यी हुन् ‘बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क’ मा समेटिएका १० वटा परियोजन...
मंसिर १९, २०८१ बुधबार
काठमाण्डाै – स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले १० प्रतिशत शय्यामा तोकिएका वर्गलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न सबै सरकारी, निजी, सामुदायिक अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरूलाई पुनः ताकेता गरेको छ ।
मन्त्रालयले आज बुधवार गरेको परिपत्रमा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ अनुसार अस्पतालहरूमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि कुल शय्याको १० प्रतिशत छुट्ट्याएर निःशुल्क उपचारको अनिवार्य व्यवस्था गर्न भनिएको छ । बिरामीले संस्थाबाट सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने शुल्क, प्रक्रिया तथा अवधिसमेत खुलाएको बडापत्र अस्पतालमा देखिने गरी नराखेको, अस्पतालमा पार्किङ शुल्क लिने गरेको र कार्यरत जनशक्तिलाई न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत उपलब्ध नगराएको पाइएको भन्दै मन्त्रालयले सचेत गराएको छ ।
सचिवस्तरको निर्णयले मापदण्ड पूर्ण पालना गर्न पुनः ताकेता गरेको मन्त्रालयका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा. समिरकुमार अधिकारीले बताउनुभयो ।
आज बिहानमात्रै काठमाण्डाै महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले स्वास्थ्यमन्त्री मोहन बस्नेतलाई भेटर स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्ण पालना गराउन ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । मेयर शाहले निःशुल्क उपचारसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नभएमा अस्पताल प्रशासन बन्द गराउने चेतावनीसमेत दिनुभएको छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।