श्रीलङ्कामा ‘सर्वदलीय’ सरकार गठनका लागि वार्ता सुरु

साउन १३, २०७९ शुक्रबार २०:२१:५२ | एजेन्सी

श्रीलङ्का सरकारले सङ्कटमा परेको देशमा ‘सर्वदलीय’ सरकार गठन गर्ने प्रयासमा बिहीवार विपक्षी दलहरूसँग वार्ता सुरु गरेको छ ।

नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिङ्घेले श्रीलङ्का फ्रिडम पार्टी (एसएलएफपी) सँग ‘सर्वदलीय’ सरकार गठनका लागि वार्ता गरेका र यो प्रक्रिया देशका अन्य दल तथा समूहसँग पनि जारी रहने र एक हप्तामा पूरा हुने अपेक्षा गरिएको स्रोतलाई उद्धृत गर्दै डेली मिररले जनाएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल सामागी जाना बालावेगया (एसजेबी) ले भने सरकारमा सहभागी नहुने जनाइसकेको छ । तथापि यसका केही सांसदहरू व्यक्तिगत रूपमा सरकारमा सामेल हुनसक्ने विश्लेषकहरूले बताएका छन् ।

सांसद विमल विरावाणसाको नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वाधीनता मोर्चा (एनएफएफ) ले पनि हिजो राष्ट्रपतिलाई सकारात्मक सङ्केत पठाएको सरकारले जनाएको छ । उनले विक्रमासिङ्घेलाई समर्थन गर्ने वचन दिएका थिए । लिखित रूपमा सरकारलाई दिएको जानकारीमा सांसद वीरावाणसाले देशलाई दुई वटा मात्र विकल्प बाँकी रहेको बताए । डेली मिररले वीरावाणसालाई उद्धृत गरी लेखेको छ, ‘हाइटीमा जस्तै अराजक परिस्थितिको बाटोबाट राजनीतिक नेतृत्व अघि बढ्ने वा कम्तीमा पनि अन्तिम समयमा सहमतिमार्फत वर्तमान गडबडीबाट त्यसलाई समाधान दिन तयार हुने भन्ने निर्णय श्रीलङ्काको राजनैतिक नेतृत्वले सोच्नु जरुरी छ ।’

यस सन्दर्भमा एनएफएफले राष्ट्रपतिका लागि प्रस्तावहरू पेस गरेको थियो । एनएफएफले जुलाई २० मा राष्ट्रपति चयनका लागि मतदानमा सांसद दुलास अलाहाप्परुमालाई समर्थन गरेको थियो । यद्यपि जुलाई २७ मा संसदमा आकस्मिक नियमका लागि मतदान गर्दा पार्टीले अर्कै अडान लियो ।

न्युज वायरका अनुसार देशका विभिन्न विषयलाई सम्बोधन गर्न सर्वदलीय सरकारको स्थापना गर्न वीरावाणसाले थप आह्वान गरेका छन् । विक्रमसिङ्घे २० जुलाईमा भएको संसदीय मतदानमा दक्षिण एसियाली देश श्रीलङ्काको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका थिए ।

त्यसको एक दिनपछि उनले शपथ लिएका हुन् । जुलाई ९ मा प्रदर्शनकारीको भिडले उनको निवासमा आक्रमण गरेपछि ७३ वर्षीय गोटाबाया राजपाक्ष माल्दिभ्स हुँदै सिङ्गापुर पुगेर राजीनामा दिएपछि बिक्रमासिङ्घे नयाँ श्रीलङ्काली राष्ट्रपतिका रुपमा निर्वाचित भएका थिए ।

यति बेला श्रीलङ्काले बढ्दो आर्थिक सङ्कटको सामना गरिरहेको छ । सरकारले आफ्नो विदेशी ऋण चुक्ता गर्न वैदेशिक मुद्राको चलन गरेपछि सरकारले त्यसपछि खाद्यान्न, इन्धनलगायतका अतिआवश्यक सामग्री खरिदका लागि समेत डलरको व्यवस्था गर्न सकिरहेको छैन भने संयुक्त राष्ट्र सङ्घले श्रीलङ्कामा ५७ लाख मानिसहरूलाई ‘तुरुन्तै मानवीय सहयोगको आवश्यकता पर्ने’ चेतावनी दिँदै आएको छ ।

अन्तिम अपडेट: पुस ११, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

श्रीलङ्कामा ‘सर्वदलीय’ सरकार गठनका लागि वार्ता सुरु

फाइल फाेटाे

तपाईको प्रतिक्रिया