कानुन बनाउन ढिला भएपछि फास्ट ट्रयाकबाट विधेयक पास गरिने

भदौ २८, २०७५ बिहीबार १६:१५:१ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाडौं – संविधान अनुसार मौलिक हकको कार्यान्वयका लागि आवश्यक कानुन बनाउन ढिलाई भएपछि संघीय संसदले अन्तिम समयमा आएर नियम निलम्बन गरी फास्ट ट्रयाकबाट विधेयक पास गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ४७ बमोजिम मौलिक हक कार्यान्वयन का लागि संविधान प्रारम्भ भएको मितिले ३ वर्षभित्र अर्थात् यही असोज २ गते भित्र राज्यले आवश्यक कानुन बनाइसक्नु पर्ने छ । त्यसका लागि बनाइएका विधेयकलाई प्रक्रिया अनुसार नै अघि बढाउन नसकिने भएपछि संघीय संसदले नियम निलम्बन गरेको हो ।

‘वातावरण संरक्षणसम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक २०७५’ र ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक २०७५’ पास गर्ने सवालमा मात्रै प्रयोग हुने गरी बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाको तेश्रो बैठकमा नियम निलम्बनको प्रस्ताव पेस भएको हो ।

ती दुई विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरी असोज २ गते भित्र पारित गर्न नियमावलीमा उल्लेख भएको प्रक्रिया अनुसार समय नपुग्ने भएपछि प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १ सय ११ मा रहेको विधेयकमाथि संसोधनको सूचना दिने ७२ घण्टाको समयसीमालाई घटाई १२ घण्टा कायम गर्ने गरी ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५’को नियम २ सय ५० बमोजिम सोही नियमावलीको नियम १ सय ११ लाई निलम्बन गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरिएको हो ।

सांसद खगराज अधिकारीले राख्नुभएको नियम निलम्बनको प्रस्तावलाई सांसद लक्ष्मण लाल कर्णले समर्थन गर्नुभएको थियो । नियम निलम्बनसम्बन्धी प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको छ ।

अन्तिम अपडेट: माघ १९, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्