संविधानको ७ वर्ष : कार्यान्वयनमा कमजोर, चुनौतीको पहाड

असोज ३, २०७९ सोमबार १६:४३:४४ | वैद्यनाथ पाैडेल

लोकतन्त्र र नागरिकको मौलिक हकको रक्षार्थ उभिनुपर्ने संविधान अहिले कमजोर अवस्थामा छ । संविधानमा रहेका उपलब्धिहरूलाई कार्यान्वयनको चरणमा लगेर नागरिकलाई सन्तुष्ट बनाउनुपर्ने अवस्थामा रहेका राजनीतिक दलहरू संविधानको कार्यान्वयनमा भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थ अनुरूप व्याख्या गर्नेतिर अघि बढेको देखियो । संविधानलाई यसको मर्मअनुसार अगाडि बढाउनुपर्नेमा स्वार्थप्रेरित भएर अपव्याख्या गर्दा संविधानका बारे नागरिक स्वयम् अलमलमा छन् । आज सातौँ संविधान दिवस मनाइरहँदा नागरिकमा जुन किसिमको हर्ष र उत्साह देखिनुपर्थ्याे त्यो नभइ निराशा छाएको देखिन्छ ।

२०७२ साल असोज ३ गते दिपावली मनाएर जुन किसिमले संविधान जारी भयो त्यसपछिका दिनहरूमा यसले उत्साहभन्दा निराशा छाउने काम गर्‍याे । संविधान जारी भएपछि सुशासन, स्तरीय सेवा/सुरक्षा, मौलिक हक प्राप्ति र सरकारद्वारा प्रदान गरिने नागरिकका हक अधिकार रक्षार्थ संविधानका धाराहरू जसरी उभिनुपर्थ्याे त्यसको विपरीत यसका धाराहरूको व्याख्या हुँदा संविधान प्राप्तिपछि नागरिकले आफूलाई उतिसारो उत्साहित बनाउन सकेनन् ।

नागरिकका हरेक अधिकार र मानव अधिकार रक्षाको आधारशिला र अधिकार प्राप्तिबाट वञ्चित तथा उपेक्षितहरूका लागि संविधान जसरी छहारी बन्नुपर्ने थियो त्यसका लागि संविधान निर्माता राजनीतिक दलहरू तथा कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्ने दलका नेताहरू नै संविधान कार्यान्वयनमा इमानदार देखिएनन् । जसका कारण संविधान दिवसको जुन उत्साह नागरिकमा देखिनुपर्थ्याे त्याे नभएर यसलाई एक दिने बिदाको रूपमा नागरिकले उपयोग गरिरहेका छन् । संविधान दिवसका उपलक्ष्यमा के भन्छन् त संविधान तथा कानुनका ज्ञाताहरू ।

एमाले तथा कांग्रेसलाई संविधान लागू गर्नु नै थिएन : पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना

संविधान कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ भनेर हामीले भन्नुभन्दा पनि स्वयम् सांसदहरूले नै अस्ति प्रतिनिधि सभाको अन्तिम दिन छ्यालब्याल पारिसक्नुभयो । सम्पादकीयदेखि चारैतिर संसद्को स्तर बढ्नुपर्‍याे भन्ने आवाज छ । सत्ताउन्मुख राजनीति भयो संविधान कार्यान्वयन । जबकि यो परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो महत्त्व अर्थात् कुनै पनि परिवर्तनको सबैभन्दा महत्त्व भनेको संविधान कार्यान्वयन गर्ने नै हो । जसले आमूल परिवर्तन ल्यायो, राज्य पुनर्संरचना गर्‍याे, गणतन्त्र ल्यायो, सङ्घीयता ल्यायो, समावेशिता ल्यायो तर यिनीहरू सबै औपाचारिकतामात्रै बने । यी सबै आधामात्र लागू भए । यसको कारण भनेको माओवादीलाई आफ्नो एजेन्डा जेनतेन परून् भन्ने थियो भने एमाले तथा कांग्रेसलाई लागू गर्नु नै थिएन । त्यस कारण यो सङ्कट भएको हो । माओवादी त्यही कांग्रेससँग बसिरहेको छ, हेरौँ कत्ति लागू गर्न सक्छ ।

संविधानमा माओवादीको एजेन्डा परिसकेपछि यसलाई फितलो बनाउने बाहेक कांग्रेस र एमालेसँग पनि कुनै उपाय रहेन । एजेन्डामा भनेका प्रतिबद्धता छैन तर संविधानमा परेको छ । त्यस कारण यसलाई फितलो पार्ने काम भएको छ । यो पाँच वर्ष फितलो भयो चाहे एमालेबाट होस् वा गठबन्धनबाट होस् । माओवादीहरू त्यति गर्न सक्दैनन् । उनीहरू खाली हामीले एजेन्डा छोडेको छैन भन्छन् । यसलाई लागू गर्ने हो भने त छुट्टै पार्टी बनाउनुपर्छ । त्यो उनीहरू गर्दैनन् किनकि त्यसो गर्दा सत्ता छुट्छ फेरि । यस कारण यी एजेन्डा बेवारिसे भइसके । यसको स्वामित्व नै छैन अहिले कसैसँग पनि ।

संविधान कार्यान्वयन गर्ने हो भने दलहरूले गम्भीरपूर्वक मनन गर्नुपर्छ । यिनीहरूले गर्न सक्लान् जस्तो लाग्दैन । यत्तिकै बस्छन्, चलिरहन्छ यो देश । यो परिवर्तनले देशलाई लथालिङ्ग अवस्थामा पुर्‍याइरहेको छ । यो चुनावपछि अलि आशा हो । अलिकति राम्रा मान्छे आएनन् भने एक वर्षपछि नै यहाँ अस्तव्यस्तता बढ्छ ।

दलहरू संविधान कार्यान्वयनमा आफ्नै स्वार्थले वशीभूत भए : वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल

संविधान कार्यान्वयन जति अपेक्षित हुनुपर्ने हो त्यति भएन । तर पनि सङ्घीयता कार्यान्वयनको दिशामा धेरै अगाडि बढेको छ । प्रदेश सरकार बने । प्रदेश सभा गठन भयो । पाँच वर्षे अवधि पूरा भएर नयाँ प्रदेश सभाको चुनाव हुने चरणमा छ । सङ्घमा पनि पाँच वर्षको अवधि पूरा हुँदैछ । प्रतिनिधि सभाको चुनावको चरणमा छौँ हामी । स्थानीय सरकारको पनि पाँच वर्षे पदावधि सक्याे । त्यस हिसाबले हेर्दा सन्तोषजनक स्थिति छ ।

पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था दुई/तीन ठाउँमा किन छ भने स्थानीय सरकारलाई पनि कानुन बनाउने जुन हामीले अधिकार दियौँ त्यसले धेरै ठाउँमा बेथिति जन्मिएको छ । प्रत्येक पालिकामा आफ्नै सोचाइले कानुन बन्न थाल्यो । एउटा पालिका र अर्को पालिकाको सोचाइ मिल्दैन । पदाधिकारीले आ–आफ्नो किसिमले कानुन बनाउन थालेऽ यसरी सबै पालिकालाई कानुन बनाउन दिँदा दुरुपयोग हुने डर छ । अमेरिकामा पनि तल्लो तह जसलाई 'म्युनिसिप्यालिटी' भनिन्छ, ती सबैलाई कानुन बनाउने अधिकार दिइएको छैन । तर 'स्टेट' लाई भने छ । भारतमा पनि प्रान्तलाई छ । यहाँ पनि प्रदेशलाई भने दिनुपर्छ । हामीले पालिकालाईसम्म दियौँ यसमा हामीले कति उचित गर्‍याैँ, कति गरेनौँ । यो विचारणीय प्रश्न छ ।

प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा दुःखद पक्ष यसपाला के रह्यो भने दुई पटक विघटनको सिकार हुनुपर्‍याे । सरकार यस कारण पनि अस्थिर भयो । यसले धेरै कानुनी तथा संवैधानिक प्रश्नमा मुद्दा पर्‍याे । सरकारमा गएका दलहरू पनि आफ्नै स्वार्थले संविधान कार्यान्वयनमा वशीभूत भए । जनतालाई राम्रो सेवा दिनेभन्दा पनि कसरी आफ्नो पक्ष र दलको व्यवस्थापन गर्ने भनेर लागे । यसले गर्दा नागरिकमा सन्तुष्टि भएन । संविधान कार्यान्वयनको अबको चरणमा स्थायी सरकार बन्न सक्यो भने संविधानको कार्यान्वयन तीव्र गतिमा होला भन्ने आशा गरौँ । यस कारण प्रतिनिधि सभाको नतिजा राम्रो दिन सकोस् भनेर कामना गरौँ ।

संविधान कार्यान्वयनका लागि पात्र परिवर्तन गर्नुपर्छ : वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य

यसलाई धेरै उपलब्धिमूलक भन्ने ठाउँ छैन । इमानदारीपूर्वक विश्लेषण गर्ने हो भने सात वर्षको संविधान कार्यान्वयनको स्थिति चाहिँ त्यति उत्साहजनक र उपलब्धिमूलक नभएको भन्ने लाग्छ । सबै समय सत्ता, शक्ति अनि नेता तथा कार्यकर्ताको स्वार्थमा बित्यो । संविधानका प्रावधान र व्यवस्थाहरू उहाँहरूले गरेको प्रतिज्ञालाई कार्यान्वयन गर्न संविधानमा दिइएको हो ।

दुई/चार वटा प्राविधिक कुराहरू भए, जस्तो : सत्ताको शान्तिपूर्ण हस्तान्तरण, चुनाव भयो । तर ती चिजलाई मात्रै संविधानको कार्यान्वयन भएको, जनताले संविधानको प्रतिफल पाएको भनेर भन्न नसकिने हुँदा समग्रमा यो सात वर्षको अवधि निराशाजनक नै रह्यो । यस्तो खालको कार्यान्वयन, यस्तो खालको उपलब्धिलाई संविधानको कार्यान्वयन, संविधानको उपलब्धि भनेर मान्न सकिन्न ।

संविधान कार्यान्वयन नहुनुको एउटै कारण भनेको गरिएका प्रतिज्ञा, लेखिएका वाचाहरू पूरा नहुनु हो । यसको अध्ययन गर्दा के पाइन्छ भने नागरिकले सत्ताबाट, राजनीतिबाट र राज्यबाट खास अपेक्षा गरेको हुन्छ, त्यो अपेक्षा बमोजिम सरकारमा बसेका मान्छेले प्रतिज्ञा पनि गरेका हुन्छन् । प्रतिज्ञा भनेको कानुनको माध्यमबाट, संविधानको माध्यमबाट, चुनावमा घोषणापत्रको माध्यमबाट, सार्वजनिक अभिव्यक्तिबाट गर्ने गरिन्छ । त्यो चिज हामीकहाँ पनि गरियो । जस्तो : त्यत्रो वर्ष नेपालीले द्वन्द्व सहे, आठ वर्ष नेपालीले संविधान सभाको त्यो खर्च अनि पट्यारलाग्दो समय सहे किनकि त्यहाँ प्रतिज्ञा थियो । नेपालीलाई आशा थियो । जब गरिएका प्रतिज्ञा अनि वाचाहरू पूरा भएन भने मान्छेको आशा निराशामा जान्छ । अनि सरकार, संविधान, व्यवस्थाप्रति वितृष्णा पैदा हुन्छ । अहिलेको नेपालको अवस्था भनेको ठ्याक्कै त्यही हो ।

अब संविधान कार्यान्वयनका लागि पात्र परिवर्तन गर्नुपर्छ । अरू कुनै उपाय छैन । हामी अहिले संविधान परिवर्तन गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ । भोलिको दिनमा यसमा छलफल गरेर सुधार्नुपर्ने कुरा सुधारौँला । संविधान फाल्ने, खारेज गर्ने, च्यात्नेजस्तो अराजक कुरा पनि हामीले गर्नुहुँदैन । अहिले हामीले गर्न सक्ने कुरा भनेको, अधिकार भनेको मङ्सिर ४ को चुनावमा हामीले पात्र परिवर्तन गर्नैपर्छ । याे सात वर्षमा जुन पात्रहरू परीक्षण भए, जसले निराशा दिने बाहेक केही पनि गरेनन्, त्यसलाई नदोहोर्‍याएर गर्न सक्ने पात्रलाई ल्यायाैँ भने त्यसले केही गर्न सक्छ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ७, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

वैद्यनाथ पाैडेल

वैद्यनाथ पाैडेल उज्यालाे सहकर्मी हुनुहुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संविधानको ७ वर्ष : कार्यान्वयनमा कमजोर, चुनौतीको पहाड

फाइल तस्बिर

एमाले तथा कांग्रेसलाई संविधान लागू गर्नु नै थिएन : पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना

दलहरू संविधान कार्यान्वयनमा आफ्नै स्वार्थले वशीभूत भए : वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल

संविधान कार्यान्वयनका लागि पात्र परिवर्तन गर्नुपर्छ : वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य

तपाईको प्रतिक्रिया