दक्षिण कोरियामा मौसमी कामदार नपठाउन सबै पालिकालाई सङ्घीय मामिला मन्त्रालयको पत्र

जेठ २०, २०७९ शुक्रबार १७:४०:३० | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौ – सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दक्षिण कोरियाका स्थानीय सरकारसँग भगिनी सम्बन्ध कायम गरी कृषि क्षेत्रमा मौसमी कामदार नपठाउन सबै पालिकाहरूलाई पत्राचार गरेको छ ।

पालिकाहरूले दक्षिण कोरियाको कृषि क्षेत्रमा मौसमी कामदारका रूपमा आफूखुसी कामदार पठाउने प्रक्रिया थालेपछि मन्त्रालयले यस्तो पत्राचार गरेको हो ।

अहिले दक्षिण कोरियामा नेपालीहरूलाई रोजगारीका लागि पठाउन सहजीकरण गर्ने वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गत इप्लोइमेन्ट परमिट सिस्टम (ईपीएस) प्रणाली रहेको छ । ईपीएस प्रणालीमार्फत वर्षेनी नेपालीहरू कृषि क्षेत्रमै भाषा परीक्षा पास गरी कोरिया सरकारले तोकेको सीप परीक्षणमा पनि उत्तीर्ण नेपालीहरू रोजगारीका लागि गइरहेको छन् ।

तर विभिन्न पालिकाहरूले दक्षिण कोरियाको स्थानीय सरकारसँग भगिनी सम्बन्ध कायम गर्नका लागि मन्त्रालयसँग स्वीकृतिको लागि अनुरोध गरेपछि मन्त्रालयले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई रायका लागि पत्र लेखेको थियो ।

पत्रको जवाफमा श्रम मन्त्रालयले पालिकाहरूलाई वैदेशिक रोजगार ऐन तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले छोटो समयका लागि वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने अधिकार नदिएको भनेपछि सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले यस्तो कार्य नगर्न पालिकाहरूलाई पत्राचार गरेको छ ।

नेपालको संविधान अनुसार वैदेशिक रोजगारीको व्यवस्थापन सङ्घीय सरकारको कार्यक्षेत्र भित्र रहेको छ । अहिले श्रम मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयद्धारा नेपाली नागरिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कार्यको नियामक, कल्याणकारी र व्यवस्थापकीय कार्य भइरहेको छ ।

साथै वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली नागरिकलाई पठाउँदा श्रम मन्त्रालयले हरेक देशका लागि विभिन्न लागत र सेवा शुल्कको नीति लिएको छ । ईपीएस प्रणालीमार्फत कोरिया रोजगारीका लागि जाने श्रमिकको पनि सरकारले निश्चित शुल्क तोकेको छ ।

रोजगारदाताकोतर्फबाट हवाई टिकट र निःशुल्क भिसा लगायतका कुराहरू सुनिश्चित भएपछि मात्र सरकारले रोजगारीका लागि जाने श्रमिकलाई श्रम स्वीकृति प्रदान गर्दै आइरहेको छ । त्यसैले अहिले पालिकाहरूले भगिनी सम्बन्ध कायम गर्नु र मौसमी कामदारका रूपमा श्रमिक पठाउनु कानुनी र व्यवस्थापकीय दृष्टिकोबाट समेत उपयुक्त नभएको सङ्घीय मामिला मन्त्रालयको ठहर छ ।

अहिले वैदेशिक रोजगारीका अवसरहरू आएपछि त्यसको प्रचलित कानुन अनुसार सम्बन्धित देशमा रहेका दूतावासले माग पत्र जाँचबुझ गरेर वैदेशिक रोजगार विभागको अनलाइन सिस्टममा प्रविष्ट गरेपछि मात्र भर्ना प्रक्रिया सुरु हुने व्यवस्था रहेको छ ।

अन्तिम अपडेट: पुस १९, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्