एक सय १८ सहकारीविरुद्ध उजुरी : नियमित अनुगमन गर्दै काठमाण्डौ महानगर

 पुष ३०, २०७९ शनिबार १५:४९:२२ | रासस
unn.prixa.net

काठमाण्डाै – अनियमितता गर्ने सहकारीको सङ्ख्या दैनिकरुपमा बढिरहेको गुनासो आएपछि काठमाण्डौ महानगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने सहकारीको नियमितरुपमा अनुगमन गर्ने भएको छ ।

कामपाको सहकारी विभागले ३२ वटै वडामा रहेका सहकारीको अनुगमन गर्ने भएको हो ।  नागरिकसँग लिएको पैसा समयमा नै फिर्ता नगरेर उजुरी परेका सहकारीलाई ध्यानमा राखेर महानगरपालिकाले अनुगमन तीव्र बनाएको हो । वडागतरुपमा सहकारी सङ्ख्याका आधारमा अनुगमन गरिनेछ ।  नागरिकलाई ठगी गर्ने सहकारीको सङ्ख्या धेरै रहेको उजुरी आएकाले अनुगमन गर्न लागिएको कामपाका सहकारी विभाग प्रमुख देवेन्द्र पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।

“पहिलो चरणमा नियम बाहिर रही सञ्चालन भएका र वचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न आनाकानी गरिरहेका सहकारीको अनुगमन गरिनेछ”, उहाँले भन्नुभयो । दोस्रो चरणमा अन्यलाई अनुगमन गरी आवश्यकताअनुरुप निर्देशन दिइने विभागका प्रमुख पोखरेलले बताउनुभयो ।

अनुगमनका क्रममा कामपाले दिएको निर्देशन पालना नगरे सहकारी ऐनअनुरुप कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने कामपाको तयारी छ । सबै सहकारी काठमाण्डौ महानगरपालिका सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार सञ्चालन भएका छन् । पछिल्लो २० दिनयता रकम ठगी गरेको भन्दै उजुरी गर्नेको सङ्ख्यामा  कमी आए पनि विगतका वर्षको तुलनामा यस वर्ष अत्यधिकमात्रामा ठगीका उजुरी परेकाले कामपाले अनुगमन गर्ने तयारी गरेको हो । कामपामा एक महिनाअघि दैनिक १५ वटासम्म उजुरी आउने गरेको थियो ।  अहिले दैनिक तीन/चार वटा उजुरी आउने गरेको बताइएको छ । अनुगमनको काम तत्काल सुरु गर्न टोली गठनको तयारी भइरहेको छ ।

एक सय १८ सहकारीबारे उजुरी

कामपा क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका एक सय १८ सहकारी संस्थामाथि वचतकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ता नगरेको भन्दै उजुरी गरेका छन् । उक्त उजुरी सङ्ख्या चालु आर्थिक वर्षको हालसम्मको हो । 

गएकाे आर्थिक वर्षभरिमा जम्मा ६० उजुरी परेका भए पनि चालु आर्थिक वर्षको छ महिनाको अवधिमा अघिल्लो वर्षभन्दा दोब्बर उजुरी परेको विभागका प्रमुख पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । प्रमुख पोखरेलका अनुसार, परेका उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी कामपा भित्री वडाबाट आएका छन् । जहाँ सहकारीको सङ्ख्या धेरै छ । सबैभन्दा धेरै बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगरेको ठगीका उजुरी छन् ।

उजुरी परेका एक सय १८ मध्ये ४७ सहकारीलाई कामपाले पटकपटक सम्पर्क गर्न खोजेको थियो । केही अझै सम्पर्कमा नै नआएका र आएका केहीले पनि वचतकर्ताको रकम फिर्ता नगरेकाले पुनःउजुरी आएपछि कामपाले प्रहरीको जिम्मा लगाएको छ । बाँकी ७१ सहकारी सञ्चालकसँग कामपाले छलफल गरी वचतकर्ताको रकम असुल उपर गरिदिनका लागि प्रयास गरिरहेको छ । हाल कामपाका एक हजार नौ सय ५५ सहकारीमध्ये सबैभन्दा बढी वचत तथा ऋण सहकारी छन् । 

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार २०७५ साउन १ गतेदेखि देशका सबै डिभिजन सहकारी कार्यालय खारेज भई सम्बन्धित पालिका तहले सहकारी नियमन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आगामी दिनमा नयाँ सहकारीलाई सञ्चालनका लागि अनुमति दिनेभन्दा पनि सञ्चालनमा रहेकालाई नियमन र निर्देशन गरी राम्रो बनाउनेतर्फ कामपाको जोड रहने बताइएको छ ।

सहकारी ऐन, २०७४ र कामपाको सहकारी ऐन, २०७४ अनुरुप कानुनीरुपमा नै एकीकृत गर्न सकिने व्यवस्था छ । नयाँ सहकारी सञ्चालनका लागि प्रस्ताव आउने गरेको भए पनि कामपाले भने गाभ्न चाहने सहकारीलाई एकापसमा गाभ्ने र भएको सहकारीलाई गुणस्तरीय बनाउने कामपाको योजना छ । सहकारीलाई एक बनाउन दुई सहकारी एकअर्कामा एकीकृत हुन तयार रहनुपर्छ । मापदण्ड बाहिर सञ्चालित साना सहकारी धेरै रहेकाले समस्या भएकाले तिनको सही व्यवस्थापन गर्न एकीकृत प्रणालीअनुरुप जान लागिएको हो ।

एकीकृत हुन चाहने दुईवटै सहकारीले कामपाको सहकारी विभागका निवेदन दिनुपर्छ । त्यसपछि कामपाले प्रकृतिअनुरुप प्रक्रिया अघि बढाउने छ । सहकारी गाभ्न कामपाको चाहनाले मात्र नहुने हुँदा सञ्चालकले इच्छा राख्नुपर्दछ । समान प्रकृतिका सहकारी एकआपसमा गाभ्न सकिनेछ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ९, २०८१

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटरयूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया