यी हुन् ‘बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क’ मा समेटिएका १० वटा परियोजन...
मंसिर १९, २०८१ बुधबार
काठमाण्डाै – सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेस निकट विद्यार्थी सङ्गठन नेपाल विद्यार्थी सङ्घले विश्वविद्यालयहरूको कुलपति राष्ट्रपति राख्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
सोमवार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ३३ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै नेविसङ्घले विश्वविद्यालयको कुलपति राष्ट्रपति हुने व्यवस्था गर्न माग गरेको हो । विश्वविद्यालयमा राजनीतिकरण हुन नदिन पनि भारतमा जस्तै नेपालमा पनि राष्ट्रपति कुलपति हुने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुपरेको सङ्घका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले बताउनुभयो ।
अध्यक्ष शेर्पाले भन्नुभयो, ‘नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा प्रधानमन्त्री कुलपति हुने जुन व्यवस्था छ । विश्वविद्यालयलाई राजनीतिकरणबाट थोरै मुक्त गर्नका लागि भारतमा पनि राष्ट्रप्रमुखलाई नै कुलपति राख्ने प्रचलन छ । नेपालले पनि त्यही प्रणाली अपनाइयाे भने विश्वविद्यालयको गरिमा पनि रहने र राजनीतिकरणबाट पनि मुक्त हुने हुन्छ ।’
त्यसैगरी सङ्घले विश्वविद्यालयको पदाधिकारी योग्यता, क्षमता र कार्ययोजनाको आधारमा नियुक्ति गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ । ज्ञापनपत्रमा सडक, हवाई, यातायात, स्वास्थ्य र मनोरञ्जनको क्षेत्रमा विद्यार्थीलाई ४५ प्रतिशत सहुलियत प्रदान गर्नुपर्ने, परीक्षा प्रणालीलाई समयमै सम्पन्न गर्नुपर्नेलगायतका मागहरू पनि समावेश गरिएको छ ।
सङ्घले ११ महिनादेखि रिक्त त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षा सेवा आयोगको अध्यक्ष तत्काल नियुक्त गर्न, सङ्घीय शिक्षा ऐन तत्काल ल्याउन, उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पनि सरकारसँग माग गरेको छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।