राजनीति शास्त्र र राज्य व्यवस्थाको शासन प्रणालीको विधि र पद्धति एकातिर रहेको र हाम्रो देशको राजनीतिक अभ्यास नितान्त नौलो, नवीन र परिष्कृतरुपमा रहेको देखिन्छ । अहिले राजनीतिक नेताहरुले जुन राजनीतिक अभ्यास गरिरहेका छन् त्यो अभ्यासबाट हामीले नयाँ किसिमको कोर्स डिजाइन गर्नुपर्ने हो कि भन्ने आशङ्का देखिन्छ । 

अहिलेको सरकार र सरकारले प्राप्त गरेको विश्वासको मत र त्यसबाट आउने आशङ्काको कुरा गर्दा त्यसमा त्यति ठूलो आश्चर्य मान्नुपर्ने देखिँदैन । किनकि चुनावमा जसरी पाँचदलीय गठबन्धन सहकार्य गरेर गयो र एकले अर्कालाई सघायो र अहिलेको स्थितिमा आयो । र, त्यसको विरुद्ध गएको अर्को शक्ति नेकपा एमाले र त्यसको पनि केही साना दलहरुसँग सहकार्य भयो । र, त्यो अर्कोरुपमा रह्यो । पछिल्लो चरणमा नेपालको राजनीति सिद्धान्त र प्रवृत्तिभन्दा पनि पात्र प्रवृत्तिमा केन्द्रित छ । र, त्यसमा पनि पद र शक्तिसँग सम्बन्धित परिणाम चाहन्छ ।

इतिहासदेखि नै हाम्रो यस खालको अभ्यास भएको देखिन्छ । यो त्यसैको एउटा पुनरावृत्ति हो त्यसैले यसलाई ठूलो घटनाकोरुपमा लिनु पर्दैन । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सत्ताको पेरिफेरिमा जानसक्ने आधारहरु खोजीरहनु भएको थियो । र, त्योभन्दा अगाडिका पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीको शैली, व्यवहार र वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डको शैली र व्यवहारका कारण झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको बामपन्थी सरकारको विघटन भइ तत्कालीन कम सिट प्राप्त गरेको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा मन्त्रीमण्डल गठन भएको थियो । त्यसकै परिणाम हो यो । 

यसमा दुई वटा कुराले प्रधानता खेलेको छ । एउटा भनेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो बचावटका निमित्त पहलकदमी गर्नुलाई अन्यथा ठान्न मिलेन । किनकि प्रधानमन्त्री हुन र शक्तिमा जनाका लागि नै राजनीति गरिएको हुन्छ । त्यो स्वाभाविक प्रवृत्ति हो । त्यो प्रवृत्तिलाई सही, सवल र प्रभावकारीरुपमा अगाडि बढाउनका लागि जुन किसिमको भूमिका एमालेले खेल्यो त्यो भूमिकाका पछाडि केही कारणहरु थिए । पहिलो कारण भनेको नेपाली कांग्रेस र माओवादीको मिलनबाट आफ्नो शक्ति कमजोर हुँदै जाने आकलन केपी ओलीले गरेका कारण उहाँले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सघाउनु भयो । त्यसमा स्वाभाविकरुपमा साना दलहरु पनि लागे ।

यी दलहरु स्वाभाविकरुपमा लाग्दै गर्दा प्रचण्डलाई कतै न कतै समस्या आयो कि मैले कांग्रेसको मत लिएर चुनाव जितेँ । तर, आज कांग्रेसलाई नै बाइकट गरेँ भने कसरी सम्भव छ । जसको मत लिएर चुनाव जितेँ उसैलाई बाइकट गर्दा समस्या हुन्छ भनेर उहाँले नेपाली कांग्रेसलाई अनुरोध गर्नुभयो । र, नेपाली कांग्रेस पनि राजनीतिको कठोर, कठोर मोडमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएको राजनीतिक शक्ति हो । उसले पनि के सोच्यो भने एमालेलाई गलाउने एउटै मात्र उपाय भनेको प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्नु हो । त्यसभित्र प्रतिपक्षको आवश्यकता रहन्छ, रहन्न भन्ने विषयमा उहाँहरुले विचार गर्नुभएन । उहाँहरुले यति मात्रै सोच्नु भयो कि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको जुन सम्बन्ध छ तयसलाई दुई वर्षपछि कसरी चिर्न सकिन्छ भन्ने आधार यहाँ तय भयो ।

विश्वासको मतको विशिष्ट अर्थ

यो विश्वासको मत बाहिर हेर्दा जुन देखिएको छ यसको तात्विक अर्थ त्यति मात्र छैन । यसको तात्विक अर्थ विशिष्ट प्रकृतिको छ । त्यो भनेको माओवादी केन्द्र स्वाभाविकरुपमा कमजोर छ । दलको हिसाबले उसको उपस्थिति पनि कमजोर छ । तर, कमजोर भए पनि बादशाह बनेको छ । चाबी बनेर रहेको छ । ऊविना ताला खुल्ने अवस्था देखिएन । किनभने नेपालका दुई ठूला राजनीतिक दलहरु नेपाली कांग्रेस र एमाले आपसमा मिल्दा अरु राजनीतिक दलहरु मिल्दा अरुको त अस्तित्व नै समाप्त हुन्थ्यो । तर, यी दुई दलहरु नमिलेर अरु राजनीतिक दलहरुलाई पनि स्वीकार गरेको देखिन्छ ।

अर्को भनेको यदि यी दुई दलहरु मिलेर गएको भए माओवादी फेरि जंगल जाने अवस्था पनि हुनसक्छ । त्यसबाट शान्ति सुव्यवस्था खलल हुनसक्ने आकलन नेपाली कांग्रेसले गर्यो र उसले आवश्यकताभन्दा बढी सहयोग गर्यो । दोस्रो कारण भनेको दुई वर्षपछि नेपाली कांग्रेस सत्तामा आउने अवस्था देखिन्छ । 

तेस्रो भनेको तत्कालीन अवस्थामा राष्ट्रपतिको चुनाव हुँदैछ र त्यहाँ नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवारले पनि जित्न सक्छ ।

यी तीन सम्भावनाका कारण कांग्रेसले आवश्यकताभन्दा बढी सहयोग गरेको देखिन्छ । यदि यी तीनवटै सम्भावनाहरु नहुने अवस्था भयो भने नेपाली कांग्रेसले गरेको समर्थन झिकिरहनु पर्ने अवस्था देखिँदैन । किनकि एमालेले सहयोग त गरिरहेकै छ ।

अहिले कांग्रेसले विश्वासको मत दिने तर, प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भइसकेको अवस्था छ । त्यसकारण कांग्रेस सरकारमा जान्छ भन्ने कुरालाई सकार्ने अवस्था देखिन्न । मुख्य कुरा भनेको अब आउने पाँच वर्षको अन्तरालमा दुई वर्षपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई स्वाभाविकरुपमा एमालेले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँछ । बाहिर हेर्दा दुई वर्षपछि एमालेको पालो आउने देखिए पनि कांग्रेसले समर्थन गर्ने बित्तिकै त्यो सहमति तोडिएको देखिन्छ । कांग्रेसले विश्वासको मत दिएपछि माओवादी र एमालेबीचको सम्बन्ध त तोडियो त । सम्बन्ध तोडिए पनि दुई वर्ष प्रधानमन्त्रीकारुपमा प्रचण्डलाई फाल्ने त कुनै कानुनी आधार नै छैन । दुई वर्षपछि एमालेले आफ्नो प्रधानमन्त्री अर्थात् प्रचण्डका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने अवस्था आउन सक्छ । किनकि त्यसबेला एमालेले मागेको प्रधानमन्त्री पाउने अवस्था छैन । 

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अहिलेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्ने अवस्था थियो । तर, देउवामाथि आइपरेको दबाबका कारण प्रचण्ड अर्को गठबन्धनमा जानु भयो । यसमा प्रचण्डजीको गल्ती पनि छैन । कसैले प्रधानमन्त्री दिन्छु, बहुमत पुर्याइदिन्छु भन्दा अर्को सोच्ने कुरै भएन । र माओवादीले यस्तो गर्यो भनेर भन्ने कुरा पनि आएन । 

दाउपेचमा रहेको राजनीति

अहिले कांग्रेसले दिएको समर्थनको कुरा गर्दा दुई वटा गोरुलाई लडाउँदा गोरु गएर लड्छन् अनि लड्दा सिङ भाँचिने तथा जित, हार दुवै हुनसक्छ । तर, गोरुले लड्दा सिङ भाँचिन्छ, घाइते हुन्छु, टाटा बस्छ भन्ने सोचेको हुँदैन । नेपालको राजनीति पनि अहिले त्यसैगरी अगाडि बढेको छ । हाम्रो राजनीतिले संस्कार प्राप्त गरिसकेको छैन । अझै दाउपेचमा रहेको छ । सैद्धान्तिक हिसाबले राजनीति अगाडि बढेको भए यसलाई बेठिक भन्न सकिन्थ्यो । तर, सैद्धान्तिक हिसाबले अगाडि नबढेको हुनाले व्यवहार र पारस्परिक पात्र प्रवृत्ति, सत्ता प्रवृत्तिका आधारमा राजनीति अगाडि बढेको, चलेको हुनाले यो कांग्रेसले दिएको विश्वासको मतको प्रश्न नै पनि बढी हो कि जस्तो लाग्न थाल्यो । कांग्रेसले अहिले प्रचण्डलाई सघाएको अहिलेको स्वार्थ होइन आउने पाँच वर्षको स्वार्थका लागि उसले यो काम गरेको हो । 

विश्वासको मत पनि दिने अनि प्रतिपक्ष पनि भन्ने एउटा प्रश्न उठिरहेको छ । एउटा नियममा जस्ले सरकारलाई समर्थन गर्छ ऊ सत्तापक्ष नै हुन्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको देखिन्छ । तर, सरकारलाई समर्थन गरे पनि हामी प्रतिपक्षमा बस्छौँ भनेर त्यो पार्टीले भन्छ भने त्यो पार्टीलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो भनेर भन्दा अस्वाभाविक नहोला । संविधानले त्यो कुरा नमाने पनि हाम्रो मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा आउँदा दिनहरुमा पनि एउटा नजिर बसाल्ने एउटा वातावरण बसाल्ने हो कि भन्ने विषय यहाँ समावेश गरियो । अन्य सात दलले लिखितरुपमा नै प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा समर्थन गरेको छ तर नेपाली कांग्रेसले भने यस्तो लिखित समर्थन जनाएको छैन । धारा ७६ को (२) अन्तर्गत प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भइरहँदा उहाँलाई कांग्रेसले समर्थन गरेको होइन । तर, धारा ७६ कोे (२) लाई मजबुत गराउनका निमित्त नेपाली कांग्रेसले समर्थन गरेको हो ।

अदालतले हल गर्नुपर्ने प्रश्न

प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिँदा र आफू प्रतिपक्षमा बस्दाखेरी नयाँ नजिर स्थापित त स्वाभाविकरुपमा हुन्छ । संसारमा प्रतिपक्षविहीन प्रजातान्त्रिक प्रणाली हुँदैन भन्ने कुरा सर्वमान्य सिद्धान्त हो । त्यसमा १० प्रतिशतभन्दा कम भएकोलाई प्रतिपक्षी मान्न नसकिने पनि सर्वमान्य सिद्धान्त भित्रै छ । यसले केही अलमल पैदा गरेको छ । सीधा यही हो भनेर भन्न सकिने अवस्था त छैन । यही कारणले भोलि अदालतमा मुद्दा पर्यो भने अदालतले कस्तो फैसला गर्छ त्यो उसले व्याख्या गर्नुपर्ने देखिन्छ । हामीले यसको आफू चर्चामा आउने हिसाबले विश्लेषण गर्नुहुँदैन । यो अत्यन्तै गम्भीर प्रश्न हो र यो अदालतमा गयो भने संवैधानिक इजलाशले हेर्नुपर्ने परिस्थिति छ ।

प्रजातान्त्रिक मुलुकमा दह्रो प्रतिपक्ष हुन्छ भन्ने हामीले सुनेको हो । तर, अहिले त दुई जना मात्र प्रतिपक्ष देखियो । त्यसमा पनि १० प्रतिशत सांसद नभएपछि त्यसको केही अर्थ भएन । त्यसले यदि सर्वोच्चमा मुद्दा पर्यो भने यसमा विस्तृत व्याख्या गर्ने काम अदालतले नै गर्छ । तर, नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको कुरा सुन्दा यो सरकारलाई भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीलाई दिएको विश्वासको मत हो । प्रधानमन्त्री नियुक्ति भइसकेपछि समर्थन गरेकोले हामी प्रतिपक्षमै बस्छौँ भनेर कांग्रेसले भन्यो भने त्यसलाई के मान्ने भन्ने अलि गम्भीर विषय नै बन्यो । 

सरकारलाई समर्थन पनि गर्ने अनि प्रमुख प्रतिपक्षमा बसेर सरकारको गुण, दोषको आधारमा प्रश्न पनि उठाउने कुरा गम्भीर कुरा नै हो । सत्ता अगाडि बढाउन उसले दिएको समर्थन फिर्ता लिन पनि सक्छ । त्यो भनेको कांग्रेसले मात्रै होइन अरुले पनि लिन सक्छन् र उसले पनि जहिले पनि लिन सक्छ । कांग्रेसको संसदीय दलले हामीले सरकारलाई समर्थन गरेका छौँ भनेर लिखितरुपमा दिएको छैन । सदनमा उठेका प्रश्नहरुको उत्तर दिएर हामीले मौखिकरुपमा समर्थन गरेको भन्ने विषय छ । अरु पार्टीले जस्तो प्रधानमन्त्री बनाउन लिखित दिए जस्तो संसदीय दलको नेताले दिएको छैन । यसकारण हामी प्रतिपक्षमा बस्छु भनेर कांग्रेसले भन्दा उसले प्रधानमन्त्री हुने तत्कालीन समस्या समाधान गर्यो, समर्थन दियो तर, उसले पछि गएर समर्थन फिर्ता लियो भन्ने बुझ्दा भयो अब ।

राष्ट्रपतिका लागि विश्वासको मत

प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गरेर प्रतिपक्षमा बस्छु भन्दा सरकार बनाउन मात्र उसले सहयोग गर्यो तर, अब छोड्यो । यसकारण अब अहिले कांग्रेस प्रतिपक्षमा छ भनेर बुझ्न पर्यो । पछिल्लो चरणमा कांग्रेस प्रतिपक्षमा छ भनेर बुझिरहँदा राष्ट्रपतिको चुनावलाई मध्यनजर गरेर राष्ट्रपतिको चुनावसम्म माओवादी केन्द्रले कांग्रेसलाई समर्थन गर्छ कि गर्दैन किनकि राष्ट्रपतिको लागि त चुनावी प्रक्रिया हुन्छ । राष्ट्रपतिको चुनावको एउटा निश्चित विधि छ । जसमा प्रदेश सभा र केन्द्रका सांसदको निश्चित मतभारका आधारमा राष्ट्रपतिको चुनाव गोप्य मतदानका आधारमा हुन्छ । त्यो बेला कांग्रेस र एमालेको एउटा/एउटा उम्मेदवार हुन्छ । गोप्य मतदान हुने कारणले अहिले दिएको समर्थनका आधारमा तत्कालीन राष्ट्रपतिको लागि मात्रै पनि समर्थन गर्न सक्छ । यसका लागि नै अहिले कांग्रेसले विश्वासको मत दिएको देखिन्छ । 

अहिले कांग्रेसले दिएको समर्थन अर्को गठबन्धन नभएर संयोगमा आधारित सरसल्लाह हो । सरसल्लाह किन हो भने संविधानमा उल्लेखित सर्तहरुको आधारमा नगरी नहुने त्यो खालको वातावरण सृजना भएकोले अनिवार्य सम्झौता हो । यो दीर्घकालीनरुपमा जान्छ भन्ने होइन । किनभने सरकार नै निर्माण हुन नसक्ने अवस्था आयो । यसमा यदि धारा ७६ (२) लाई पालना गरिएन भने धारा ७६ (३) खतरनाक छ । त्यसकारणले गर्दा एमालेले माओवादीलाई हठात् समर्थन गर्यो । यसको मुख्य कारण भनेको एमाले कांग्रेसलाई कसरी कमजोर बनाउन सकिन्छ भनेर हेरिरहेको छ । कांग्रेस पनि यस्तै गरी एमालेलाई कसरी कमजोर बनाउन सकिन्छ भन्ने चाहन्छ । दुवैको चाहना प्रधानमन्त्री हुने त छँदैछ । दुई वटामध्ये एउटालाई कमजोर नबनाए भोलि बहुमत प्राप्त गर्न सकिँदैन भन्ने अर्को स्वार्थ पनि छ । किनकि एमाले एक्लै चुनाव लड्दा पनि उसको हार भन्न सकिन्न ।

अहिलेको चुनावमा सङ्ख्यामा केही तलमाथि भए पनि एमालेको हार नभएर कांग्रेसभन्दा पनि मजबुत भएर नागरिकमा भिजेको देखियो । यो नागरिकमा भिजेको शक्तिलाई अब परास्त गर्नका निमित्त कांग्रेसले भोलि फेरि  आफ्नो नर्सरी समाप्त गरेर भइ पनि राजनीतिक अवस्था सृजना गर्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण भयो । अहिले माओवादीलाई प्रयोग गरेर एमाले तथा कांग्रेस दुवैले आफ्नो शक्ति सञ्चय गर्न खोजेको हो । सरसर्ती हेर्दा प्रचण्डले एमाले तथा कांग्रेसलाई खेलाएको देखिन्छ तर, यसको भावी रणनीति, कार्यनीति, सैद्धान्तिक परिस्थिति छ त्यसको जग तथा सम्भावना के हो त भन्दा यी दुवै राजनीतिक दलले आफूलाई शक्तिशाली बनाउने नै हो । त्यसका लागि जसरी पनि अहिले एउटासँग मिलेर अर्कोलाई परास्त गर्ने नै हो ।

राजनीतिबारेका अनुमान मिल्न छोडे

यस्तो खालको राजनीतिक अस्थिरताले यसभन्दा अगाडि जुन किसिमको सरकारको खेलोमेलो भयो त्यसका कारणले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र स्वतन्त्र व्यक्तिहरुको प्रभाव र रवाफ देखियो । पाँच/छ महिना अगाडि उदय भएर राजनीतिमा होमिएको पार्टीले १२ प्रतिशतभन्दा बढी मत कटाउनु भनेको चाहिँ संसारको इतिहासमा विरलै घटना होला । युद्धबाट आएको पार्टीले त १२ प्रतिशतभन्दा बढी मत कटाउन सकेको छैन भने हिजो उम्रेको पार्टीले किन कटायो त भन्दा यो भइरहेका राजनीतिक पार्टीप्रतिको वितृष्णाको मत हो ।

यो वितृष्णाको मतलाई विश्लेषण गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तथा अन्य पार्टीहरु एकीकृत भएर चुनाव लडे भने भोलि कांग्रेस, एमाले र माओवादीमा रहेको अहिलेको घमण्ड चकनाचुर हुनसक्छ । नागरिकले त जान्नुपर्यो नि अब । हामी प्राध्यापकहरु पनि अलमलमा पर्न थालेका छौँ । किनकि हामीले गरेका अनुमान पनि अब मिल्न छाडे । राजनीतिक दलका नेताहरुका कारण हामीले अनुमान गरेका कुरा मिल्न छाडे । अहिले प्रतिपक्ष नै छैन । भोलि हामीले पढाउँदा त संसदमा प्रतिपक्ष हुन्छ भनेर पढाउनु पर्यो । यसमा विद्यार्थीलाई के भनेर चित्त बुझाउने । भइरहेको कुरामा असत्य बोल्ने कि सत्य बोल्ने भन्ने समस्याको रुपमा आयो । यसकारण स्वाभाविकरुपमा नागरिकहरु निराश छन् । अहिले नागरिकहरु राजनीतिक अलमलभन्दा पनि विकास चाहन्छन् । 

अहिलेको सरकारको काम कारबाहीले नागरिकहरु केही आशावादी देखिएका त छन् । तर, फेरि पनि सरकार पूरा अवधि चल्ने हो कि होइन भन्नेमा शङ्का छ । यसमा नागरिकले खबरदारी गर्न पनि नागरिकहरुले भर्खरै आन्दोलन गर्ने अवस्था छैन । 

(कँडेलसँगको कुराकानीमा आधारित)