उप–चुनाव गराउन कानुनको अभाव रहेको निर्वाचन आयोगको भनाई

असोज १७, २०७५ बुधबार १५:२३:१४ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाडौं – निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहमा रिक्त रहेका विभिन्न पदमा उप–चुनाव गराउन कानुनको अभाव रहेको स्पष्ट पारेको छ ।

निर्वाचन आयोगले आफ्नो कामकारबाहीबारे बुधबार प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा जानकारी गराउँदै स्थानीय तहमा रिक्त रहेका पदमा चुनाव गराउन कानुनको अभाव रहेको प्रष्टयाएको हो ।

स्थानीय तह र प्रदेशसभा गरी २५ वटा विभिन्न पदहरु रिक्त रहन गए पनि उप–चुनाव गराउन कानुनको अभाव रहेको निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले जानकारी दिनुभयो । आयोगले आफ्नो अनुमतिबिना कर्मचारी सरुवा गर्ने सरकारको निर्णयप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएको छ ।

निर्वाचन आयोगले चुनावको मिति तोक्ने अधिकार आयोगलाई नै दिने कानुनी व्यवस्था गर्न पनि समितिको ध्यानाकर्षण गराएको छ । चुनावको मिति आफैले घोषणा गर्दा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सहज हुने आयोगको तर्क छ ।

निर्वाचन आयुक्त शर्माले चुनावको मिति तोक्ने अधिकार आफूहरुलाई दिन सरकारसँग पटक–पटक आग्रह गरिएको पनि समितिसमक्ष जानकारी गराउनुभयो । उहाँले आयोगले अहिले निर्वाचन मतदाता नामावली अध्यावधिक लगायतका काम अघि बढाएको पनि जानकारी दिनुभयो ।

आयोगले निर्वाचन खर्च, निर्वाचन व्यवस्थापनका चुनौतीलगायतका विषयबारे पनि समितिलाई जानकारी गराएको छ ।

अन्तिम अपडेट: माघ ७, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्