सार्वजनिक ऋणको भारबाट अहिले नै आत्तिनु पर्दैन : अर्थमन्त्री पाैडेल
मंसिर १७, २०८१ सोमबार
संयुक्तराष्ट्र संघका अनुसन्धाताहरुले म्यानमारका रोहिङ्ग्या अल्पसंख्यकको जातीय नरसंहारमा म्यानमारका सेनाप्रमुख र पाँचजना उच्च सैनिक कमान्डर दोषी देखिएकाले उनीहरुमाथि मुद्दा चलाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् ।
उनीहरुले सोमबार प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनमा म्यानमारको यस घटनाको स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय छानबिन गर्नुपर्ने पनि जनाएका छन् । म्यानमारले गएको वर्ष अगस्टमा रखाइन राज्यमा गरेको निर्मम दमनबाट जोगिन झण्डै ७००,००० रोहिङ्ग्या मुस्लिम समुदाय भागेर बंगलादेशमा आश्रय लिन पुगेका थिए ।
म्यानमार सेनाले रोहिङ्ग्या पृथकतावादीको खोजीका नाममा मुस्लिम समुदायका घरहरुमा अन्धाधुन्ध आगजनी, हत्या र बलात्कार गरेको आरोप छ ।
म्यानमारले जातीय सफायाको आरोपको जोडदार रुपमा खण्डन गर्दै रोहिङ्ग्या विद्रोहीका आक्रमणको जवाफ मात्र दिएको बताउँदै आएको छ ।
तर सोमबार जारी पछिल्लो प्रतिवेदनमा ‘म्यानमारका सेनाप्रमुख मीन आङ हाइङ समेतका उच्च सैनिक नेतृत्वमाथि छानबिन गर्नुपर्ने र जातीय सफायाको मुद्दा चलाउनुपर्ने’ उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा सेनामाथि रखाइन, काचीन र शान राज्यमा मानवता विरुद्धको अपराध र युद्ध अपराधको मुद्दा चलाउनुपर्ने उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सेनाले सुरक्षा चुनौतीको यथार्थपरक परिस्थिति निर्माण नहुँदै जथाभावी आफ्ना नागरिकमाथि जाइलागेको देखिएको छ ।’
मार्च २०१७ मा राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषदले गठन गरेको राष्ट्रसंघीय मिसनले प्रतिवेदनमा भनेको छ, “म्यानमार सेनाको कमान्डका उच्च सैनिक अधिकारीहरुमाथिको अनुसन्धान र अभियोजन लगाउन पर्याप्त सूचना हामीले पाएका छौं । रखाइन राज्यमा भएका सैनिकका अपराधहरु जातीय नरसंहारको प्रकृति, गम्भीरता र क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने किसिमका छन् र तिनीहरु तथ्यपूर्ण छन् ।”
प्रतिवेदनमा नोबेल पुरस्कार विजयी म्यान्मारकी लोकप्रिय नेतृ आङ सान सूकीको पनि आलोचना गरिएको छ । नेतृ सूकीले रोहिङ्ग्या समुदायमाथिको कारबाही रोक्न सरकार प्रमुखको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहे पनि केही काम गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
राष्ट्रसंघीय अनुसन्धाताहरुलाई म्यानमार प्रवेशमा रोक लगाएको थियो, तर अनुसन्धाताहरुले ८ सय ५७ जना पीडित र प्रत्यक्षदर्शीसँग अन्तर्वार्ता लिएका थिए । उनीहरुले भूउपग्रहीय तस्बीर र आधिकारित कागजात, अन्य तस्बीर र भिडियोका आधारमा निष्कर्ष निकालेका हुन् ।
प्रतिवेदकहरुले म्यानमार सेनाले रखाइन राज्यका कम्तीमा १० वटा गाउँमा महिला र बालिकाहरुको सामूहिक बलात्कार गरेको जनाएका छन् ।
“यी घटनाक्रमको अध्ययनले बलात्कार र यौनहिंसाको सहायताबाट आममानिसलाई तर्साउने, आतङ्कित बनाउने वा सजाय दिने नियत प्रष्ट देखिन्छ ।”
सेनाले फेसबुकको प्रयोग समेत गरी मुस्लिम समुदाय विरुद्ध घृणा फैल्याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।