटक–पटक विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल भएको कुराको कानूनी परिणामलाई अनदेखा गरी निजलाई नै निरन्तरता दिएको पाइन्छ । विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको कारणले विश्वासको मत प्रदान नगर्ने प्रतिनिधिसभालाई दण्डित गर्ने खालको अवसर दिई धारा ७६(७) बमोजिम भनी राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटन भएको समेत पाईन्छ ।

सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट गत २०७७ फागुन ११ गतेको फैसलाबाट पुनर्स्थापित भएको प्रतिनिधिसभालाई पुनः विघटन गरिएबाट सर्वोच्च अदालतको फैसलाको मर्म र भावनाको सम्मान नभएको, नगरिएको र फैसलाले दिएको परिणाम कसैको स्वार्थको खातिर निरर्थक तुल्याएको छ । यसबाट कानूनको सर्वोच्चताको सिद्धान्त नमान्ने र कानून प्रभावहीन हुने गम्भिर स्थिति खडा भएको छ । लोकतन्त्रको लागि यस्तो स्थिति खतरनाक हुनसक्छ । अर्को तिर प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि कानून बमोजिम पदमा बहाल रहन अयोग्यता सिर्जना भई पदमुक्त हुने संवैधानिक प्रावधान भए पनि पदमा रही रहने परिस्थिति तर्जुमा गर्ने कोशिस भएको देखिन्छ । विश्वासको मत प्राप्त गर्न पटक–पटक नसकेपछि पनि पदमा निरन्तर रही रहन र विश्वासको मत प्राप्त गरेको वैध सरकारको जस्तो सबै भूमिका खेलिरहन खोज्नु संविधान, प्रजातन्त्र र विवेक कुनै कुराले पनि दिंदैन ।

कोभिड १९ को महामारी, जनताको असामान्य र कष्टप्रद दैनिकी सहितको जीवनको माझमा भरपर्दो र नियमित सरकारद्वारा विभिन्न समस्याहरुको सम्बोधन गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा धारा ७६ को प्रयोगको सम्बन्धमा हाल भएका अभ्यासहरु संविधानको अक्षर र भावना एवं प्रजातन्त्रको मूल मर्म प्रतिकूल भई विपरित दिशा तर्फ संविधान कार्यान्वयन भईरहेको आभास हुन्छ । यसले संविधान नै समाप्त हुने खतरा बढेर गएको छ । संसदलाई बारम्बार विघटन गरी संसदलाई अकारण दण्डीत गरी अध्यादेशको खोलो बगाई काम चलाउ बजेट मात्र ल्याउनुपर्नेमा पूर्ण बजेटलाई विधिको उपहास समेत गरिएको छ ।

देशले धान्न नसक्ने अस्थिरता र राजनीतिक द्वन्द्वको नयाँ श्रृङ्खला शुरु हुनबाट रोक्न र जनताको सार्थक र निर्णायक अभिमतद्वारा प्रजातन्त्रको अभ्यास निरन्तर हुन दिनको लागि संविधान कार्यान्वयनका अभिभारा ग्रहण गरेको सम्माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख लगायतको सम्बन्धित सबैमा संविधान प्रतिको निष्ठा र जवाफदेहिता बोध गर्न अनुरोध गर्दछौं र विद्यमान परिस्थिति सच्याउन र शान्ति, संयम र विवेक प्रदर्शित गर्न अनुरोध गर्दछौं ।

पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु

श्री मीनबहादुर रायमाझी

श्री अनूपराज शर्मा

श्री कल्याण श्रेष्ठ

श्री सुशिला कार्की

मितिः २०७८।२।१४

अन्तिम अपडेट: माघ १३, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्