बीबीसी सय प्रभावशाली महिलाको सूचीमा परेकी पर्यावरण अभियन्ता ...
मंसिर २०, २०८१ बिहिबार
काठमाण्डाै – मिटरब्याजीलाई ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने भएको छ । सरकारले मुलुकी अपराध संहिता संशोधन गर्दै मिटरब्याजलाई अनुचित लेनदेनको रुपमा परिभाषित गरेको अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ ।
अध्यादेशमा अनुचित कारोबार गर्नेहरुलाई सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था छ । लेनदेन नभएको वा नगरेको रकम दिएको भनि लिखत तयार गर्ने, लेनदेन गरेको भन्दा बढी रकमको लिखत तयार गर्ने, लेनदेन भएकै बेला ब्याज रकम जोडेर लिखत तयार गर्ने, ब्याजलाई साँवामा जोडी नयाँ लिखत तयार गर्ने, ऋण लिएको भन्दा बढी ब्याज लिने, ऋणीले बुझाएको रकमको भरपाइ नराख्ने लगायतका कामलाई अनुचित लेनदेनका रुपमा परिभाषित गरिएको छ ।
अध्यादेशले गरेको संशोधन लागू हुनअघि भएका कारोबारका आधारमा कसैले ऋणीलाई अनुचित लेनदेनको रकम असुलउपर गर्न तथा हैरानी पुर्याउन पनि रोक लगाइएको छ । राजपत्रमा प्रकाशित अध्यादेश तुरुन्तै लागू हुने र संसदको अधिवेशन बसेको ६० दिनभित्र दुवै सदनले पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
तराई–मधेसका मिटरब्याजपीडितहरू काठमाण्डौसम्म पैदलै आएर आन्दोलन गरेपछि सरकारले माग सम्बोधन गर्न कानुन संशोधन गरेको हो । मिटरब्याज पीडितहरुले भने दृष्टिबन्धक, तमसुक, छिनुवा र चेक बाउन्स अवैध घोषणा हुनुपर्ने माग गर्दै धर्ना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छन् ।
राजपत्रमा प्रकाशित अध्यादेश हेर्नुहाेस् :
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।