झन्डै २८ अर्ब रुपैयाँ बुझाउन नसकेपछि स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र स्वतः रद्द

वैशाख ४, २०८० सोमबार १४:३८:२९ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – झन्डै २८ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता र नवीकरण दस्तुर बुझाउन नसकेपछि स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएको छ ।

स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजीबाट जोगाउन सरकारले पटक–पटक बक्यौता तिर्ने म्याद थपे पनि कम्पनीले अटेरी गरेपछि यस पटक स्वतः अनुमतिपत्र खारेज भएको हो । अनुमतिपत्र खारेज भएसँगै स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति सरकारले नै व्यवस्थापन गर्नेछ ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणको आजको बोर्ड बैठकले अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ का आधारमा कम्पनी नियन्त्रणमा लिने निर्णये गरेको हो । प्राधिकरणले अब कम्पनीको सम्पत्ति तथा दायित्व यकिन गरी लिलामीमार्फत बिक्री गर्नेछ ।

२०७० सालमा आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स पाएको स्मार्ट टेलिकमको म्याद यही वैशाखको २ गते समाप्त भएको थियो ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर १०, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

झन्डै २८ अर्ब रुपैयाँ बुझाउन नसकेपछि स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र स्वतः रद्द

तस्बिर : सामाजिक सञ्जाल

तपाईको प्रतिक्रिया